खोज

चैत १९, काठमाडौं । मयुर यातायातलाई बनेपासम्म रुट इजाजत दिएको बिरोधमा आइतबारदेखि नेपाल यातायात व्यवसनयी राष्ट्रिय महासंघसम्बद्ध १३ वटा संघ/समितिले काभ्रे र भक्तपुरका सबै ग्रामीण क्षेत्रमा सवारी चलाउन छाडेपछि गृह मन्त्रालयले कठोर नीति लिएको छ ।

मन्त्रालयको नीति अनुसार सवारी नै चलाउन छाडेर सिन्डिकेटको पक्षमा लागेका यातायात व्यावसायीहरुको रुट प्रमिट खारेज गर्न विवरण लिने काम सुरु गरेको छ । मन्त्रालयकले सिन्डिकेटका पक्षमा बन्द गरिएका सवारीहरुको रेकर्ड प्रहरी तथा ट्राफिक प्रहरीमार्फत लिएर खारेज गरिने भएको हो । गृहमन्त्रालयले पाएको विवरणको आधारमा यातातायात व्यवस्था विभागले रुट प्रमिट नै खारेज गर्ने बताइएको छ ।

सरकारको यो निर्णयले यातायातमा भएको सिन्डिकेट तथा दादागिरी र यातायात व्यवसायीहरुको मनपरीमा हदैसम्मको नियन्त्रण हुने मन्त्रालयको विश्वास छ  । सिन्डिकेट हटाउने गृहमन्त्रालयको कठोर नीति सँगै अहिले सो रुटमा बाक्लो संख्यामा प्रहरीहरु परिचालन गरिएको छ । 

यातायातमा हुने सिन्डिकेट बिरुद्ध डटेर सामना गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन पाएपछि गृह मन्त्रालय, यातयात मन्त्रालय र यातायात विभागले प्रतिकार स्वरूप जस्तोसुकै कदम चाल्न सक्ने स्रोतले जानकारी दिएको छ । यातायात व्यवसायीहरुले समिति/संघ बनाई जिल्ला प्रसासनमा दर्ता गरेर कर समेत तिर्नु नपरेको अवस्थामा अनिवार्य कम्पनी मातहतमा जान पर्ने बनाइएपछी व्यावसायीहरु बिरोधमा छन् तर सरकारले भने जतिसुकै विरोध गरेपनि पछिल्लो नीति हेरफेर नगर्ने बताएको छ । पछिल्लो नीतिले वार्षिक १ अर्बभन्दा बढी कर संकलन हुने देखिएपछी सरकार पछी नहट्ने पक्का छ ।