खोज

पुस २६, रासस ।  नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गर्ने एकाधिकार पाएको नेपाल आयल निगमले पछिल्ला तीन वर्षमा आपूर्ति व्यवस्था र संस्थागत सुधारमा उल्लेख्य सफलता हासिल गरेको छ । 

कार्यकारी निर्देशकका रुपमा सुरेन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा निगमले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति तथा बिक्री, पूर्वाधार निर्माण, प्रविधिको प्रयोग र पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पको खोजीमा फड्को मारेको हो ।

निगमको संस्थागत छवि तथा व्यवस्थापकीय सुधारमा केन्द्रित कार्यकारी निर्देशक पौडेलको तीनवर्षे कार्यकाल गत बिहीबारदेखि सकिएको छ । यसबीचमा उहाँ जनताको नजरमा निगमको बिग्रेको छबिमा सुधार ल्याउन र पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति गराउन केही हदसम्म सफल हुनुभएको जानकारको भनाइ छ । कोरोना महामारीको विषम परिस्थितिमा पनि निगमले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति र बिक्रीमा कुनै व्यवधान आउन दिएन । ‘लकडाउन’को समयमा डिजेल, पेट्रोल तथा खाना पकाउने ग्यासको बिक्री वितरणमा निगमले निर्वाह गरेकोे भूमिकाको अहिले पनि सर्वत्र प्रशंसा भइरहेको छ ।

लकडाउनमा सबैभन्दा बढी समस्या एलपी ग्यासमा देखिएको थियो । महामारीमा लामो समयसम्म लकडाउन हुनसक्ने डरले अधिक भण्डारण बढ्न थालेपछि त्यो समयमा ग्यास अभावको अवस्था भएको थियो । त्यतिबेला निगमलले आधा सिलिन्डर ग्यास भर्ने निर्णय गरेर अधिक भण्डार गर्ने अवस्था अन्त्य गरिदियो । यो कदमपछि झन्डै १५ दिनमै ग्यासको वितरण प्रणालीलाई सहज तुल्याएको थियो । महामारीका समयमा आफ्ना माग पूरा गराउन विभिन्न स्वार्थ समूहबाट आपूर्तिमा अवरोधसम्मको प्रयासलाई निगमले निरर्थक बनायो । कोरोना सङ्क्रमण र खोपको सहज वितरण नभएका कारण ढुवानीकर्ता ढुवानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका थिए । त्यसबीचमा ‘फ्रन्टलाइन’मा खटेर सेवा दिने अधिकांश कोरोना सङ्क्रमित हुन पुगेका थिए । सरकारले खोपको व्यवस्था नगर्दा उनीहरु काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगे पछि निगमले व्यावसायीका लागि सरकारसँग पहल गरेर खोपको व्यवस्था गरेको थियो ।

सीमावर्ती नेपाली भूभागमा आपूर्ति अवरोध देखाउँदै २०७२ सालमा भारतले गरेको नाकाबन्दीपछि पेट्रोलियम पूर्वाधार निर्माणबारे एउटा जबर्जस्त मान्यता स्थापित भयो । पाइपलाइनबाट पेट्रोलियमको आपूर्ति गर्ने र कम्तीमा तीन महिना भण्डारण गर्ने सरकारी नीतिकै कारण पाइपलाइन र डिपो निर्माणसम्बन्धी योजना यही अवधिमा कार्यान्वयनमा गए ।

पूर्वमा भारतको सिलिगुडीदेखि झापाको चारआलीसम्म, मध्यमा मोतीहारी–अमलेखगञ्ज हुँदै लोथर ९चितवन०सम्म र पश्चिममा भारतको मटीहानीदेखि कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरसम्म पाइपलाइन निर्माण गर्ने योजना निगमले बनाउनाका साथै  भैरहवा, अमलेखगञ्ज, पोखरालगायत स्थानमा पेट्रोलियम भण्डारण गृह निर्माणको काम अगाडि बढाइसकेको छ । डिपोको निर्माण मात्रै नभएर यसभित्रका सबै पक्षको आधुनिकीकरणका  समेत काम भएका छन् । निगमले भैरहवा र नेपालगञ्जमा आफ्नै स्वामित्वमा सुविधासम्पन्न पेट्रोल पम्पको निर्माण समेत गरिसकेको छ ।निगमले इन्टरप्राइजेज रिसोर्स प्लान ९इआरपी० नामको एकीकृत सफ्टवेयर सिस्टमलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । भुक्तानी प्रणालीलाई समेत एकीकृत गरेर पूर्ण अटोमेसनमा लैजाने काम भइरहेको निगमले जनाएको छ ।

आफैँ पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गर्ने भए पनि निगमले पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गराउन तथा कार्बनरहित क्लिन इनर्जीलाई प्रवद्र्धन गर्न काठमाडौँ विश्वविद्यालयसँग साझेदारी गरेर हाइड्रोजन इनर्जीका बारेमा पनि अध्ययन गरिरहेको छ । पछिल्ला अनुसन्धानले नेपालमा हाइड्रोजन ग्यास तथा ग्रीन मिथेन ग्यासको सम्भावना देखाएको छ । निगमको नेतृत्वका रुपमा पौडेलले गरेको सुधारका कदमलाई मूल्याङ्कन गर्दै सरकारले उहाँको अवधिलाई सन्तोषजनकरुपमा लिएको बताइएको छ । उल्लेख्य सफलताका बीच पनि निगमले व्यावसायीको जायज चासोलाई सम्बोधन गर्न कञ्ज्युस्याइँ गरेको महसुस निजी क्षेत्रले गरेको छ । निगमसँग ढुवानीकर्ता, डिलर, ग्यास उद्योग, बिक्रेतालगायत विविध पक्ष जोडिएका छन् ।

नेपाल एलपी ग्यास उद्योग सङ्घका पूर्वअध्यक्ष एवं ग्यास उद्योगी शिव घिमिरे आपूर्ति व्यवस्थापनको दृष्टिकोणबाट हेर्दा कार्यकारी निर्देशकको कार्याकाल सफल भएको बताउनुहुन्छ । “उपभोक्ताको दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो अवधिमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति र बिक्री सहजरुपमा भयो । मूल्यमा तलमाथि भए पनि यो बीचमा पेट्रोलियम पदार्थको अभाव भएन”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “यो हिसाबले हेर्दा उहाँको कार्यकाललाई सफल मान्न सकिन्छ । यद्यपि उहाँप्रति सरोकारवालाका कयौँ गुनासा पनि छन्, गर्न सकेर पनि गर्न नचाहेका कामहरुको सूची पनि लामै छ ।”

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थमा वृद्धि भएको मूल्यका कारण उद्योगी व्यवसायीको लागत पनि बढेको अवस्था भए पनि व्यवसायीले लाभ पाउन नसकेको भनाइ पनि छ । नेपाली व्यवसायीले किनेको बुलेटलाई सहज अवस्थामा चल्ने वातावरण बनाउन नसक्नु निगमको कमजोरी भएको निजी क्षेत्रको गुनासो छ  ।  पूर्वकार्यकारी निर्देशक पौडेल भन्नुहुन्छ, “मैले आफ्नो कार्यकालमा गरेको कामले निगमको मागको मार्गचित्र तय गर्ने प्रयास गरेको छु । यसलाई पूर्णता दिने काम अबको नेतृत्वले गर्छ भन्ने अपेक्षा छ ।”

अल्पकालीनरुपमा आपूर्ति सहजीकरण मात्रै निगमको उद्देश्य थिएन । दीर्घकालसम्म सहज आपूर्तिको सुनिश्चितताका लागिसमेत पूर्वाधार निर्माण गर्ने मुख्य चुनौती निगम नेतृत्वसमक्ष थियो । उहाँ भन्नुहुन्छ, “मैले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म राम्रो गर्ने प्रयास गरेँ । अब यसको मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मा आम जनता र सरोकारवालालाई दिन्छु । उहाँहरुको स्वतन्त्र मूल्याङ्कनलाई सहर्ष स्वीकार गर्नु र भावी दिनमा यसलाई सन्दर्भ सामाग्रीका रुपमा प्रयोग गरेर अगाडि बढ्छु ।”