११ पुष २०८२, शुक्रबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

कालापानीबारे नेपाललाई पठायो भारतले यस्तो पत्र

८ पुष २०७६, मंगलवार ०६:५२

पुस ८, काठमाडौं | भारतले सार्वजनिक गरेको नक्सामा नेपाली भुमि कालापानी,लिपुलेक, लिम्पियाधुरा राखेपछि नेपालमा त्यसको चर्को रुपमा बिरोध भयो | नेपालले भारत सँग सिमा समस्या समाधानका लागि भारतलाई पत्राचार गरेपछि भारतले  पत्राचार गरेर वार्ताका लागि आफू तयार रहेको बताएको छ |


भारतले पठाएको पत्राचारमा वार्ताको मिति भने तोकिएको छैन | परराष्ट्र अधिकारीका अनुसार भारतले उक्त बिषयमा नयाँ दिल्लीमा वार्ताका लागि प्रस्ताव गरिएको छ | भारतले सोमबार मात्रै नयाँ विदेश सचिव तोकेको छ | 

गत महिना भारतले सार्वजनिक गरेको नक्सामा नेपाली भूमि राखेको छ | त्यसको नेपालका तर्फबाट सुरुमा परराष्ट्र मन्त्रालयले वक्तव्य जारी गरेर विरोध गरेको थियो भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्पपक्षीय बैठक पनि बोलाएका थिए |

प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई विशेष दूतका रुपमा पठाउन खोजेको भए पनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको समय नमिलेको बताइएको थियो |

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
मलेसिया : १एमडिबी काण्डमा नाजिब दोषी चोरी भएका ६० वटा मोटरसाइकल र स्कुटर हस्तान्तरण म्यान्मामा पाँच वर्षपछि आम चुनाव राजनीतिक दलसँगको वार्ता र छलफललाई अघि बढाइरहेका छौँ: मन्त्री खरेल जेनजी आन्दोलनका सहिदः ‘बेलुका भएपछि घर आउलान् जस्तो लाग्छ…’ शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण छः उपराष्ट्रपति नवनियुक्त मन्त्री शर्माद्वारा पद तथा गोपनीयताको शपथ आयुर्वेद चिकित्सालयलाई केन्द्रीय आयुर्वेद अस्पतालका रूपमा विकास गरिने सरकारले निर्वाचनको वातावरण बनाएको छः मन्त्री खरेल पुष्पकमल दाहाल र सञ्चारमन्त्री खरेलबीच भेटवार्ता जिप दुर्घटनामा एक जनाको मृत्यु, १६ घाइते अध्यक्ष ओली र सञ्चारमन्त्रीबीच भेटवार्ता नाइजेरियामा आइएसविरुद्ध अमेरिकी हवाई आक्रमण ‘ज्येष्ठ नागरिकको समस्या समाधान गर्न आपसी समन्वय आवश्यक छ’ आमनिर्वाचन कांग्रेसको पहिलो प्राथमिकता हो: सभापति देउवा आगलागीबाट दुई जना घाइते, पाँच घरमा क्षति आज पनि बढ्यो सुनचाँदीको मूल्य एकताबद्ध हुन संयोजक दाहालको अपिल कांग्रेस सभापति देउवा र सञ्चारमन्त्री खरेलबीच निर्वाचनबारे छलफल मलेशियामा बिदेशी कामदारको अधिकारका लागि ऐतिहासिक कानूनी जित