खोज

नवराज भट्ट

कपिलवस्तुमा नेपाल र वृटिस इण्डियाविच भएको सिमाविवादलाई कारण बनाएर अङ्रेज सेनापति लोर्ड हुस्टिङ्सले सन १८१४ नोभेम्बरमा युद्दको घोषणा गरेका थिए । उक्त युद्द एकवर्ष आठ महिना तीन दिनसम्म भयो । समग्रमा नेपालले युद्दमा हार ब्यहोरे पस्चात सन् १८१६ मार्च ३ मा नेपालमाथी सुगौली सन्धी लादियो परिणाम हाम्रो भुमी पुर्वमा मेची र पश्चिममा महाकाली नदिमा मात्रै सिमित रह्यो । भारतीय साम्राज्यवादी शासकवर्गले सुगौली सन्धी पस्चात निरन्तर रुपमा हाम्रोभुमीमाथी अतिक्रमण गर्दै आएको छ । २१ जिल्लाका ७१ ठाउँमा सिमा अतिक्रमण गरिसकेको छ । अहिलेसम्म नेपालको झण्डै  १० हजार वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल अतिक्रमणको चपेटामा परिसकेको छ । यसरि अतिक्रमणको चपेटामा पर्ने भूभागमा कालापानी–लिपुलेक्-लिम्पियाधुरा, सुस्ता, महेशपुर, पशुपतिनगर, दशगजा आदि रहेका छन् । 

नेपालको सबैभन्दा बढी अतिक्रमणको चपेटामा परेको लिम्पियाधुरा-लिपुलेक –कालापनी क्षेत्र हो । दार्चुला जिल्लाको सदरमुकाम खलङ्गा लगायत दक्षिणी क्षेत्रमा खस–आर्य समुदाय बसोबास गर्दछन भने, उत्तरतर्फ अपि गाउपालिका माथिको व्यास क्षेत्रमा सौका जाति बस्दछन् । नेपालको सबैभन्दा बढी अतिक्रमणको चपेटामा परेको लिम्पियाधुरा लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र दार्चुला जिल्लाको व्यास क्षेत्रमा पर्छ करीव ३७२ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल भारतीय फौजको नियन्त्रणमा रहेको छ । अतिक्रमणमा परेको ठाउ ब्यास गाउपालिका हो जसलाई पहिला १२ वटा गाउ भएको हुँदा १२ ब्यास भन्ने गरिन्थ्यो । सुगौली सन्धी पस्चात उक्त ब्यासभ्यालिका ६ वटा गाउ नेपालतर्फ र ६ वटा गाउ भारततर्फ बिभाजन भएको थियो । कुटी, नावी, गुन्जी, तिङ्कर , छाङरुङ्ग ऋसीगाउ नेपालतर्फको गाउ हुन । सन १९५६ मा सर्भेयर गर्भनर अफ इण्डियाद्वारा प्रकाशित नक्सामा समेत महाकाली नदिको मुहान लिम्पीयाधुरा हो भनेर किटान गरिएको छ लिम्पियाधुरा लिपुलेक भारतका लागी सामरिक महत्व एवम चिनको तिब्बतसङ्गको सवैभन्दा सजिलो र छोटो सडक कनेक्टिभिटिको रुपमा स्ठापित गराउने र आफ्नो ब्यापर ब्यवसाय बढाउने कुचेस्टाका साथ अनेकौ छलछाम गरी लिपुखोलाबाट बग्ने सानो लिपुखोलालाई महाकाली नदिको मुहान हो भनेर जवर्जस्त भ्रम पैदा गरायो । अंग्रेज फर्किएपछि भारतले लिपुलेक नजिकै कालीको मूर्ति बनायो र लिपुखोलालाई काली नदी भनेर थप भ्रम पैदा गर्यो । भारत स्वतन्त्र भएपछी भारतले लिम्पियाधुरा देखी लिपुलेकसम्मको भुभाग आफ्नो नक्सामा रुपान्तरण गर्योे ।  

अतिक्रमणको चपेटामा लिम्पियाधुरा लिपुलेक नामक सिमाविद रतन भण्डारिको कितावमा भारतले आफ्नो सुरक्षा वल Indo-Tibetan Border Police (ITBP) सन् १९६२ मालिम्पियाधुरा-लिपुलेक –कालापनी क्षेत्रमा राखेको उल्लेख गरेका छन त्यतिखेरदेखी नै कुटी, नाबी र गुन्जीलगायतका गाउँहरू सन्  १९६२ देखिनै भारतको नियन्त्रणमा रहेको आकलन गर्न सकिन्छ । महाकाली पारीपट्टि भारतीय कुटी, नावी, गुन्जी सन १९६२ देखी भारतले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको गाउवारीपट्टी नेपाली गाउँहरु छाङरु र तिङ्कर  पारी र वारिको तुलना गर्दा समान भौगोलिक जटिलतामा अवस्थित यी दुवै गाउँका बासिन्दाको जीवनशैली भने धेरैनै अन्तर छ । कुटी, नावी, गुन्जी गाउँमा दैनिक उपभोग्य वस्तु सस्तोमा भारत सरकारले उपलब्ध गराउँछ । भारत सरकारले कुटी, नावी, गुन्जीका बसिन्दाको लागि विशेष प्याकेज सहितका सुविधा दिन्छ । स्थानियका अनुसार भारतले चामल प्रतिकेजी २ देखि ५ भारतीय रुपैयाँमा दिन्छ । अन्य दैनिक अत्यावस्यक उपभोज्ञ बस्तुहरु जस्तै नुन, तेल, चिनी लगायतका सामानहरुमा नेपाल र भारतको सिमनामा मुल्यमा अत्यधिक अन्त्ररअन्तर छ  भारत लगायत अतिक्रमित कुटि, नावि, गुन्जी गाउमा सुविधा सम्पन्न छन भने नेपाली भुमी एकातर्फ भारतबाट अतिक्रमित हुन पुगेको छ भने अर्कोपट्टी हाम्रो राज्यबाट प्रताडित भएको छ । 

भारतले चिनसङ्ग लड्न नेपालको लिपुलेक कालापानी क्षेत्र प्रयोग गर्यो र उक्त क्षेत्र आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर सन् १९६२ को चिनसङ्गको युद्दमा लिपुलेक-कालापानी क्षेत्र प्रयोग गर्दै आफ्ना सेना तैनाथ गरायो । सन् १९६२ को चिन-भारत युद्दपछाडी छाङरुदेखि कौवा गुञ्जी, कालापानी हुँदै लिपुलेक भञ्ज्याङबाट चीनको ताक्लाकोट जोडिने नेपालको व्यापारिक रुट पुर्णरुपमा बन्द भयो । भारतको चिनसङ्गको सवैभन्दा सजिलो र छोटो सडक कनेक्टिभिटिको रुपमा स्ठापित गराउनु ब्यापारिक नाकाको रुपमा प्रयोग गर्नु भारतको स्वार्थ रहेको छ । कैलाश मानसरोवर जाने तीर्थयात्री तथा पर्यटकहरूको लागी यो रुट कैलाश मानसरोवर पुग्ने सवैभन्दा छोटो, सजिलो, कम्फटेवल्, इकोनोमिक हुन जान्छ । ईन्जिनियरिङ्ग क्षेत्रबाट एनाल्याईसिस गर्दा रोडको रुट तय रिभर रुटाररिजिमरिज रुट यि दुई किसिमले गर्ने गरिन्छ । धार्चुलाको पिथौरागढ़देखी लिपु खोलासम्मको ८० किलोमिटर सडक खण्ड भारतले रिभर रुट भएर लगेको छ ।यो रोड निर्माण गर्ने क्रममा र प्रयोगमा आएपस्चात रिभर रुटरिजिमरुट्को तुलनामा कयौगुना इकोनोमिक हुने गर्छ यदी भरतले हाम्रो भुमी प्रयोग गरेनभने रिजिमरुट सेलेक्सन गर्न पर्ने हुन्छ जुन चिनको सिमानासम्म पुर्याउन यो रुट भन्दा करीव दुईगुणा लामो र अत्यधिक आर्थिक रुपमा खर्चिलो एवम चुनौतिपुर्ण हुन जान्छ ।

लिम्पियाधुरा लिपुलेक र कालापानी सिमा अतिक्रमणको बिरुद्दमा हाम्रो सार्भौमिकता, राष्ट्रिय एकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वधिनता र  स्वाभिमानलाई आत्मसाथ गर्दै आम देशभक्त नागरिक, सीमाविद्, परराष्ट्रविद्लगायतका बौद्धिक व्यक्तित्व र बिभिन्न पार्टी, विध्यार्थी सङ्गठनहरूले समय-समयमा सप्रमाण आफ्ना आवाज बुलन्द गर्दै आन्दोलनमा लामबद्ध हुँदै आएका थिए । हालै कालापानी–लिपुलेक्-लिम्पियाधुरा हाम्रो क्षेत्रमा झण्डै २० किलोमिटर रोड निर्माण सम्पन्न गरी भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथसिंहले भिडियो कन्फेरेन्समार्फत मै ८ मा उद्द्घाटन समेत गरिसकेको छन जुन हाम्रो राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र अखण्डतामाथिको ठाडो हस्तक्षेप हो ।  भारतिय रक्षामन्त्री राजनाथसिंहले भिडियो कन्फेरेन्समार्फत उक्त सडक उद्द्घाटन गरिसकेपस्चात देशैभर आन्दोलन र जनदवाव ब्यापक रुपमा सिर्जना भयो हाम्रा सच्चा देशभक्त नागरिकहरुले लिम्पियाधुरा लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई नेपालकै भूभाग हो भनेर दृढतापूर्वक आवाज उठाउँदै र संघर्ष गर्दै केपी ओलिको सरकार भने उल्टै आफ्ना नागरिकहरुलाई गिरफ्तार गर्दै न्यायपूर्ण आन्दोलनलाई कुल्चिने कुचेस्टा गर्दै आएको छ । पेचिलो र ब्यापक देशभक्ती भावलाई थेग्न नसकेर अन्तत: केपी ओलि नेतृत्वको सरकार लिम्पियाधुरा-लिपुलेक-कालापानी क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ राजनितिक नक्सा प्रकाशन गर्न वाध्य भएको छ ।

सरकारले लिम्पियाधुरा-लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ राजनितिक नक्सा प्रकाशन गरेर मात्रै भारतले हाम्रो अतिक्रमित भु-भाग सहजै फिर्ता गर्ने छाटघाट देखिदैन त्यसर्थ हाम्रो अतिक्रमित भुमीमा करीव २० किमी सडक निर्माणगरी उद्घाटन समेत गरिसकेको परिपेक्षमा सरकारले तत्काल कूटनीतिक माध्यमबाट भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा कुनै पनि गतिबिधी नगर्न चेतावनीपत्र पठाउनपर्छ ।सरकारले कुशल सिमाविद्को नेतृत्वमा लिम्पियाधुरा लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रको अध्ययन कार्यदल गठन गरेर अतिक्रमित भुमीसङ्ग सम्बन्धित प्रमाणहरु जुटाएर प्रतिवेदन तयार पार्न ढिलाई गर्न हुँदैन साथै कूटनीतिक एवम राजनीतिक पहलकदम चाल्न अनिवार्य छ । ब्यास क्षेत्र लगायत सिमानजिक बसोबस गर्ने हाम्रा स्थानीय जनताहरूको सामाजिक आर्थिक जिवन उकास्नको लागी सम्पूर्ण सेवा, सुविधा उपलब्ध गराएर आत्मानिर्भर गराउनु र स्थानियहरुलाई सरकारी सेवामा प्रवेशमा आकर्षित गर्न आरक्षण लगायतका सरकारले छुट्टै मापदण्ड तय गरेर तत्काल लागु गर्नपर्दछ।

सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा उभिने यो सरकारको लागी एउटा अन्तिम अवसर पनी हो । वार्ताको माहोल सिर्जना गदै अतिक्रमित हाम्रो भुमिलाई फिर्ता गराउन अब पनि ढिलाई गर्नहुँदैन र आमराष्ट्रिय स्वाभिमानी तथा देशभक्त नागरिकहरूका लागि सीमा अतिक्रमण-सार्वभौमिकता,राष्ट्रिय अखण्डतामाथिको प्रश्न संवेदनशील विषय हो । यो घडिमा हामी देशभक्त नागरिकहरु एकताबद्ध भई देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता तथा स्वाभिमानको आन्दोलनलाई प्रभावकारी रूपमा संगठित पार्दै दृढ संकल्पका साथ जुध्न जरुरी छ ।हामीले देशको राष्ट्रियस्वाधीनताको रक्षाका निम्ती जस्तोसुकै बलिदान गर्न पनि तयार हुनुपर्दछ र हाम्रो सार्वभौमिकता भौगोलिक अखण्डता रक्षा गर्नको लागी सिमा सुरक्षा बल गठन गर्दै पुर्व मेचीदेखी पश्चिमको महाकाली लिम्पियाधुरासम्म सुरक्षा बल तैनाथ गर्नपर्दछ ।