खोज

कात्तिक १५, काठमाडौं | कृषि विकास बैंकका अध्यक्ष लक्ष्मी प्रपन्न निरौलाले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले उनलाई बैंकको अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो ।

सरकारले मार्ग प्रशस्त गर्न भनेपछि उनले राजीनामा दिएका हुन् ।

राष्ट्र बैंकबाट अवकास प्राप्त कार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका निरौलालाई गठबन्धन सरकारले हटाएर अर्को अध्यक्ष नियुक्त गर्ने तयारी गरेको थियो । नेपाल सरकारको बहुमत शेयर रहेको बैंकमा सरकारले आफू निकट व्यक्ति नियुक्त गर्ने गरेको छ ।

निरौलाले आफूले राजीनामा दिएको स्वीकार गरे । उनले भने, 'सरकारबाट मार्ग प्रशस्त गर्न भनिएको थियो, मैले मार्ग प्रशस्त गरिदिएँ ।'

उनले गत बिहीबार नै सरकारलाई राजीनामा बुझाएका थिए । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आज उनको राजीनामा स्वीकृत गरिएको छ ।

कर्णालीका तीन मन्त्रीको पदावधि सकियो

कर्णाली प्रदेश सरकारका तीन जना मन्त्रीको पदावधि सकिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकासमन्त्री अम्मरबहादुर थापा, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री कुर्मराज शाही र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिंह बुढाको पदावधि सकिएको हो ।

मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत लिँदा फ्लोर क्रस गरेर मन्त्री भएका तीनै जनाको पदावधि सकिएको हो ।

विश्वासको मत दिएकै भोलिपल्ट मुख्यमन्त्री शाहीले (४ वैशाख) तीन जनलाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । मन्त्री भएपछि एमालेले सांसद पदबाट मुक्त भएका थिए ।

गैरसांसद मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्थाअनुसार छ महिना पुगेका कारण आजदेखि स्वत: पद मुक्त भएका हुन् । 

एमालेले पदमुक्त गरेपछि उनीहरू १५ वैशाखदेखि गैरसांसदका रूपमा रहेका थिए । पदमुक्त भएका तीन जना मन्त्रीहरू नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीका नेता हुन् ।

तीन जना मन्त्री पदमुक्त भएपछि एकीकृत समाजवादीले पदमुक्त भएका तीन मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने अडान राखेको छ ।

प्रदेश १ को मुख्यमन्त्रीमा राजेन्द्र राईको दाबी 

प्रदेश १ को मुख्यमन्त्रीमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) प्रदेश संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राईले दाबी पेश गरेका छन् । 

मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले राजीनामा दिएलगत्तै प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासीले भोलि १ बजेसम्म दाबी पेश गर्न आह्वान गरेका थिए । 

राईले नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जनता समाजवादी पार्टीसमेतका ४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा दाबी पेश गरेको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ । 

प्रदेश प्रमुखले मंगलवार नै राईलाई मुख्यमन्त्रीमा सपथग्रहण गराउने भएका छन् । सपथसँगै उनले सानो आकारको मन्त्रीपरिषद् बनाउने घोषणा गरेका छन् । 

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री आचार्यले दिए पदबाट राजीनामा

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । उनले सोमबार प्रदेश सभामा सम्बोधन गरेपछि पदबाट मार्गप्रशस्त गरेका हुन् ।

आचार्यले विश्वासको मतका लागि गत २४ असोजमा प्रदेश सभा सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । यसअघि ७ कात्तिकमा विश्वासको मत विभाजनका लागि बैठक बोलाइएको थियो । तर, एमाले र कांग्रेसले बैठक स्थगन गर्न निवेदन दिएपछि आज (सोमबार) का लागि बैठक बोलाइएको थियो ।

प्रदेश १ मा ९२ सांसद छन् । एमालेसँग सभामुखसहित ४१ सांसद छन् । कांग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का १०, जनता समाजवादीका तीन र संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका एक सांसद छन् । राप्रपाका एक सांसद छन् ।

विश्वासको मत प्राप्त गर्न आचार्यलाई ४७ सांसद आवश्यक पर्छ । तर एमालेसँग ४१ सांसद भएकाले विश्वासको मत पाउन नसक्ने देखिएपछि आचार्यले पदबाट राजीनामा दिएका हुन् ।

सम्बोधनका क्रममा उनले आफूले पहिल्यै पनि राजीनामा दिन चाहेको तर जनताका कारण नदिएको उनले दाबी गरे । जनताले अगाडि बढ भनेकाले राजीनामा नदिई बसको उनले बताए ।

न्यायालय विवादः प्रधानन्यायाधीश लचक तर निस्किएन निकास, सम्मानजनक बहिर्गमनको मोडालिटीमा अड्कियो हलो 

सहकर्मी न्यायाधीशहरूबाटै चर्को विरोध खेप्दै आएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा आफ्नो सम्मानजनक बहिर्गमनका लागि तयार भए पनि यसको मोडालिटीमा कुरा नमिल्दा बन्दीका बाहेक मुद्दा सुनुवाइ प्रभावित हुने भएको छ । 

अघोषित इजलास बहिष्कार गरेर आन्दोलनसँगै प्रधानन्यायाधीश जबरासँग वार्ता गरिरहेका न्यायाधीशहरूले तत्काल प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने अडान राखे पनि जबरा तत्काल यसका लागि तयार भएका छैनन् । 

१९ जना न्यायाधीशका तर्फबाट सपना मल्ल प्रधान, अनिलकुमार सिन्हा र मनोजकुमार शर्मा तथा जबराबीच मंगलबार प्रधानन्यायाधीशले आफ्ना इजलासमा मुद्दा नतोक्ने र बन्दीबाहेकका पेसी नतोक्ने सहमति भएको छ । 

यो सहमतिपछि न्यायाधीशहरूले इजलासमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दा हेरे पनि अन्य मुद्दा भने सुनुवाइ नगर्ने अडान कायम नै राखेका छन् । वार्तामा जबराले आफूलाई चैत मसान्तसम्म न्यायिक सुधारका लागि काम गर्न दिन भनेपछि अन्य न्यायाधीशले लिखित सम्झौता गर्न भनेका थिए । तर जबराले न्यायिक नेतृत्वका हैसियतले आफूले ‘ग्रेसफुल एक्जिट’ (सम्मानजनक बहिर्गमन) खोजेको भन्दै लिखित सहमति नगर्ने बताए । 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुयाँलका अनुसार न्यायाधीशसँगको कुराकानीमा प्रधानन्यायाधीशले बन्दीबाहेकका इजलास नतोक्ने, आफूले मुद्दा सुनुवाइमा भाग नलिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । 

उनका अनुसार जबराले संवैधानिक प्रक्रियाबाट आएको व्यक्तिलाई जबर्जस्ती निकालेको अभियोग लाग्दा न्यायपालिकाको छवि बिग्रने चिन्ता व्यक्त गरेपछि न्यायाधीशहरूबीच तत्कालका लागि बन्दीका मात्र मुद्दा हेर्ने, बन्दीबाहेकका मुद्दाको पेसी सार्वजनिक भए सुनुवाइमा सहभागी नहुने सहमति भएको छ । 

सभापतिमा उम्मेदवारी दिने सुजाता कोइरालाको घोषणा

नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य सुजाता कोइरालाले आसन्न महाअधिवेशनमा सभापतिमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेकी छन् । विराटनगर विमानस्थलमा साेमबार पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै कोइरालाले सभापतिमा उठ्ने घोषणा गरेकी हुन ।

गिरिजाप्रसाद कोईरालाले पनि विराटनगरमा आएर महत्त्वपूर्ण कुराको घोषणा गर्ने गरेको स्मरण गर्दै उनले विराटनगरबाटै उम्मेदवार घोषणा गर्ने बताएकी हुन् ।

कोइराला परिवारबाट सभापतिका तीनजना उम्मेदवार देखियाे नि भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा उनले सबैको इच्छा भएको उत्तार दिइन् । ‘उहाँहरू मात्रै होइन अरूले पनि इच्छा देखाउनुभएको छ । म महिला भएकाले सबैले सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास लिएकी छु’, उनले भनिन्, ‘कोइराला परिवारमा पनि थप छलफल गर्छौं ।’