खोज

पुष १९, काठमाडौँ | '६ करोड दिन्छौं, तपाइहरुलाई २५% बाँकी हुण्डी गर्दिनुस्' यो संवाद कुनै एक INGO मा आवद्ध व्यक्तिले नेपालमै एक गैर सरकारी संस्थालाई राखेको प्रस्ताव हो । यो संवादले नेपालमा एनजीओ/आईएनजीओको अनुगमन नहुँदा देखिएको चरम बेथितिलाई स्पष्ट पार्छ । 

एक स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार नेपालमा पछिल्लो पटक केहि आईएनजिओले यसरीनै आफ्नो धन्दा चलाईरहेका छन् । विदेशबाट नेपालको सहयोगमा बिभिन्न नाममा आउने फन्डलाई एनजीओमा लगानी गरेको प्रक्रिया पुइर्याई ७५ प्रतिशतसम्म आफैले हुण्डी मार्फत फिर्ता लाने गरिएको भेटिएको छ । स्रोतले भन्छ 'म नाम चाही खुलाउन सक्दिन, हाम्रो सम्बन्ध बिग्रन्छ, उ मेरो साथि हो । उसले नेपालमा संचालित कुनै पनि संस्थालाई ५/६ करोड दिन तयार छ तर दिएको रकममा ७५% चाही उसैलाई पटक-पटक गरेर हुण्डी मार्फत पठाउनु पर्छ । छुट्टा-छुट्टै शिर्षकमा एउटा प्रपोजल हाल्नुपर्छ, उनीहरुको मौखिक सम्झौता मान्नुहुन्छ भने बजेट शतप्रतिशत पाइन्छ ।' 

स्रोतका अनुसार सम्झौता मान्ने गैरसरकारी संस्थाले कुनैपनि शिर्षकमा प्रस्ताव पेस गरेर मोटो रकम लिन सक्छ, जसमा २५% मात्र गैरसरकारी संस्थाले कार्यक्रम गरेको खर्च देखाएर बाँकी रकम उसैलाई फिर्ता गर्नुपर्छ । त्यसो भए उसको सर्त मान्ने एनजिओले कसरी काम गर्छ भन्ने हाम्रो प्रश्नमा स्रोत भन्छ -'एनजीओले काम गरेको जस्तो मात्र देखाउने हो, काम गरेको शिर्षक देखाउने कहिँ-कतै अलि-अलि गरेजस्तो पनि गर्दिने ! अलि बिल-भरपाई बनाउँदा समस्या पर्छ त्यो पनि पैसा दिएर बढाएर बनाउनु भनेपछि भईहाल्छ ।' 

पछिल्लो समय गैरसरकारी संस्था (एनजिओ)ले नेपालमा गरेको खर्च हरेक वर्ष बढ्दै गएको बताउँदै गर्दा यस्तो खाले बेथितिनै मुख्य कारण हुनसक्ने देखिएको छ । सरकारी निकायबाट यस्ता विषयको अनुगमन हुन नसक्दा वा आफै आर्थिक प्रलोभनमा परेर विदेशबाट आएको पैसाको चर्को दुरुपयोग भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा एनजीओहरुले २० अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ । तर २० अर्व रकमले एनजीओहरुले के-के काम गरे भन्ने कुरा गौण छ । 

समाजकल्याण परिषद्ले गराएको जानकारी अनुसार आव २०७४/७५ मा ७ सय २३ एनजीओहरुले २० अर्ब १ करोड ४२ लाख ७३ रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।