२१ कार्तिक २०८१, बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

मन्त्रीमण्डल विस्तारका लागि जुट्यो सहमति, अध्यादेश फिर्ता हुने

१० आश्विन २०७८, आईतवार १०:३६

असोज १०, काठमाडौँ ‌। सत्ता गठबन्धनले मन्त्रिमण्डल विस्तार तत्काल गर्ने सहमति गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको बैठकले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गरेर सरकारलाई छिट्टै पूर्णता दिने सहमति गरेको हो ।

बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार अध्यादेश फिर्ता गरेर ढिलोमा मंगलबारसम्म सरकार विस्तारको तयारी थालिएको हो । सोमबार अध्यादेश फिर्ता ल्याउने तयारी भएको बुझिएको छ ।

नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी तत्काल सरकारमा जान राजी नभए कांग्रेस र माओवादीको कोटामा परेका मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गरेर भए पनि सरकार विस्तार गर्ने तयारी गरेका थिए । सत्ता गठबन्धनबीच मन्त्रालय भागबण्डामा पनि मोटामोटी सहमति भएको जनाइएकाे छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
इन्टरपोलबाट रेड नोटिस जारी भएका फरार व्यक्ति कुवेतबाट पक्राउ सुदूरपश्चिमका जनता अहिले शेरबहादुर देउवाको नामसमेत सुन्न तयार छैनन् : सिंह काभ्रेमा आफ्नै छोराद्वारा लोहोरो प्रहार गरी आमाको हत्या रवि लामिछानेलाई थप १० दिन हिरासतमा राख्न अनुमति प्रधानमन्त्री ओली अस्वस्थ रवि लामिछानेलाई थप २५ दिन हिरासतमा राख्न माग प्रचण्डद्वारा रवि लामिछानेको समर्थन, संसदीय समितिले सफाइ दिएको दाबी रवि लामिछानेको म्याद थपबारेको बहस सकियो रास्वपाको प्रदर्शनबाट ६ कार्यकर्ता प्रहरी नियन्त्रणमा शुक्रबारदेखि त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल दैनिक १० घण्टा बन्द रहने रविको हिरासत म्याद थप्न कास्की अदालतमा सुनुवाइ सुरु पोखरामा रवि समर्थकले निषेधित क्षेत्र तोड्न खोजेपछि अश्रुग्यास प्रहार लिग–२ : स्कटल्यान्ड र नेपालबीचको खेल रद्द आज एकैदिन २ हजार ८ सयले घट्यो सुनको मूल्य, कतिमा भइरहेको छ कारोबार ? आगरामा भारतीय वायुसेनाको लडाकु जहाज दुर्घटना, पाइलट र को-पाइलटले जोगाए ज्यान पञ्चायतदेखि अहिलेसम्म नेपाल भूमिगत गिरोहबाट चलिरहेको छ: अर्थविद् डा. न्यौपाने इन्टरपोलको रेड नोटिस जारी भएकी एक युवती कम्बोडियाबाट पक्राउ साउदी अरबमा भेटियो करिब चार हजार वर्ष पुरानो शहर प्रधानमन्त्री ओलीको हत्या गर्न उक्साउने रतन कार्की प्रहरी निगरानीमा रविबारे तोसिमाको प्रश्न : पर्याप्त‌ बयान नलिने, म्याद‌ थपिरहने ?