खोज

शरद शर्मा | असार ३०, काठमाडौँ  | काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र तपाई सार्वजनिक सवारी साधनमा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने टिकट माग्न नभुल्नुहोला । महानगरपालिकाले ‘काठमाडौँ महानगरपालिका सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन ऐन–२०७५’मा सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्दा अनिवार्य टिकट लिनुपर्ने व्यवस्था गरेकोले यात्रुले अनिवार्य टिकट लिनुपर्ने भएको हो ।  

ऐनको दफा ४ म सार्वजनिक यातायात साधनमा चढ्नुभन्दा पहिले वा चढेलगत्तै यात्रीसँग तोकिएको भाडा लिइ अनिवार्यरुपमा टिकट दिनुपर्ने सम्बन्धित परिचालकको दायित्व रहेको उल्लेख छ । दफा ५ मा टिकट अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्थामा महानगर क्षेत्रभित्र रुट कायम भई सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायात साधन प्रयोग गर्ने यात्रुले आफू चढ्ने बस बिसौनीमा वा सवारी साधन चढे लगत्तै निर्धारित भाडा तिरेर टिकट लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर ऐन जारी भएको तीन महीना बित्दा पनि न सार्वजनिक यातायातका परिचालकले यात्रुलाई टिकट दिन्छन् न यात्रुले नै टिकट माग्दछन् । 

दिनहँु लाखौँ रुपैयाँ यात्रुबाट उठाए पनि यातायातका परिचालकले टिकट दिने गरेका छैनन् । महानगरभित्र साझा यातायातबाहेक अहिले अन्य यातायातले यात्रुलाई टिकट दिने गरेका छैनन् । ऐनमा यात्रुलाई ई–टिकट र टिकट दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । 

सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गरेपछि अनिवार्यरुपमा टिकट दिनुपर्ने व्यवस्था गरे पनि  त्यसको कार्यान्वयनको चरणमा महानगरपालिका रहेको छ । महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डङ्गोलले महानगरभित्र चल्ने यातायातलाई व्यवस्थित गर्न टिकट अनिवार्य गर्न थालिएको बताउनुभयो । 

“सार्वजनिक यात्रा गर्दा यात्रु पनि नठगिउन् भन्नका लागि टिकटको व्यवस्था अनिवार्य गर्न थालेका हौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “यात्रुलाई पनि कहाँसम्म कति भाडा पर्दछ भन्ने कुरा टिकटमा नै उल्लेख गर्ने हुनाले ठगिँदैनन् ।” अहिले रु २० लिने भाडामा रु २५ पनि लिने गरेको पाइएको उहाँले बताउनुभयो । 

अहिले काठमाडौँमा दैनिक लाखौँ यात्रुले काठमाडौँका विभिन्न सडकमा यात्रा गरे पनि त्यसको एकिन तथ्याङ्क रहेको छैन । वास्तविकरुपमा कति यात्रुले यात्रा गर्दा रहेछन् भन्ने कुराको पनि उक्त व्यवस्थाबाट थाहा हुने बताइएको छ । प्रवक्ता डङ्गोलले साउन महीनादेखि यात्रा गर्दा टिकट दिने-लिने विषयमा यातायात व्यवसायीसँग छलफल गर्ने बताउनुभयो । 

“हामीले भर्खरै ऐन ल्याएकाले यातायात व्यवसायीसँग छलफल गर्न पाएका छैनौँ”,उहाँले भन्नुभयो, “हामी अहिले आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ को बजेट पारित गरेपछि टिकटका बारेमा व्यवसायीसँग छलफल गर्नेछौँ ।”

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौलाले टिकट प्रणालीका पक्षमा आफूहरु रहेको भन्दै तर छलफल नै नगरिकन ऐन ल्याइएको बताउनुभयो । उहाँले आफूहरुसँग छलफल गरेर ल्याएको भए कार्यान्वयनमा समस्या नआउनेसमेत बताउनुभयो । 

टिकट लागू नगर्दा यात्रु भन्दा बढी मार गाडी मालिक पर्ने गर्छन् । “टिकट प्रणाली लागू गर्न स्वयं हामी नै चाहन्छौँ । टिकट प्रणाली लागू नगर्दा कति यात्रु चढे भन्ने कुराको थाहा हँुदैन ।” महासचिव सिटौलाले भन्नुभयो, “टिकट हामीले दिँदा टिकट काटेका आधारमा भाडाबापतको पैसा पाउने थियौँ । गाडी चालक र सहचालकले विनाटिकटका आधारमा भाडा बुझिरहेका छन् ।”