२०८२, ४ चैत्र बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

सीप परियोजनाका लागि १ अर्ब ९३ करोड अनुदान स्वीकार गर्ने सरकारको निर्णय

२०७८, १७ भाद्र बिहीबार ०५:३४

भदौ १७, काठमाडौं। सरकारले स्वीस सरकारको सहयोगमा दीगो तथा सम्मानित रोजगारीका लागि सीप परियोजना दोस्रो चरण कार्यान्वयनका लागि प्राप्त हुने १ अर्ब ९३ करोड अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिएका छन् ।

यसैगरी मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आर्थिक वर्ष २०७८र८९ को बजेट वक्तव्यमार्फत ३३ प्रतिशतले बृद्धि भएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता, मासिक भत्ता कायम गर्ने निर्णय समेत गरिएको छ। माओवादी सेनाका घाइते अपांग लडाकुहरु, सशस्त्र द्वन्द्व ऐतिहासिक जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनका घाइते र अपांगहरुको लागि पुनर्स्थापना एवं हेरचाह दोस्रो संशोधन निर्देशिका २०७८ पनि स्वीकृत गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
सरकारले ल्याउने दीर्घकालीन परियोजनामा नागरिक लगानी कोषको लगानी आवश्यक: अर्थमन्त्री खनाल निर्वाचन आयोगले भोलि समानुपातिक सांसदलाई प्रमाण पत्र दिने सावधानी अपनाएर सवारीसाधन चलाउन हर्क साम्पाङको अनुरोध कांग्रेसले केन्द्रीय समिति बैठक बोलायो नवनिर्वाचित सांसदहरूको शपथग्रहण १२ चैतमा हुने विज्ञताका आधारमा मन्त्री छनोट हुन्छः रवि लामिछाने जति ठूलो शक्ति त्यति ठूलो जिम्मेवारी प्राप्त गरेका छौँ: सभापति लामिछाने नारायणगढ-मुग्लिन सडक खण्डका ४३ ठाउँ पहिरोको जोखिममा खोटाङमा हेलिकप्टर दुर्घटना मलाई बोल्न आउँदैन भन्छन्, त्यसकै लागि क्लास राम्रोसँग लिइरहेको छु : आशिका तामाङ जग्गासम्बन्धी विवादमा छोराले गरे आमाको हत्या मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारमा संलग्न दुईजना पक्राउ चुनावी लहरले मात्र दीर्घकालीन राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्न सक्दैन : शंकर पोखरेल प्रधानमन्त्री कार्कीले पशुपतिमा गरिन् रुद्राभिषेक पूजा सुनचाँदीको मूल्य घट्यो, आज कतिमा हुँदैछ कारोबार ? अफगानिस्तान र पाकिस्तानलाई संयमता अपनाउन चीनको आह्वान स्रोत नखुलेको १० लाख सहित एक चिनियाँ नागरिक पक्राउ इरानको आक्रमण विरुद्ध खाडी मुलुकहरूको समर्थन गर्ने युक्रेनको घोषणा रवि लामिछानेको मुद्दा संशोधन विवादमा बहस बाँकी, अर्को सुनुवाइ चैत ५ गते रवि लामिछानेको मुद्दामा तीन दिनदेखि सर्वोच्चमा सुनुवाइ जारी