२०८३, १५ बैशाख मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

जम्मु काश्मिर स्वायत्त हुँदा भ्रष्टाचार बढ्यो, विकास रोकियो : शाह

२०७६, २० श्रावण सोमबार १६:०१

नयाँ दिल्ली, २० साउन (रासस/एएनआई) ।  भारतका गृह मन्त्री अमित शाहले संविधानको धारा ३७० मार्फत् जम्मु काश्मिरलाई स्वायत्तता दिँदा त्यस राज्यमा भ्रष्टाचार बढेको दावी गर्नु भएको छ । 

स्वायत्तताकै कारणले जम्मु काश्मीर आर्थिक रुपमा पिछाडिएको र विकासमा पछाडि परेको उहाँले सोमबार बताउनु भएको हो । 

उहाँले विगतमा जम्मु काश्मिरमा राजनीतिक विकृित फैलिएको उल्लेख गर्दै धारा ३७० का कारण जम्मु काश्मीर वा लद्दाखमा कुनै फाईदा भएको कसैले भन्न नसक्ने टिप्पणी पनि गर्नुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “यो धाराका कारणले बरु बेफाइदा धेरै भएको छ ।” 

गृहमन्त्री शाहले थप्नुभयो, “यही धाराका कारणले त्यो क्षेत्र पछाडी परेको, पिडामा परेको, आतङ्कवादको शिकार भएको, महिला विरोधी, दलित विरोधी र विकास विरोधी भएको थियो ।” 

उहाँले स्वायत्तता दिएकै कारणले जम्मु काश्मिर क्षेत्रमा गरिबी बढिरहेको र केही व्यक्तिहरूले मात्रै फाइदा लिएको बताउनुभयो । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
विभिन्न देश पठाउने भन्दै रकम ठगी गर्ने दुई जना पक्राउ जीवित संसद हुँदाहुँदै अध्यादेशमार्फत अघि बढ्नु संसदीय अभ्यासमाथिको गम्भीर हमला हो: खुश्बु ओली पहुँचका भरमा सुविधा लिइरहेकाबाट ६२२ वटा सवारी साधन फिर्ता नेप्से परिसूचकमा भारी गिरावट नुहाउन गएकी एक महिलाको करेन्ट लागेर मृत्यु सुनको सिक्री लुटपाटमा संलग्न पाँच जना पक्राउ देशका अधिकांश क्षेत्रमा वर्षाको सम्भावना कांग्रेस देउवा पक्षको बैठक सुरु ट्रकको ठक्करबाट काठमाडौँमा पैदलयात्रीको मृत्यु कपडा तथा किराना सामानसहित चार वटा मोटरसाइकल नियन्त्रणमा सुनचाँदीको मूल्य घट्यो नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको बहुमत पदाधिकारी तथा सदस्यद्वारा सामूहिक राजीनामा नेकपाको राष्ट्रिय महाधिवेशन मङ्सिरमा सञ्चारमन्त्रीसँग जापानी राजदूतको भेटवार्ता नक्कली मुद्रा देखाएर ठगी गर्ने गिरोह पक्राउ शौचालयमा लडेर एक जना सशस्त्र प्रहरी हवल्दारको मृत्यु कांग्रेसका कार्यकर्ताको भावनाअनुसार सर्वसम्मत निर्णय गर्न ढिला भएको हो: गगन थापा दुई दिनदेखि अवरुद्ध बीपी राजमार्ग खुल्यो शेयर बजारमा झिनो सुधार यी हुन् मन्त्रिपरिषद्का तीन निर्णय