खोज

असार २२, काठमाडौँ | राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसहित चार मन्त्रालयअन्तर्गत विनियोजन विधेयक २०७५ का विभिन्न शीर्षकमाथि छलफल भइरहेको छ । 

बैठकमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय एवं रक्षा, परराष्ट्र र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथि छलफल भएको हो । 

छलफलमा भाग लिँदै सांसद जीतेन्द्रनारायण देवले सघीय लोकतन्त्रलाई बलिायो बनाउने हो भने प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई व्यवस्थित र बलियो बनाउन आवश्यक रहेको सुझाव दिनुभयो । 

अर्का सांसद परशुराम मेघी गुरुङले अरु मन्त्रालयको तुलनामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा बढी बजेट छुट्ट्याइएको तथा समग्रमा मुलुकको आवश्यकता र प्राथमिकताको आधारमा बजेट विनियोजन हुनुपर्नेमा त्यसो भएको नपाइएको धारणा राख्नुभयो । 

सांसद रामनारायण विडारीले काठमाडौँ उपत्यकामा सर्वसाधारण ठूलो बसमा सहज ढंगबाट यात्रा गर्ने वातावरण बनाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई सुझाव दिनुभयो । 

सांसद बद्रीप्रसाद पाण्डेले शासन प्रणाली परिवर्तन आएको होइन, सरकार परिवर्तन मात्र भएको हो भन्नुहुँदै अघिल्लो सरकारले गरेका निर्णय उल्ट्याएर वर्तमान सरकार द्वन्द्व निम्त्याउनेतर्फ उद्धृत देखिएको आरोप लगाउनुभयो । 

सांसद जीवन बुढाले कर्णालीको भूगोललाई विचार गरेर बजेट विनियोजन गर्न सुझाव दिनुभयो । 

सांसद रामप्रित पासवानले नेपाली सेनामा मधेसी दलितको प्रतिनिधित्व अत्यन्त न्यून रहेकाले यसलाई बढाउन आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभयो । 

सांसद उदया शर्मा पौडेलले काठमाडौंँ उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा सवारीको चापले कर्मचारीलाई कार्यालय आउन–जान तथा विद्यार्थीलाई परीक्षामा समेत समयमै सामेल हुन कठिनाई भएकाले त्यसको सहज व्यवस्थापनको लागि आग्रह गर्नुभयो । 

सांसद अनिता देवकोटाले विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा विषयगत मन्त्रीको उपस्थिति नभएकामा नियमापत्ति गर्दै सम्बन्धित मन्त्रीको उपस्थित नभएसम्मका लागि बैठक स्थगन गर्न माग गरेपछि 

सभाध्यक्षको भूमिकामा रहनुभएका उपाध्यक्ष शशीकला दाहालले १५ मिनेटको लागि बैठक स्थगन भएको घोषणा गर्नुभयो । रासस