खोज

ताराबहादुर महत । असार २७, दोलखा । कानुनी रुपमै सहज तरिकाले समन्वय गर्ने वातावरण बनाउन प्रदेश नम्बर ३ का जिल्ला समन्वय समितिहरुको संयुक्त बैठकले प्रदेश सभा र सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रदेश नम्बर ३ अन्र्तगत दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली र सिन्धुपाल्चोकका जिल्ला समन्वय समितिहरुको संयुक्त बैठकले समन्वय समितिले कानुनी रुपमा पाएको अधिकारको पुर्ण प्रत्याभुति र समन्वयको दायरा फराकिलो पार्न प्रदेशलाई आग्रह गर्ने भएको हो ।

यहि असार २६ र २७ गते चरिकोटमा बसेको बैठकले ११ बुँदे प्रतिबद्धता जारी गर्दै बैठकका निर्णयहरु सार्वजनिक गरेको हो । प्रतिबद्धता पत्रमा जिल्ला सभा संचालित, संघिय बाहेकका जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयहरुको नियन्त्रण, गैरसरकारी संस्थाहरुको अनुगमन पश्चात्त सुझाव कार्यान्वयन लगायतका विषयमा यथाशिघ्र कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । निर्वाचित हुँदाहुँदै पनि समन्वय समितिको उपप्रमुख, सदस्य, वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यहरुको वरियताक्रमलाई वेवास्ता गरिएको भन्दै वरियताक्रम निर्धारण गर्न माग गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

त्यसैगरी जिल्लाभित्र एक भन्दा बढी स्थानिय तह कार्यक्षेत्र रहेको सहकारीको अनुगमन तथा नियमन गर्ने, बाल अधिकार र बाल संरक्षणको क्षेत्रमा काम गर्न समन्वय समितिका सदस्यहरु अनुगमनको जिम्मेवारी दिने, समन्वय समितिका लागि आवश्यक बजेट खर्च गर्न पाउने कानुनी बाटो फुकुवा गर्न र बाझिएका कानुन संशोधन गर्न समेत प्रदेश र केन्द्र सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने लगायतका बुँदाहरु समेटिएको छ । प्रतिबद्धता पत्रमा समन्वय समितिका प्रमुखहरु डबल पाण्डे, रामेछापका प्रेमबहादुर खड्का, सिन्धुलीका शंकरराज बर्मा र सिन्धुपाल्चोकका कृष्णगोपाल तामाङले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।

जिल्ला समन्वय समिति दोलखाको आयोजनामा भएको बैठकमा दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली र सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका समन्वय समिति प्रमुख, उपप्रमुख, सदस्यहरु र समन्वय अधिकारीहरुको सहभागिता रहेको समन्वय समिति दोलखाका प्रमुख डबल पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।