खोज

फागुन २, काठमाडौं | समाजिक सञ्जाल (फेसबुक, ट्विटर, भाइबर, इन्स्ट्राग्रामलगायत)लाई नियमन गर्न सरकारले कडा कानुन प्रस्ताव गरको छ । 

यसअघि सञ्जाल नियमन गर्ने कानुन नहुँदा जथाभावी लेख्नेलाई प्रहरीले विद्युतीय कारोबार एनेअनुसार कारबाही चलाउँदै आएको थियो । सरकारले बुधबार संसद सचिवालमा ल्याएको सूचना प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयकमा सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेख्नेलाई १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र ५ वर्षसम्म जेल सजाय हुने कानुन प्रस्ताव गरिएको छ ।

विद्युतीय कारोबार ऐनलाई खारेज गरेर यो कानुन ल्याउन लागिएको हो । विधेयकमा सामाजिक सञ्जालबाट कुनै व्यक्तिलाई जिस्क्याउने, झुक्याउने, होच्याउने, हतोत्साहित गर्ने हप्काउने, घृणा तथा द्वेष उत्पन्न गराउने र सूचना प्रापकलाई भ्रममा पार्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ । 

यो समाचार मकर श्रेष्ठले आजको कान्तिपुर दैनिकमा लेखेका छन् ।