२०८३, १५ जेष्ठ शुक्रबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

कार्गो वस्तु प्रतिकन्टेनर रु ४० हजारले लागत घट्ने

२०७५, ११ माघ शुक्रबार १०:३७

माघ ११, काठमाण्डौ | विभिन्न मुलुकबाट आयात गरिएका उपभोग्य वस्तु तथा सामग्रीलाई स्वदेश ल्याउन अब एक महीनासम्म कुर्न नपर्ने भएको छ । 

नेपाल र भारत सरकारबीचमा ‘अनलाइन क्लियरिङ सिस्टम’ मा केही दिनमा हस्ताक्षर गर्ने समझदारी कायम भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले जनाएको छ । 

उक्त अनलाइनअन्तर्गत इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ सिस्टम (इसिटिएस) लागू गरी एक साताभित्र मालसामान ढुवानी गर्न सकिनेछ । यहाँ आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले विगतमा भारतको कोलकात्ताबाट वीरगञ्जसम्मको ढुवानी करीब एक महीना लाग्ने गरेकामा नयाँ प्रणालीका माध्यमबाट चार-पाँच दिनभित्र ढुवानी गर्न सकिने जानकारी दिनुभयो । 

नेपाल कार्गो व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष प्रकाशसिंह कार्कीले विगतमा सामग्री ढुवानी गर्दा आवश्यक पर्ने आठ प्रकारका कागजात तथा दुवै देशका अधिकारीको हस्ताक्षर गर्नुपर्ने समस्या अन्त्य हुने र प्रत्येक कन्टेनरमा करीब रु ४० हजारको दरले लागत घट्ने बताउनुभयो । 

सोही सङ्घका कोषाध्यक्ष नरेशकुमार अग्रवालले आयातित वस्तुको लागतमा केही कमी आएपछि उपभोक्ता पनि लाभान्वित हुने बताउँदै स्वदेशी वस्तु विदेशमा निर्यात गर्दा पनि समय अवधि छिटोछरितो हुने हुँदा लागतमा कमी आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । 

आयात र निर्यातसम्बन्धी खर्च पारदर्शीरुपमा राख्नका लागि सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको उक्त प्रणालीले वार्षिक रु तीन अर्बदेखि सात अर्बसम्म लागत घट्ने छ । गत बुधबार दुवै मुलुकका अधिकारीबीच मौखिक समझदारी कायम भएको महासङ्घले जनाएको छ । रासस 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
कांग्रेसले संसद्‌मा पार्टीको भूमिका थप प्रभावकारी बनाउने स्वदेशमै उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी बढे यो सरकारसँग जनता निराश हुन थालिसके : कांग्रेस एक खर्ब ८१ अर्बको पेट्रोलियम पदार्थ आयात मोटरसाइकल दुर्घटनामा युवकको मृत्यु कांग्रेस संसदीय दलको बैठक सुरु विदेश पठाइ दिन्छु भन्दै लाखौ ठगी गरेको आरोपमा ६ जना पक्राउ एमालेका अध्यक्ष ओलीद्वारा इदको शुभकामना सुनचाँदीको मूल्य घट्यो मानव अधिकार उल्लंघन गर्नेलाई ६ महिना निलम्बन गर्न आयोगको सिफारिस जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेस हुने रवि लामिछानेमाथि फौजदारी अभियोगमा अनुसन्धान गर्न माग ओली, लेखक र गुरुङलाई ५ वर्ष चुनाव लड्न नदिन र ३ वर्ष विदेश जान नदिन सिफारिस आगामी आर्थिक वर्षमा करिब १ खर्बको काठ बेच्ने लक्ष्य छ: मन्त्री चौधरी संसद्ले नै बनाएको सरकारले संसद्लाई नै उपेक्षा गर्‍यो भने संसद्को अवस्था के हुन्छ ?: सांसद पन्त त्यो सभाहलजस्तो छैन, फिल्म हलजस्तो बनाइएको छ: ऐन महर संसदमा निरन्तर माग हुँदा पनि सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई रुलिङ गरेर ल्याउन सक्नुभएको छैन: हर्कराज राई सुनको मूल्य घट्यो, चाँदीको मूल्य बढ्यो प्रतिनिधिसभामा आज आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत हुँदै वैदेशिक रोजगारमा विभिन्न देश पठाइदिन्छु भनी ठगी गर्ने पक्राउ