२० मंसिर २०८२, शुक्रबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अछाम - ACM

जमिन बाँझो राख्नेलाई निवृत्तिभरण नदिने

१७ असार २०७३, शुक्रबार ०६:०१

जमिन बाँझो राख्नेलाई निवृत्तिभरण नदिने


काठमाडौँ । कृषि विकास मन्त्री हरिबोलप्रसाद गजुरेलले जमिन बाँझो राख्ने जग्गा धनीलाई निवृत्तिभरण दिन नसकिने बताएका छन् । बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा रासससँग कुरा गर्दै मन्त्री गजुरेलले किसानलाई निवृत्तिभरण दिने व्यवस्था यसै वर्षको चैतदेखि थालनी गरिने बताए । उनले निवृत्तिभरण दिनुपूर्व किसानको पहिचान, कार्यविधि र कोषको स्थापना गरिने बताए । सरकारले पहिलो पटक कृषि पेसामा लामो समय बिताएका र कृषिको उत्पादकत्व वृद्धिमा उल्लेखनीय योगदान पु¥याएका किसानको हितलाई ध्यानमा राखी बजेटमार्फत किसानलाई निवृत्तिभरण दिने व्यवस्था मिलाएको हो । व्यवस्थापिका–संसद्को बजेट भाषणका क्रममा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्नेलाई कानुन बनाई कारबाही गरिने बताएका थिए । सरकारले आव २०७३/७४ का लागि आम्दानी र खर्चको विवरण बजेट पेस गरेको तीन दिनपछि कृषि विकास मन्त्री गजुरेलले बाँझो जमिन राख्नेलाई निवृत्तिभरण दिन नसकिने जानकारी दिएको हो । कृषि विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार खेती नगरिएको खेतीयोग्य जमिन १० लाख ३० हजार हेक्टर बाँझो छ । त्यसैगरी वैदेशिक रोजगार विभागको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार खेती गर्न सक्ने ५० लाख युवा वैदेशीक रोजगारमा विश्वका ८० भन्दा बढी मुलुकमा कार्यरत छन् । आव २०७३/७४ को बजेट पुस्तिकामा कृषिलाई आधार बनाई कृषि पेसामा आबद्ध व्यक्तिलाई ‘किसान सामाजिक सुरक्षा’ कोष (किसासु) मार्फत पेन्सन दिने व्यवस्था उल्लेख छ ।

यसअघि उर्वर जमिनलाई बाँझो राख्न नपाइने नेपालमा कुनै कानुन बनेको थिएन । कानुन बनेपछि खेतीयोग्य जमिन बाँझो राखी विदेश पलायन भएका युवा स्वदेश फर्कने जमिनलाई घडेरीकरणमा रुपान्तरण गर्ने कार्यमा रोकावट हुने विश्वास गरिएको छ । मुलुकमा चार तहका किसान छन् । भूमिहीन, साना, मझौला र व्यावसायिक । हाल ३४ लाख घरपरिवार कृषि पेसामा संलग्न छन् । जमिन र उत्पादनको मापदण्ड यकिन भइनसकेकाले कसलाई कति निवृत्तिभरण दिने भन्ने विषय सरकारले निर्देशिकामार्फत तय गर्ने कृषि विकास मन्त्री गजुरेलले बताए । सरकारले कस्तो किसानलाई कति निवृत्तिभरण दिने भन्ने विषय तोकिसकेको छैन । तर लगभग ६० वर्ष उमेर पुगेको र कृषि पेसामा लगातार २० वर्ष काम गरेको व्यक्तिलाई निवृत्तिभरणको दायरामा ल्याउने तयारी मन्त्रालयले गरेको बताइएको छ ।

नेपालको कृषि गणना–२०६८ लाई आधार मानेर हेर्दा १० वर्षपछि एक लाख २९ हजार हेक्टर जमिन बाँझै छ । तीस लाख ९० हजार हेक्टर जमिनमा मात्र खेती भएको छ । नेपालको कुल क्षेत्रफल एक लाख ४७ हजार एक सय ८१ वर्ग किमी छ । जबकि १० हजार वर्ग मिटर बराबर एक हेक्टर मानिन्छ । छैठौँ कृषि गणना–२०६८ ले एक लाख १६ हजार व्यक्तिले आफ्नै जमिन नभएका कारण कृषि पेसा गर्न नपाएको, ४२ प्रतिशत कृषकले व्यावसायिक कृषि गर्न आफूहरूलाई ऋण उपलब्ध नभएको र कृषिबाटै रोजगार गर्न चाहनेहरुका लागि राज्यले सहज लगानीको वातावरण मिलाउन नसकेको समेत गणनामा उल्लेख छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
एनपिएलः लुम्बिनीलाई एक सय ३३ रनको लक्ष्य गौरीघाट पुलमा सवारीसाधन रोक्न सिँढी निर्माण निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसहितको सर्वपक्षीय बैठक बालुवाटारमा सुरु सभापति देउवा र अध्यक्ष ओलीबीच भेटवार्ता एमालेको महाधिवेशनलाई एकताको महाधिवेशन बनाउनुपर्छ: उपाध्यक्ष थापा भेदभावमुक्त समाज निर्माणका लागि निरन्तर लागिरहनुपर्छः प्रधानमन्त्री कार्की भारतलाई इन्धन आपूर्ति जारी राख्ने पुटिनको आश्वासन एनपिएलः जनकपुर टस जितेर ब्याटिङमा प्रधानमन्त्री कार्कीसँग राजदूत तोरुको शिष्टाचार भेट एनपिएलः ‘प्लेअफ’को सम्भावनामा चार टिम, आजको खेल कति महत्वपूर्ण ? इन्डिगो उडान रद्द हुँदा भारतीय विमानस्थलमा अव्यवस्था अमेरिकी व्यापार दबाबपछि भारतले ब्याज दर घटायो सवारी चालक र सहचालकप्रति हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक हुनुपर्छः मन्त्री गुप्ता मानसिक स्वास्थ्य सुधारका लागि मनोपरामर्शसँगै आध्यात्मिक जीवनशैली उपयोगी हुन्छः स्वास्थ्यमन्त्री गौतम विभिन्न संस्थान र निकायमा सरकारको नौ खर्ब ३० अर्ब लगानी दिल्लीमा मोदी–पुटिन भेट : रणनीतिक साझेदारीको नयाँ चरण प्रधानमन्त्री कार्कीको आह्वानमा आज सर्वपक्षीय बैठक बस्दै अस्ट्रेलियामा चार अर्ब ६० करोड डलरको एआई केन्द्र आज अन्तरराष्ट्रिय स्वयंसेवक दिवस, विश्व माटो दिवस पनि आजै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ भाग लिने दलहरूलाई निवेदन दिन आह्वान