खोज

भदौ २३, काठमाडौँ । नेपाल सरकारबाट जारी हुने राहदानीका लागि झुटा विवरण दिएमा वा राहदानीसम्बन्धी कुनै कसुर गरेमा बिना पूर्जी पक्राउ गरी कारवाही गरिने भएको छ । झुटा विवरण दिई राहदानी वा यात्रा अनुमति पत्र लिएमा वा लिने प्रयत्न गरेमा, राहदानी वा अनुमतिपत्र नलिई विदेश भ्रमण गरेमा वा भ्रमणको प्रयत्न गरेमा तुरुन्तै नियन्त्रणमा लिनसक्ने कानून आउँदैछ । 

प्रस्तावित राहदानीसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ मा नेपाल सरकारले दिएको निर्देशन पालना नगरेमा, आफ्नो राहदानी अर्कालाई प्रयोग गर्न दिएमा वा अर्काको राहदानी प्रयोग गरेमा, राहदानीमा फोटो वा विवरण सच्याएमा, अन्य व्यक्तिको राहदानी निजको अनुमति नलिई बद्नियतपूर्वक नियन्त्रणमा लिएमा कसुरदार ठहर गरी कारवाही गरिनेछ । 

मौजुदा राहदानी ऐन, २०२४ का व्यवस्थामा समय सापेक्षरुपमा परिमार्जन गर्न तथा नयाँ संविधान प्रतिकूल बनाउन सरकारले प्रतिनिधिसभामा नयाँ विधेयक लगेको छ । सो विधेयक हाल प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा विचाराधीन छ । 

राहदानीको दुरुपयोग गरिएमा अनसुन्धान गर्ने कानूनी संरचनाको स्थापना गर्दै विगतको भन्दा कडा दण्ड सजायको व्यवस्था गरिएको छ । सांसद र उच्च पदाधिकारी पनि राहदानी कसुरमा पर्ने सन्दर्भमा विधेयकले कडाइ गरेको हो । 

विधेयकमा राहदानी कसुरमा दुई लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एकदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा दुबै कारवाही पनि हुनसक्ने उल्लेख छ । कसुरदारका मतियारलाई पनि कारवाही हुने विधेयकमा व्यवस्था छ । 

नागरिकको विदेश जाने र आउने क्रमलाई व्यवस्थित गर्न तथा नागरिक उडड्यन सङ्गठन (आइकाओ)का नीतिगत मान्यतालाई सम्बोधन विधेयकले व्यवस्था गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शङ्करदास वैरागीले बताए । उनले सूचना प्रविधिको विकास र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विकसित नवीनतम् मूल्य मान्यताका आधारमा विधेयक तर्जुमा गरिएकाले राहदानीको दुरुपयोग रोक्न विभिन्न सुरक्षा मादपण्डसमेत प्रस्ताव गरिएको उल्लेख गरे । 

विधेयकमा चार प्रकारका राहदानी जारी हुने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारी कामको सिलसिलामा विदेश जाने तोकिएका पदाधिकारी र उच्चपदस्थ अधिकारीका लागि कुटनीतिक, सरकारी निर्णयबाट कुनै अध्ययन, भ्रमण र तालीममा जाने कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई विशेष, विदेशस्थित नेपालको नियोगमा खटिएर जाने कर्मचारीलाई सर्भिस र नेपाली नागरिकलाई साधारण गरी चार किसिमका राहदानी जारी हुनेछन् । राहदानीबाहक नेपाली नागरिक नरहेमा वा कसैले गैह्रकानूनी रुपमा राहदानी प्राप्त गरेका स्वतः त्यस्तो राहदानी रद्द (खारेज) हुने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ ।