खोज

पूर्णप्रसाद मिश्र / फागुन ९, काठमाडौँ | राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले पुनःनिर्माणमा स्थलगत रुपमा खटिने इञ्जिनियरले मोबाइल एपमार्फत् प्रगति विवरण भर्न सक्ने प्रणालीको विकास गरेको छ । 

एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को आर्थिक सहयोगमा प्राधिकरणले आयोजना अनुगमन सूचना प्रणाली निर्माण गरी आज सार्वजनिक गरेको हो । यो प्रणालीमा भूकम्प प्रभावित ३२ जिल्लास्थित स्थानीय तहका वडामा पुनःनिर्माणमा लागेका इञ्जिनियरले तथ्यांक राख्न सक्नेछन् । 

यसका लागि इञ्जिनियरलाई ‘युजर नेम’ र ‘पासवर्ड’ उपलब्ध गराइनेछ । कार्यस्थलबाट इञ्जिनियरले राखेको सूचनालाई सम्पादन भने प्राधिकरणको केन्द्रले मात्र गर्न सक्नेछ । प्रणाली सार्वजनिक गर्नुहुँदै प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालले पुनःनिर्माणमा विनियोजन गरिएको खर्चको सदुपयोग कसरी भइरहेको छ र प्रगति कति भएको छ भन्ने थाहा पाउन सहयोग मिल्ने बताउनुभयो । 

“पुनःनिर्माणलाई पारदर्शी, जवाफदेही र सुशासनयुक्त बनाउन यो प्रणालीले सहयोग गर्नेछ, इञ्जिनियरले कार्यस्थलबाट ‘अपलोड’ गरेको सूचना केन्द्रीय प्रणालीमा आउँछ, यसपछि कहाँको पुनःनिर्माणको अवस्था के छ भनी अनुगमन गरेर सम्बन्धित ठाउँमा आवश्यक सुधार गरिन्छ, यसले पुनःनिर्माण छिटो गर्न पनि सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ”–उहाँले भन्नुभयो । 

यो प्रणालीमा सूचना राख्नका लागि इञ्जिनियरलाई तालीम दिने तयारी गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्रणालीमा निजी आवास, सरकारी भवन, पुरातात्विक सम्पदा, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्थालगायत सबै किसिमका संरचना पुनःनिर्माणको तथ्यांक समावेश गरिनेछ । 

कार्यक्रममा प्राधिकराणका सचिव मधुसुदन अधिकारीले जिल्ला समन्वय समितिको सचिवालयले जिल्ला भरको खर्च र प्रगति विवरण प्रणालीमा राख्ने जानकारी दिनुभयो । पुनःनिर्माणसम्बन्धी ठेक्का पट्टाको विवरण पनि जिल्ला सचिवालय र केन्द्रले नै राख्नेछन् । 

प्रणाली सार्वजनिक कार्यक्रममा बैंकका देशीय निर्देशक मुख्तर खामुदखानोभले पुनःनिर्माणको अनुगमनका लागि उपयुक्त विधि भएको बताउनुभयो । 

“पुनःनिर्माणको प्रगति र अन्य सम्बन्धित सूचना कार्यस्थलबाट छिटो पाउन सकिन्छ, यसले आयोजना कार्यान्वयनमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने विश्वास गरिएको छ”–उहाँले भन्नुभयो । 

यो प्रणालीबाट सूचना आउन थालेपछि सेवा सुविधा थोरै पुगेका स्थानमा बढाउन सकिने जनाइएको छ । प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता डा भीष्मकुमार भुसालले प्राधिकरणले प्रगति विवरण बुझाउने सबै निकायमा प्रणालीबाट सूचना दिने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो । 

“सञ्चारकर्मी र नागरिकले पनि हेर्नसक्ने गरी खुला प्रणालीको पनि विकास गरिने छ, यसको विकास गरेपछि विश्वका जुनसुकै कुनामा बसेका नेपालीले पुनःनिर्माणमा भएको प्रगति र खर्च विवरण थाहा पाउन सक्नेछन्”–उहाँले भन्नुभयो । 

पुनःनिर्माणमा संलग्न विकास साझेदार, तिनले खर्च गर्ने बजेटलगायत सूचना पनि यो प्रणालीबाट सार्वजनिक हुनेछ । प्राधिकरणको स्थापनासँगै यो प्रणालीको विकास शुरु गरिएको सहायक प्रवक्ता भुसालले सुनाउनुभयो । 

एक लाख घर बने 

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनपछि दोस्रो र तेस्रो किस्ता दाबी गर्ने सेवाग्राहीको संख्या बढेको प्राधिकरणले जनाएको छ । हालसम्म एक लाख निजी आवास पुनःनिर्माण भइसकेका छन् । सवा तीन लाख घर पुनःनिर्माण शुरु भएको छ । सात लाख ६७ हजार लाभग्राही प्रमाणीकरण भएकामा एक लाखले अनुदान सम्झौता गरेका छैनन् । 

आवास पुनःनिर्माणका लागि जग्गा नभएका र अन्यत्र आवास भएका लाभग्राही अनुदान सम्झौता गर्न नआएको उहाँले बताउनुभयो । अर्को निजी आवास भई अनुदान सम्झौता गरेका केही लाभग्राहीले अनुदान रकम फिर्ता गर्न थालेका छन् । बढीमा साढे छ लाख घर बन्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको सहायक प्रवक्ता भुसालले बताउनुभयो । 

दाता सम्मेलनमा पुनःनिर्माणका लागि रु चार खर्ब १० अर्ब सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएकामा हालसम्म रु तीन खर्ब ३६ अर्बको सम्झौता भइसकेको छ । पुनःनिर्माणका लागि आवश्यकपर्ने थप बजेट जुटाउन आगामी आर्थिक वर्षको शुरुमै अर्को दाता सम्मेलन गर्ने तयारी गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । रासस