२०८२, २४ चैत्र मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

सार्वजनिक मञ्चबाटै नरसंहारको धम्कीले मन्त्री संकटमा

२०७८, ८ माघ शनिबार ०३:१६

माघ ८, काठमाडौँ | सार्वजनिक मञ्चबाटै नरसंहारको धम्की दिन मिल्छ ? त्यो पनि बहालवाला मन्त्रीले ? कानुनी, नैतिकता कुनै पनि हिसाबमा मिल्दैन । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु यादव यस्तै हिंसात्मक अभिव्यक्तिका कारण संकटमा परेकी छन् । त्यही कारण उनको राजीनामाको माग व्याप्त भएको छ ।

रौतहट जिल्ला सदरमुकाममा बुधबार मन्त्री यादवले सर्वाजनिक कार्यक्रममै जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउतको ज्यान लिने धम्की दिएकी थिइन् । त्यसका लागि उनलाई घेराबन्दी गरी हत्या गर्न कार्यकर्तालाई उक्साएकी थिइन् । निकै आक्रोशित शैलीमा प्रस्तुत उनले गौर हत्या फोरमकै नेतृत्वमा भएको स्वीकारोक्तिसमेत दिइन् ।


मन्त्री यादवको भनाइलाई लिएर देशव्यापी विरोध तीव्र भएको छ । यसले कानुनी राज्यको उपहास गरेको, हत्या हिंसालाई प्रश्रय दिएको, शान्ति प्रक्रियामा गइसकेको शक्तिलाई बिथोलेर समाजमा अशान्ति ल्याउने वातावरण निम्त्याएको बुद्धिजीवीहरुको ठम्याइँ छ । मन्त्री यादवलाई बर्खास्त गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षणसमेत गरेका छन् । 

- आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु पाँच वर्षभित्र हरेक क्षेत्रमा सुधार हुन्छ : मन्त्री पोखरेल राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त उपाध्यक्ष भण्डारीद्वारा पदभार ग्रहण नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ प्रतिनिधि सभामा तीन विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबुल मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सडक सुरक्षा ऐन अघि बढाउन माग दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ कर्णाली प्रदेशमा थप ६ दिन सार्वजिनक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस