खोज

मङ्सिर २,कञ्चनपुर। (रासस) । खेतमा गहुँ छर्ने बेला कञ्चनपुरका किसानलाई रासायनिक मल अभाव भएको छ । अनुदानको मल अभाव भएपछि किसानले चर्को मूल्य तिरेर गुणस्तरहीन भारतीय रसायनिक मल डिएपी खेतमा हाल्न बाध्य भएका छन् । 

अनुदानको मल बिक्रीको जिम्मा पाएको कृषि सामग्री संस्थानको शाखा भीमदत्तनगरले माग अनुरुपको मल आपूर्ति गर्न नसक्दा किसानले हैरानी खेप्नु परेको छ । वेदकोट नगरपालिकाका किसान मङ्गुलाल चौधरीले अनुदानको मल नपाउदा भारतीय मल राखेर गहुँ छरेको बताउनुभयो । 

स्थानीय एग्रोभेट पसलबाट खरीद गरेको भारतीय मल गुणस्तरीय भए÷नभएको जानकारी छैन उहाँले भन्नुभयो, “रु ६० प्रतिकिलोका दरले खरीद गरेर छरेका छौं । मलले काम गर्छ वा गर्दैन जानकारी छैन ।” पसल सञ्चालकको विश्वासमा मल खेतमा छरेको उहाँले बताउनुभयो । शुक्लाफाँटाको पिपलाडीका किसान माघु राम चौधरीले मल नपाउँदा खेतमा गहुँ छर्न नसकेको बताउनुभयो । “अनुदानको मल त पाएनौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “भारतीय मलसमेत नपाउँदा खेतमा गहुँ छर्न सकिएको छैन ।” 

कृषि सामग्री संस्थानले यस वर्ष डिएपी मल ६५० मेट्रिक टन मात्रै आपूर्ति गरेको छ । किसानको माग त्योभन्दा दोब्बर छ संस्थानका निमित्त कार्यालय प्रमुख बबिता उपाध्यायले भन्नुभयो, “ढुवानीको समस्याले मागअनुरुप आपूर्ति हुन सकेको छैन । अझै माग अनुरुपको मल उपलव्ध गराउनका लागि भैरहवास्थित कार्यालयलाई लेखिपठाएका छौँ ।” गहुँबालीका लागि चाहिने किसानको मागअनुरुपको युरिया मलसमेत संस्थान किसानलाई उपलब्ध गराउन सकेको छैन । किसानलाई गहुँबालीका लागि दुई हजार मेट्रिक टन युरिया मल आवश्यक पर्दछ । संस्थानले ६०० मेट्रिक टन युरिया मल मात्रै आपूर्ति गर्न सकेको छ । 

केन्द्रीय कार्यालयलाई किसानको मागअनुरुपको मल आपूर्तिका लागि लेखिपठाए पनि थोरै मात्रै मल आउँदा पु¥याउन हम्मेहम्मे परेको कार्यालय प्रमुख उपाध्यायले बताउनुभयो । संस्थानले यहाँ रहेका १३० सहकारीमार्फत किसानलाई रासायनिक मल उपलब्ध गराउँदै आएको छ । 

अनुदानको मल पाएका केही सहकारी पसल सञ्चालकले भारतीय मलझै गरी चर्को मूल्यमा मल बिक्री गर्दा किसान मार्कामा परेका छन् । ढुवानी भाडा भन्दै आपूmखुशी सहकारीले रासायनिक मलको मूल्य तोकेर बिक्री गर्दै आएको किसानको गुनासो छ । अनुदानको मल किसानलाई सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउनुपर्ने अधिकृत उपाध्ययले भन्नुभयो, “चर्को मूल्य तोकेर मल बिक्री गरिएको पाइए कार्वाही हुन्छ । त्यसका लागि नगरपालिका र गाउँपालिका कार्यालयले अनुगमन गरी मूल्य नियन्त्रण गर्नुपर्दछ ।” 

लालपुर्जाका आधारमा समेत व्यक्तिगतरुपमा किसानलाई संस्थानले मल उपलब्ध गराउने व्यवस्थासमेत गरेको छ ।