खोज

पुस १०, काठमाडौँ | संविधानसँग बाझिएका कानुन परिमार्जनको समयसीमा नजिकिँदै गर्दा सरकारले एकैपटक ५५ वटा ऐन संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ । 

सरकारका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले आइतबार दर्ता गरेको केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमार्फत् सरकारले ५५ ऐन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । विधेयकले विवादास्पद कर फछ्र्यौट आयोग ऐन खारेजीको प्रस्ताव गरेको छ | 

सङ्घीय संसद् अधिवेशन सुरु भएको एक वर्षभित्र संविधानसँग बाझिएका ऐनहरू परिमार्जन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोअनुसार मौजुदा ३३९ कानुनमध्ये १७४ ऐनहरू परिमार्जन गर्नुपर्ने मन्त्रालयको प्रारम्भिक निक्र्यौल छ भने ३८ वटा नयाँ कानुन नै तर्जुमा गर्नुपर्ने निक्र्यौल छ । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छापिएको छ ।