खोज

वैशाख २३, नुवाकोट | प्रदेश ३ को सरकार सञ्चालनका लागि करिब १ सय कानून आवश्यक देखिएको छ। 

आसन्न आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा तथा सुझाव संकलनका लागि यहाँ आएका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव बलदेव जोशीले प्रदेशका ७ मन्त्रालयले आ–आफ्नो काम कारबाही अघि बढाउन हालसम्म ४ कानून मात्रै निर्माण भएको र अझै १ सय कानून आवश्यक रहेको जानकारी दिए।

‘प्रदेश सरकार स्थापना भए पनि कानून, कर्मचारी र भौतिक संरचनाको अभावले काम गर्न सकिएको छैन।’, उनले भने,‘कानून निर्माण गर्नसके कर्मचारी र भौतिक संरचनाको अभावलाई त्यहींबाट हटाउन सकिने हुँदा अभाव देखिएका कानून निर्माणमा जुटेका छौँ।’ 

उनका अनुसार प्रदेश सरकारमार्फत लिखत प्रमाणीकरण ऐन र आर्थिक कार्यविधि ऐन राजपत्रमा जारी भइसकेको छ। गाउँ, नगर, जिल्लासभा सञ्चालन (कार्यविधि) र स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवा सुविधा ऐन सरकारबाट प्रमाणीकरण भइसकेकाले राजपत्रमा जारी हुने क्रममा छ। 

‘मन्त्रालय सञ्चालनका लागि कुनमा कति कानून चाहिन्छ भनेर सूची बनाउँदा ७ देखि १६ वटासम्म कानून आवश्यक देखिएकाले त्यसको मस्यौदा बनाउन थालिसकेका छौँ। सचिव जोशीले भने,‘जेठ १ गते प्रदेशसभा बस्ने तयारी भएकाले प्रत्येक मन्त्रालयबाट त्यहाँ ३ वटासम्म कानून पेश गर्ने तयारीमा जुटेका छौँ।’ 

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले सुरक्षा निकायसँगको समन्वय, सञ्चार मन्त्रालयलगायतको समेत जिम्मेवारी बहन गर्दै आइरहेको छ। रासस