2026-09-03 05:58 AM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

डोल्पामा महिनौदेखि स्थानीय तह जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बिहिन

टेकबहादुर शाही/माघ २४, डोल्पा । डोल्पा जिल्लाका सबै जसो स्थानीय तहहरुमा महिनौ देखि कर्मचारी र जनप्रतिनिधि बिहिन रहेका छन । हिउदको समयमा बिभिन्न काम भन्दै तराइका जिल्ला र घरमा पुगेका कर्मचारी र जनताका लागि काम गर्ने भन्दै शहरतिर लागेका जनप्रतिनिधिहरु महिनौ बिति सक्दा समेत स्थानीय तहमा फर्किएका छैनन । 

जिल्लामा रहेका २ वटा नगरपालिका र ६ वटा गाउपालिकामा तल्लो तहका करारका कर्मचारी र कार्यलय सहयोगिको भरमा चलि रहेको नागरिक समाज डोल्पाको दावी रहेको छ । 

अधिकांश स्थानीय तहका वडामा कर्मचारीहरु छैनन हाल ठुलीभेरि नगरपालिकाको १ देखि ४ सम्मका वडामा सामाजिक परिचालकको भरमा दैनिक वडा कार्यालयहरु चलि रहेको नेपाल पत्रकार महांसघ डोल्पाका अध्यक्ष बबिकिशोर गुरुङले बताए । 

हिउदको समयमा जो जता गए पनि केहि दिनको लागि ठिकै भए पनि महिनौ सम्म स्थानीय तह नै खालि राखेर जानु उचित नभएको स्थानीय मनबहादुर रोकायाले बताए । मँसिर देखि माघ महिना सम्म हिउदको समयमा काम नै हुदैन भनेर कर्मचारीहरु तारइमा जाने प्रबिधिको निरन्तरता स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले पनि कायम गरेको स्थानीयहरुको आरोप छ । 

मुड्केचुला,जगदुल्ला,काईके गाउपालिकामा पौसको पहिलो साता सम्म भएको उक्त गाउपालिकाका कर्मचारिहरुले जानकारि दिएका छन । माथिल्लो डोल्पाका ३ गाउपालिका र त्रिपूरासुन्दरी नगरपालिका कर्मचारि र जनप्रतिनिधिहरु कृषि लगायत अन्य क्षेत्रको अवालोकनका लागि भनेर मँसिरको तेस्रो साता देखि जिल्ला बाहिर रहेका छन । भ्रमण तथा अवलोकन स्थानीय तहका कृषक र जनताको लागि प्रभबकारि हुनेछ भन्ने धेरैको अपेक्षा रहेको  माथिल्लो डोल्पाका स्थानीयहरु बताउछन । 

स्थानीय तहका प्रमसख र उपप्रमुख भ्रमण सके पछि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा मतदानको लागि प्रदेशमा बसि रहेका छन भने कर्मचारिहरु अझै पनि स्थानीय तहमा आउने टुङ्गो नभएको स्थानीय मोहन बुढाले बताए ।  

वडामा कर्मचारिहरु नभए पछि जनताको दैनिक काम समेत प्रभाबित हुदा जनाताहरु जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गुनसा बोकेर आउने गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोल्पाले जानकारि दिएके छ । 

प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्लामा आएको हप्ता दिन बित्न लाग्दा समेत कुनै पनि कर्मचारिले आफुलाइ सम्पर्क नगरेको र दैनिक जनताको गनासो बढ्दो रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भुपेन्द्र थापाले जानकारि दिए । 

उनका अनुसार एक साता भित्र जिल्लाका सबै कर्मचारीहरु आफनो सम्पर्कमा आउनु पर्ने र मनपरि तरिकामा बसे कानुनि कारवाहीको प्रकृयामा जाने प्रजिअ थापाले बताए ।

स्थानीय तहमा बजेट खर्च गरे मात्र काम हो भन्ने प्रबिधिको अन्त्य हुने पर्ने भन्दै सबैलाइ स्थानीय तहमा गएर सहजीकरण गर्न परिपत्र जाहेर गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारा भुपेन्द्र थापाले बताए । 

उनले भने कार्यालयहरु खारेज हुन्छन केहि फरक पर्दैन भनेर कर्मचारिहरु बसेका छन त्यसरी पाइदैन नेपाल सरकारको नुन खाए पछि जहिले सम्म रहन्छ काम गर्नु पर्छ नत्र कारवाही हुन्छ । 

जिल्ला बाहिर रहेका कर्मचारीहरुलाइ एक साता भित्र जिल्लामा फर्किएर जनातको सेवा प्रबाह गर्न जिल्ला प्रशासनले निर्देन दिएको छ । अब बिदामा जादा वा कुनै पनि कामले कार्यलय भन्दा बाहिर केहि दिनका लागि जानु पर्ने भए जिल्ला प्रशासनबाट तोक लगाएर जानु पर्ने परिपत्र जारि गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारि थापाले जानकारि दिए । 

उनका अनुसार हाकि भए निमित्त को हो ?नाम पेश गर्नु पर्ने आफुजादा के कामका लागि हो ? कहिले सम्मका लागि जाने हो ? कहिलो कार्यालयमा आउने हो ? सबै खुलाएर निबेदन जिल्ला प्रशासनमा पेश गर्नु पर्ने पाउने सेवा सुबिधा बाकी रहेछ भने स्वीकृत गरेपछि मात्र कार्यलय छोड्न पाउने गरि परिपत्र जारी गरको बताए । 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
धारिलो हतियार प्रहार गरी लुटपाट गर्ने तीन जना पक्राउ उपत्यकामा कुनै पनि व्यवसायीलाई ग्यास वितरण नगर्ने निगमको निर्णय कांग्रेस कार्यसम्पादन समितिको बैठक शनिबार बस्दै देउवा समूहको प्रस्ताव : कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन मंसिर २१–२३ मा प्रधानमन्त्री बालेनको कार्यशैलीप्रति प्रचण्ड असन्तुष्ट, भने– ‘यो घमण्डले समस्या समाधान हुँदैन’ ९६ घण्टापछि रेस्क्युको टिम गयो त्यो पनि सरकारको होइन : ज्ञानेन्द्र शाही सुरुङ उद्धारमा ढिलाइ प्राविधिक जटिलताले भएको हो : प्रधानमन्त्री बालेन मन्त्रीका परिवार सुरुङमा फसेको भए आफैँ खोस्रिन जानुहुन्थ्यो ? : भीष्मराज आङदेम्बे संसदमा बाढीको अवस्थाबारे जानकारी दिएर प्रधानमन्त्री बालेन बाहिरिए संकटमा नेतृत्वले आँसु होइन, हिम्मत र भरोसा दिनुपर्छ : प्रधानमन्त्री शाह प्रतिनिधि सभाको बैठक सुरू बाढीपछि प्रधानमन्त्री बालेन शाहले आज संसदमा सम्बोधन गर्दै नागढुंगा सडक भासिएपछि सुरुङमार्ग खुला, पेट्रोलियम र दुईपाङ्ग्रे सवारीलाई एकतर्फी व्यवस्था भोटेकोशी र त्रिशूलीमा पानीको सतह बढ्ने, आकस्मिक बाढीको उच्च जोखिम भोटेकोशी बाढी प्रभावितको राहतमा संसद् सचिवालयका २० कर्मचारी परिचालन भोटेकोशी–त्रिशुली बाढीमा मृत्यु हुनेको संख्या १,११४ पुग्यो, ३,९१६ अझै बेपत्ता सुनचाँदीको मूल्यमा भारी गिरावट बाढीमा बेपत्ताको खोजीलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ : कांग्रेस बाढीपीडित उद्धार र राहतका लागि एमालेले गठन गर्‍यो ४० सदस्यीय समिति भोटेकोशी विपद्को क्षतिपूर्तिसहित हामी अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानुपर्छ : ज्ञानेन्द्र शाही