बैशाख २६, सुर्खेत । सुरुसुरुमा मन्त्रीपरिषद्का निर्णयहरु सार्वजनिक गर्न हतारिने कर्णाली सरकारले पछिल्ला दिनमा भने मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णयहरु गोप्य राख्न थालेको छ । बैशाखमा दुई पटक बसेको कर्णाली सरकारको मन्त्री परिषद् बैठकका निर्णयहरु भने सार्वजनिक गरेको छैन । बैशाख १२ गते र २४ गते कर्णाली सरकारको मन्त्री परिषद् बैठक बसेको भए पनि निर्णयहरु भने सार्वजनिक गरेको छैन ।
कर्णाली सरकारका प्रवक्ता तथा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले केही दिन मन्त्री परिषद्का निर्णय परिपक्क बनाएर सार्वजनिक गरिने बताईन् । उनले केही दिनमै सरकारले पत्रकार सम्मेलन गरेर निर्णय मन्त्री परिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिइन् । ‘हामीले बैशाखमा दुई वटा बैठक बसेका छौं’ उनले भनिन, ‘सरकारका प्रमुख सचिवबाट निर्णय प्रमाणित गरेर मात्रै निर्णय सार्वजनिक गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।’ निर्णयलाई परिपक्वता दिन यस्तो अभ्यास सुरु गरिएको उनले बताईन् ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भने सरकारले मन्त्री परिषद्का निर्णय लुकाएर अलोकतान्त्रिक चरित्र देखाएको आरोप लगाएको छ । संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले सरकारले संघीय सरकारले जस्तै ढिलो गरी मन्त्रीपरिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्ने प्रदेश सरकारको निर्णयले भ्रम पैदा गरेको बताए । ‘मन्त्री परिषदका निर्णय लुकाएर के गर्न खोजेको हो ?’ उनको प्रश्न थियो ।
सरकारले गरेका निर्णय विरोध हुन्छ भन्ने डरले सार्वजनिक नगरिएको हुनसक्ने आशंका गरे । ‘संघमा पनि विरोध हुन्छ भन्ने डरका कारण दुई तिहाइको सरकारले निर्णय ढिला सार्वजनिक गर्ने गरेको छ,’ उनले थपे, ‘त्यसैको सिको कर्णाली प्रदेश सरकारले गरिरहेको मेरो अनुमान छ ।’ सरकारले सिक्नु पर्ने कुरा नसिकेर नसिक्ने गलत परिपाटी सिक्दै गइरहेको शाहीले आरोप लगाए ।