खोज

पुस २० एजेन्सी | अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको निर्देशनमा इरानी सैन्य कमाण्डर कासिम सुलेमानीको हत्या पछि खाडी क्षेत्रमा तनाब बढेको छ | उनको निर्देशनमा भएको हवाई हमलाले ट्रम्पको निर्णयको वैधानिकता माथि नै प्रश्न उठेको छ |

पपुलर मोबिलाईजेसन फोर्स (पीएमएफ) भनिने मिलिसियाका उप–कमाण्डर अबु मेहदी अल–मुहन्दिस पनि मारिएका छन् | पीएमएफलाई इरानको समर्थन थियो | यो संगै अमेरिकाको यो आक्रमणको बदलालिने इरानले चेतावनी दिएको छ |

‘राष्ट्रपतिको दिशानिर्देशन’मा पेन्टागनले ड्रोन आक्रमण गरेको बताएको छ | डिपार्टमेन्टका अनुसार सुलेमानीको नेतृत्वमा रहेको कुद्स फौजले सयौं अमेरिकी र गठबन्धन सदस्यको हत्यामा भूमिका निभाएको थियो । त्यस्तोमा अमेरिकी राष्ट्रपतिले अमेरिकी फौजलाई आक्रमणबाट बचाउनुपर्ने भएकाले सुलेमानको हत्याको निर्णय कानुनी क्षेत्राधिकारमा अन्तर्गत पर्छ |

ट्रम्पले  सुलेमानीले  गम्भीर आक्रमण’को तयारी गरिरहेको आरोप लगाएका थिए |  ट्रम्पले भने युद्ध रोक्नको लागि सुलेमानीको हत्या गरे बताएका छन् | शीर्ष डेमोक्रेट्स नेताले भने आक्रमणको लागि ट्रम्पले अमेरिकी संसद (कंग्रेस)को सहमतिको आवश्यकताप्रति  प्रश्न गरेका छन् |

युनिभर्सिटी अफ टेक्सस स्कुल अफ लका प्रद्यापक बबी चेस्नीले संविधानको धारा दुई अन्तर्गत अमेरिकी राष्ट्रपति सेनाको कमाण्डर–इन–चिफ हुने भएकाले अमेरिकी राष्ट्रपतिले अमेरिकी स्वार्थ रक्षाको लागि बल प्रयोग गर्न सक्ने बताए |

तर केही विश्लेषक र अमेरिकी कंग्रेसका सदस्यका अनुसार ट्रम्पले १९७३ वार पावर्स एक्टमा रहेको केही बुँदालाई उलंघन गरेका छन् । उक्त ऐतिहासिक विधेयकले अमेरिकी फौजलाई लामो समय द्वन्द्वमा संलग्न गराउन सक्ने कदम चाल्नु अघि अमेरिकी कंग्रेससँग अनुमति लिनुपर्ने बताएको छ |

‘मध्य–पूर्वको युद्ध कुनै दुर्घटनावस भएको होइन,’ कार्नेगी इण्डोमेन्ट फर इन्टरनेसनल पिस इन वाशिन्टन डिसीका आरोन डेभिड मिलरले भने |  ट्रम्प प्रशासन र अघिको ओबामा प्रशासनले आईएसमाथिको आक्रमणको लागि सन् २००१ को अनुमतिलाई प्रयोग गरेका थिए |

शुक्रबार अमेरिका मिडियामा अमेरिकाले मध्य–पूर्वमा थप तीन हजार अतिरिक्त फौज पठाइरहेको समाचारमा आएको थियो । उक्त फौज थप जाखिमको संरक्षणको लागि तीव्र पठाएको रक्षा अधिकारीले जनाएका छन् |