२०८३, १ जेष्ठ शुक्रबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अछाम - ACM

जमिन बाँझो राख्नेलाई निवृत्तिभरण नदिने

२०७३, १७ असार शुक्रबार ०६:०१

जमिन बाँझो राख्नेलाई निवृत्तिभरण नदिने


काठमाडौँ । कृषि विकास मन्त्री हरिबोलप्रसाद गजुरेलले जमिन बाँझो राख्ने जग्गा धनीलाई निवृत्तिभरण दिन नसकिने बताएका छन् । बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा रासससँग कुरा गर्दै मन्त्री गजुरेलले किसानलाई निवृत्तिभरण दिने व्यवस्था यसै वर्षको चैतदेखि थालनी गरिने बताए । उनले निवृत्तिभरण दिनुपूर्व किसानको पहिचान, कार्यविधि र कोषको स्थापना गरिने बताए । सरकारले पहिलो पटक कृषि पेसामा लामो समय बिताएका र कृषिको उत्पादकत्व वृद्धिमा उल्लेखनीय योगदान पु¥याएका किसानको हितलाई ध्यानमा राखी बजेटमार्फत किसानलाई निवृत्तिभरण दिने व्यवस्था मिलाएको हो । व्यवस्थापिका–संसद्को बजेट भाषणका क्रममा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्नेलाई कानुन बनाई कारबाही गरिने बताएका थिए । सरकारले आव २०७३/७४ का लागि आम्दानी र खर्चको विवरण बजेट पेस गरेको तीन दिनपछि कृषि विकास मन्त्री गजुरेलले बाँझो जमिन राख्नेलाई निवृत्तिभरण दिन नसकिने जानकारी दिएको हो । कृषि विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार खेती नगरिएको खेतीयोग्य जमिन १० लाख ३० हजार हेक्टर बाँझो छ । त्यसैगरी वैदेशिक रोजगार विभागको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार खेती गर्न सक्ने ५० लाख युवा वैदेशीक रोजगारमा विश्वका ८० भन्दा बढी मुलुकमा कार्यरत छन् । आव २०७३/७४ को बजेट पुस्तिकामा कृषिलाई आधार बनाई कृषि पेसामा आबद्ध व्यक्तिलाई ‘किसान सामाजिक सुरक्षा’ कोष (किसासु) मार्फत पेन्सन दिने व्यवस्था उल्लेख छ ।

यसअघि उर्वर जमिनलाई बाँझो राख्न नपाइने नेपालमा कुनै कानुन बनेको थिएन । कानुन बनेपछि खेतीयोग्य जमिन बाँझो राखी विदेश पलायन भएका युवा स्वदेश फर्कने जमिनलाई घडेरीकरणमा रुपान्तरण गर्ने कार्यमा रोकावट हुने विश्वास गरिएको छ । मुलुकमा चार तहका किसान छन् । भूमिहीन, साना, मझौला र व्यावसायिक । हाल ३४ लाख घरपरिवार कृषि पेसामा संलग्न छन् । जमिन र उत्पादनको मापदण्ड यकिन भइनसकेकाले कसलाई कति निवृत्तिभरण दिने भन्ने विषय सरकारले निर्देशिकामार्फत तय गर्ने कृषि विकास मन्त्री गजुरेलले बताए । सरकारले कस्तो किसानलाई कति निवृत्तिभरण दिने भन्ने विषय तोकिसकेको छैन । तर लगभग ६० वर्ष उमेर पुगेको र कृषि पेसामा लगातार २० वर्ष काम गरेको व्यक्तिलाई निवृत्तिभरणको दायरामा ल्याउने तयारी मन्त्रालयले गरेको बताइएको छ ।

नेपालको कृषि गणना–२०६८ लाई आधार मानेर हेर्दा १० वर्षपछि एक लाख २९ हजार हेक्टर जमिन बाँझै छ । तीस लाख ९० हजार हेक्टर जमिनमा मात्र खेती भएको छ । नेपालको कुल क्षेत्रफल एक लाख ४७ हजार एक सय ८१ वर्ग किमी छ । जबकि १० हजार वर्ग मिटर बराबर एक हेक्टर मानिन्छ । छैठौँ कृषि गणना–२०६८ ले एक लाख १६ हजार व्यक्तिले आफ्नै जमिन नभएका कारण कृषि पेसा गर्न नपाएको, ४२ प्रतिशत कृषकले व्यावसायिक कृषि गर्न आफूहरूलाई ऋण उपलब्ध नभएको र कृषिबाटै रोजगार गर्न चाहनेहरुका लागि राज्यले सहज लगानीको वातावरण मिलाउन नसकेको समेत गणनामा उल्लेख छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
कांग्रेसले बोलायो केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको बैठक सात खर्ब ५५ अर्ब पुग्यो बेरुजु अनुदानमा उपलब्ध गराएको रासायनिक मलको कालोबजारी गर्नेलाई कारबाही गरिने नयाँ सामग्री खरिद नगर्न निर्देशन मोटरसाइकलको ठक्करबाट एक वृद्धको मृत्यु राष्ट्रपति पौडेलसँग राष्ट्रसंघीय प्रतिनिधिको भेट सुनचाँदीको मूल्यमा गिरावट राष्ट्रपतिले गरे नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गरी मन्त्रिपरिषद् गठन हामीले सरकारको विरोध गर्ने होइन, राम्रो कामको समर्थन गर्नुपर्छ: गगन थापा प्रधानमन्त्री जवाफ दिन नआए हाम्रो पार्टी बाहिरिनेछ : हर्क साम्पाङ हिजोका सरकारले गरेका राम्रा कार्यक्रम खुलेर होइन लुकेर लिन खोजियो: सांसद अर्याल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता हो: सांसद झाँक्री प्रतिनिधिसभामा सुरु भयो नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल प्रधानमन्त्री संसदमा उपस्थित नभएसम्म कांग्रेसले विरोध जारी राख्ने प्रतिनिधि सभाको बैठक शुरू लोकतान्त्रिक अभ्यासमा संसद्लाई छलेर अघि बढ्ने कुरा स्वीकार्य नहुने: योगेश भट्टराई सुन-चाँदीको मूल्य बढ्यो सर्वोच्चको मौनताप्रति बारको ध्यानाकर्षण ‘बोल्न नदिने सरकार र बोल्दै नबोल्ने प्रधानमन्त्रीविरुद्ध’ भन्दै माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन कक्षा ११ र १२ का लागि छात्रवृत्ति आवेदन माग, १७ गते परीक्षा