2026-10-14 02:06 AM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

एनआरएन डेभलपमेन्ट फन्ड लिमिटेडको दर्ता प्रक्रिया प्रारम्भ

फागुन ६, काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) को पहलमा स्थापना हुन लागेको एनआरएन डेभलपमेन्ट फन्डको प्रबन्धपत्र नियमावली तथा कम्पनी दर्ता कागजातमा हस्ताक्षर भएको छ । काठमाडौँमा उपलब्ध संस्थापकको तर्फबाट आज हस्ताक्षर भएको हो । 

सो अवसरमा सङ्घका अध्यक्ष कुमार पन्त, संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतो, पूर्वअध्यक्ष तथा संरक्षक जीवा लामिछाने, उपाध्यक्षद्वय डा बद्री केसी र सोनाम लामा, कोषाध्यक्ष महेशकुमार श्रेष्ठ, सल्लाहकार हरिबोल भण्डारी, डा खगेन्द्र जिसी र चिरञ्जीवी थापाले प्रबन्धपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो । यो कम्पनीमार्फत नै नेपालमा कम्तीमा १० अर्ब लगानी भित्र्याउने तयारी छ । रु १० अर्ब लगानीका लागि हालसम्म डेढ अर्बभन्दा बढी रकमको प्रतिबद्धता आइसकेको छ ।  

कार्यक्रममा संस्थापक अध्यक्ष महतोले गैरआवासीय नेपालीले देखेको सपना छिट्टै पूरा हुन लागेको बताउनुभयो । कम्पनी दर्ताका लागि औपचारिकरुपमा मिलेको सहमतिले गैरआवासीय नेपालीलाई उत्साहित बनाएको उहाँको भनाइ थियो । नेपालमा लगानी गर्नका लागि यसले बाटो खुला गरेको उहाँले बताउनुभयो । 

कुनै पनि देशको समृद्धिका लागि सामूहिक लगानी आवश्यक भएकाले यस अभियानमार्फत विश्वभरका हरेक नेपालीले व्यक्तिगत लगानी गरेर नेपालको विकास र समृद्धिमा योगदान गर्नसक्ने उहाँको भनाइ थियो । उहाँले मन खोलेर नेपालमा लगानी गर्नका लागि आग्रहसमेत गर्नुभयो । नेपालमै पहिलो पटक यस्तो ठूलो राशिको लगानी हुन लागेको भन्दै उहाँले यो शुरुआतले गैरआवासीय नेपालीले अपनत्व महसुस गर्न पाउने बताउनुभयो । संरक्षक लामिछानेले यस अभियानमार्फत विशेषतः साना लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख गर्नुभयो । नेपालमा लगानी गर्न चाहने हर कोही गैरआवासीय नेपालीले यस अभियानमार्फत आफ्नो सानो सानो पूँजी पनि लगानी गर्नसक्ने बताउनुभयो । नेपालमा यति ठूलो लगानी पहिलोपटक हुन लागेको भन्दै कालान्तरमा यसमार्फत ठूलो उपलब्धि हासिल गर्नसक्ने उहाँको भनाइ थियो । 

यस्तै अध्यक्ष पन्तले नेपालका लागि बहुप्रतिक्षित र ऐतिहासिक दिन भन्दै गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालको समृद्धिका लागि योगदान गर्ने बाटो खुलेको बताउनुभयो । स्वदेशको विकास र समृद्धिमा योगदान गर्ने अभियानअन्तर्गतको एक महत्वपूर्ण योजनाले लामो समयको प्रयासपछि मूर्तरूप प्राप्त गर्ने चरणमा पुगेको भन्दै उहाँले खुशी व्यक्त गर्नुभयो । 

रु १० अर्बको कोषमा सरकारले पाँच प्रतिशत अर्थात् ५० करोड रूपैयाँ लगानीको प्रतिबद्धता जनाइसकेको उहाँले बताउनुभयो । यस्तै संस्थापककोतर्फबाट १० प्रतिशत अर्थात् एक अर्ब रूपैयाँ लगानी गर्ने र त्यसमध्येको एक अर्ब ८० करोडको प्रतिबद्धता जुटिसकेको अध्यक्ष पन्तले बताउनुभयो । यस अभियानको ८५ प्रतिशत लगानीमा संसारभरका गैरआवासीय नेपालीले १० डलर र त्यसभन्दामाथि लगानी गर्न पाउनेछन् । नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न उत्सुक संसारभरका गैरआवासीय नेपालीको प्रतिक्षाको घडी अब समाप्त हुँदै गएको भन्दै उहाँले दर्ता प्रक्रिया सकिएपछि चाँडै नै आइपिओ जारी गरिने जानकारी गराउनुभयो ।रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
राष्ट्रपति पौडेलद्वारा दुई अध्यादेश जारी तारकेश्वरमा दुई राउन्ड हवाई फायर गरेर खैरो हेरोइनसहित एक जना पक्राउ बुधबारपछि पुरानै व्यवस्थामा ग्यास बिक्री, नजिकको डिलरबाटै किन्नुपर्ने खगेन्द्र सुनार प्रकरणमा हर्क साम्पाङको कडा टिप्पणी : मेरो सांसद भए कारबाही गरेर प्रहरीलाई सुम्पिन्थेँ कांग्रेस सहमहामन्त्रीमा खतिवडा र शिवाकोटी निर्वाचित सिमेन्ट बोकेको ट्रक दुर्घटना हुँदा चालकको मृत्यु दसैँ मनाउन दुई दिनमै एक लाख नौ हजारभन्दा बढी यात्रु काठमाडौँबाट बाहिरिए विपद् व्यवस्थापनलाई प्रविधिमैत्री बनाउन मन्त्री श्रेष्ठको जोड विदेश पठाउने भन्दै ८० लाख ठगी गर्ने चार जना पक्राउ मुगुमा खुँडा प्रहारबाट ७५ वर्षीय वृद्धको मृत्यु, आरोपी पक्राउ खगेन्द्र सुनार प्रकरण : पीडित महिला र बच्चाको सुरक्षा गर्न रामकुमारी झाँक्रीको माग धानको भुसले छोपेर लैजाँदै गरेको १५९ किलो गाँजासहित चालक पक्राउ खगेन्द्र सुनारमाथि संसदीय छानबिन गर्न एमाले उपनेता अर्यालको माग खगेन्द्र सुनारमाथि छानबिन तीव्र, रास्वपाको अनुशासन आयोगले माग्यो २४ घण्टे जवाफ विवादित अडियो आफ्नो नभएको खगेन्द्र सुनारको दाबी, भने– ‘दोषी ठहरिए सजाय भोग्न तयार छु’ खगेन्द्र सुनारलाई राजीनामा दिन सुधन किरातीको सुझाव कञ्चनपुरमा खुकुरी देखाएर कुटपिट गरेको आरोपमा पाँच जना पक्राउ सुनचाँदीको मूल्यमा गिरावट, सुन तोलाको २ लाख ९२ हजार २०० रुपैयाँ कायम रास्वपाद्वारा सांसद खगेन्द्र सुनारमाथि आन्तरिक अनुसन्धान गर्ने निर्णय, औपचारिक कार्यक्रममा रोक विनिता खड्कालाई थुनाबाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतको आदेश