२०८२, २४ चैत्र मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

एमसीसी पास गराउन नेकपा एमाले फकाउँदै देउवा

२०७८, १४ पुष बुधबार ०५:०६

पुस  १४, काठमाडौँ | प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) संसद्बाट अघि बढाउन नेकपा एमालेलाई फकाउने नीति लिएका छन्।

एमाले नेतृत्वकै अघिल्लो सरकारले एमसीसी परियोजनालाई संसद्बाट अघि बढाउने तयारी गरिरहँदा राजनीतिक घटना क्रममा फेरबदल भएको निष्कर्षसहित प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली काँग्रेसका सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले एमालेलाई पनि एमसीसीमा सहमत गराएर अघि बढ्ने नीति लिएका हुन्।

‘एमसीसी देशको हितमा आएको परियोजना हो। यसमा कसैले विमति राख्नुपर्ने अवस्था नै छैन, यो देशकै हितमा छ। एमालेको अघिल्लो सरकारलेसमेत यसलाई अघि बढाउन चाहेकाले उसको पनि साथ लिने भन्ने हो, त्यहीअनुसार छलफल भइरहेको छ,’ प्रधानमन्त्री देउवानिकट काँग्रेसका एक नेताले भने।सरकारका तर्फबाट यसअघि पनि सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको दूत बनेर एमसीसीबारे छलफल गरेका थिए। आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु पाँच वर्षभित्र हरेक क्षेत्रमा सुधार हुन्छ : मन्त्री पोखरेल राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त उपाध्यक्ष भण्डारीद्वारा पदभार ग्रहण नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ प्रतिनिधि सभामा तीन विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबुल मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सडक सुरक्षा ऐन अघि बढाउन माग दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ कर्णाली प्रदेशमा थप ६ दिन सार्वजिनक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस