खोज

वैशाख ६, काठमाडौँ | सरकारले ३० फागुनमा नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव'नेतृत्वको नेकपालाई आफूसँग भएका हातहतियार ३५ दिनभित्र बुझाउन समयसीमा दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्का पछिल्ला निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले वार्ता र छलफलका लागि सरकार सदैव तयार रहेको भन्दै उक्त समूहलाई हतियार बुझाउन ३५ दिने अल्टिमेटम दिएका थिए । 

विप्लव समूहले आपराधिक र हिंसात्मक गतिविधि गरेको भन्दै सरकारले उसका त्यस्ता गतिविधिलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेसँगै डीदिएको ३५ दिने अल्टिमेटम बिहिबारदेखि सकीईसकेको छ । सरकारी अल्टिमेटमकै अन्तिम दिन विप्लव नेकपाले सरकार बिरुद्ध थप टक्कर दिने शैलीमा देशभरी बन्दको घोषणा गर्यो ।  यस अघिको सरकारी निर्णय अनुरुप विप्लव समूहले सरकारलाई नटेरेपछि अब देशको राजनीतिक अवस्था कता मोडिन्छ भन्ने सकिने अवस्था छैन । 

केहि जिल्लाका प्रशासन कार्यालयमा हतियार बुझाउन सर्वसाधारण पुगे पनि विप्लब समूहको हातहतियार सरकारी नियन्त्रणमा अझै छैन । 

नेपाल सरकारको निर्णयबमोजिम एक पटकलाई नवीकरण नगरेका र अवैधरुपमा रहेका हातहतियार बुझाउनलाई निर्देशन दिइएको थियो । सरकारले दिएको समयसिमा सकिएलगत्तै अब जो कसैले अबैध वा बिना दर्ता हातहतियार चलाएको वा बोकेको वा घरमै राखेको भेटिएमा कानूनअनुसार कारवाही हुनेछ ।