२०८२, २६ चैत्र बिहीबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा पुग्ने भन्दै श्रीलंकाले गर्यो एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय

२०७६, १६ फाल्गुन शुक्रबार ०७:३४

फागुन १६, काठमाडौं | अमेरिकी सहयोग नियोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता श्रीलंकाले कार्यान्वयन नगर्ने बताएको छ | श्रीलंकाको मन्त्रीपरिषदले एमसीसी सम्झौताको पुनरावलोकन गर्न ४ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो |

उक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्छेले मन्त्रिपरिषदलाई बुझाउँदै प्रतिवेदन अनुसार एमसीसी कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको हो | उक्त प्रतिवेदनपछि सरकारका प्रवक्ता मन्दुला गुनवर्द्धनाले सम्झौता कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएका छन् |

एमसीसी सम्झौताले श्रीलंकाको संविधान र कानुनको उल्लङ्घन गरेको भन्दै कार्यान्यवन नगर्ने निर्णय गरेको बताएका छन् | श्रीलंकाको राष्ट्रिय सुरक्षा तथा आर्थिक र सामाजिक क्रियाकलापमा खलल पुग्ने देशको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्तालाई पनि समस्यामा पार्न सक्ने कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ |

उक्त एमसीसी सम्झौतामा विवादित बुँदालाई लिएर सरकार एमसीसी सम्झौतालाई संसोधन गर्न तयार रहेको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन् |

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
शैक्षिक सत्र–२०८३ र विद्यार्थी भर्ना वैशाख १५ बाट सुरु हुने संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन भोलिदेखि अन्त्य हुने प्रधानमन्त्री शाहले तत्कालका लागि श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैँसँग राख्ने प्रधानमन्त्री शाहले गराए स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहतालाई सचेत एमाले अध्यक्ष ओलीको पित्तथैलीको शल्यक्रिया सोमबार गर्ने श्रम मन्त्री दीपककुमार साह पदमुक्त नेप्से परिसूचक ४८.७१ अंकले बढ्यो मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारमा संलग्न चार जना पक्राउ प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख पदमा राप्रपाकी सरस्वती र श्रम संस्कृति पार्टीकी रुबी कुमारी उम्मेदवार मुद्दा चलाउने आधार र प्रमाण नपुगेपछि अन्ततः म रिहा भएको छु: केपी शर्मा ओली सरस्वती लामालाई उपसभामुखको उमेदवार बनाउने राप्रपाको निर्णय कांग्रेसलाई जनतासँग अझ नजिक बनाउँदै विश्वास जित्ने दिशामा अघि बढ्ने छौँ: गगन थापा ओली र लेखक हाजिरी जमानतमा रिहा हुने सुनचाँदीको मूल्य घट्यो सरकारले बढाएको गाडी भाडा विद्युतीय सवारीसाधनको हकमा लागू नहुने विद्यार्थीबाट गैरकानूनी रुपमा संकलन गरिएको शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशन नयाँ सरकार हुनु भनेको निरन्तरताबाट विच्छेद हुनु होइन: प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री शाहसँग नेपालस्थित विभिन्न देशका राजदूत तथा कूटनीतिक नियोग प्रमुखहरूबीच सामूहिक भेट कारागारमा झडप हुँदा पाँच कैदीबन्दी घाइते शुक्रबारसम्मका लागि प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित