खोज

असार १८, काठमाडौँ | प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले आर्थिक विधेयक, २०७५ बहुमतले पारित गरेको छ । 

यसअघि बैठकमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । कर घटाउन, बढाउन र छुट दिन आवश्यक भएकाले सो विधेयक ल्याइएको हो । बैठकमा सांसद दुर्गा पौडेल, भरतकुमार शाह, राजन केसी र प्रेम सुवालले उक्त विधेयकमाथि राख्नु भएको संशोधन प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिँदा सदनले बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो । विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै पौडेलले पुराना गाडीको ठीक ढंगले व्यवस्थापन गर्न र पेय पदार्थमाथिको लाग्दै आएको कर बढाउन माग गर्नुभयो । 

रक्सीमा ८० प्रतिशत कर 

सांसद शाहले जन्मनेबित्तिकै लगाइनेदेखि मरेपछि बेर्नेसम्मका कपडामा कर लगाइएकाले सर्वसाधारणलाई ठूलो मर्का परेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “गरीबले खाने रक्सीमा ८० प्रतिशत, धनीले खाने रक्सीमा २० प्रतिशत कर लगाइएको छ, यो कस्तो समाजवाद हो ? यो बजेटमा ठूलालाई चयन छ, गरीबलाई जताततै करैकर छ । 

सांसद केसीले जुन ठाउँमा लगाउनुपर्ने हो त्यो ठाउँमा कर लागेको छैन, जुन ठाउँमा नलगाउनु पर्ने हो त्यसमा लागेको छ भन्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पैतृक सम्पतिमा समेत कर लगाइएको छ, पूर्वाधारमा खर्च गर्यो भने जहाँ जसरी कमाएको भए पनि कर नलाग्ने भन्ने कस्तो खाले कर नीति हो, यो विधेयक यही अवस्थामा अघि बढेमा गरीब जनताको भलो हुँदैन । सूक्ष्म अध्ययन गरेर मात्र निर्णयमा पुग्न सुझाव दिन चाहन्छु ।” 

सांसद सुवालले निजी अस्पताल र विद्यालयमा कर छुट दिने विषय प्रगतिशील कर नीतिभित्र नपर्ने बताउनुभयो । क्यासिनो सञ्चालन बन्द गर्ने, वनजंगल जोगाउने तथा माफियाबाट मुक्त गराउने विषय विधेयकमा समेट्न सुझाव दिँदै उहाँले मदिरा र सूर्तीजन्य वस्तुको बिक्रीवितरण स्थानीय तहको स्वीकृतिबाट मात्र हुने व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो । 

‘मदिरा र विलासिताका वस्तुमा समाजवाद नखोज्नुस्’ 

अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले कस्ता खाले करका सिद्धान्त अपनाएका छौँ भन्ने ढंगबाट कर नीति अपनाइएको जानकारी दिँदै मदिरा र विलासिताको वस्तुमा समाजवाद नखोज्न सुझाव दिनुभयो । आर्थिक विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गराउनुभएका सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले भन्नुभयो, “विलासी, स्वास्थ्यमा असर पार्ने वस्तुमा कर बढाएका छौँ, आन्तरिक उत्पादन र उद्योगलाई संरक्षणमा ध्यान दिइएको छ, तीन पुस्तासम्मको सम्पत्ति हस्तान्तरमा कुनै कर लाग्दैन, कृषियोग्य जमीनमा व्यापक रुपमा हुँदै आएको प्लटिङलाई रोक्न पाँच प्रतिशत कर लगाइएको हो । हामीले प्रगतिशील कर प्रणालीको ढाँचा अपनाएका छौँ ।” 

शिक्षा र स्वास्थ्यमा नागरिकले तिर्ने करलाई व्यवस्थित गर्न तथा दूरसञ्चार कम्पनीले पाउनुपर्ने सेवा र करको दायरा खुम्चने भएकाले ११ प्रतिशत लगाइँदै आएको करमा २ प्रतिशत बढाएर १३ प्रतिशत पुर्याइएको बताउँदै डा खतिवडाले किसानलाई व्यवसायमै अनुदान दिने भएको हुँदा मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता लिने कुरा जायज नभएको टिप्पणी गर्नुभयो । 

“कर प्रणालीलाई पारदर्शी, करदातामैत्री विलासिताकामा बढी आवश्यकता र उत्पादनका क्षेत्रमा कम कर लगाइने नीति अपनाएका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “हामीले आवश्यकता पूरा भएपछि मात्र निकासी गर्ने कि नगर्ने भन्ने नीतिका आधारमा रोडाढुंगा निकासीसम्बन्धीको विषयलाई टुङ्ग्याउनुपर्छ ।” विश्व व्यापार संगठन र साप्टाका कारण कतिपय वस्तुमा हामीले चाहेर पनि कर बढाउन सक्दैनौँ भन्दै अर्थमन्त्रीले हाम्रा आयकरका दर दक्षिण एशियाली मुलुकका हाराहारीमै छन् भन्नुभयो ।