खोज

अनिल अधिकारी । २०७२ देखि फ्री भिसा फ्री टिकटको नीतिगत व्यवस्था लागू गरेर ८ बर्ष बितिसक्दा समेत उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकेको सन्दर्भबाटै श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको गरिमा गिरेको छ । वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरु दैनिक चर्को लागतमा विदेश जाँदै गर्दा ठाउँ-ठाउँमा नीतिगत प्वाल बनाएर नेपाली श्रमिकको गन्तव्य देशका दुतावासदेखि तल्लो निकायका अधिकारीहरुसम्मले बिभिन्न बहानामा कामदारमाथिनै आर्थिक भार थप्ने गरि लुट मच्याएर खाईरहेको गुनाशो बढ्दै गएको छ । यो लुटको कारण देशप्रति नै विरक्तिएका युवाहरुले नेपालको सरकारी निकाय र राजनीतिप्रति हेर्ने नजर निकै तल गिरेको छ । 

आठ बर्षदेखि फ्री भिसा फ्री टिकटको नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अनि म्यानपावर व्यवसायीले मागेकै मागलाई मानेर कामदार विदेश गएपछि एक महिनाको तलब सेवा शुल्कबापत म्यानपावरले लिन पाउनुपर्ने प्रस्तावलाई समेत वेवास्ता हुनुले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रभीत्रको बेथितिलाई मन्त्रालयलेनै प्रश्रय दिएको छर्लंग छ । नीतिगत निर्णय कार्यान्वयन गर्न पनि नसक्ने अनि अर्को बिकल्पमा पनि जान नसक्ने श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र त्यस मातहतका अधिकारीहरुले यथास्थितिबाटै मनग्य फाइदा पाईरहेको कयौं गुनाशोहरु सुनिने गरेका छन् । 

'फ्री भिसा फ्री टिकट'को लोकप्रिय नारा ल्याएर तात्कालिन श्रम मन्त्री टेक बहादुर गुरुङ आफैले बंगलादेशसँग मनग्य कमिसन खाएको म्यानपावर व्यवसायीहरुकै आरोप छ । यही आरोपलाई माने पनि नमाने पनि जुन निर्णय तात्कालीन मन्त्री गुरुङले गरे उक्त निर्णयले देश र विदेशिने युवालाई भने झनै पीडित र घाटा दिलाएको छ । मन्त्री गुरुङको निर्णयपछि म्यानपावरहरुले १० हजार भन्दा बढीको प्रमाण बिदेसिनेहरुलाई दिन छाडेका छन् । साथै जति अशुली गरेपनि विदेशिनेको हातमा पैसा तिरेको प्रमाण नभएपछि नीतिगत अन्याय भईरहेको छ । साथै म्यानपावर व्यवसायीले कामदारबाट धेरै लागत रकम लिएको देखाउन नमिलेपछि सरकारलाई जाने अरवौं कर समेत राज्यकोषमा जम्मा भएको छैन ।

'फ्री भिसा फ्री टिकट'को नीति लागु गरेका तात्कालिन श्रम मन्त्री टेक बहादुर गुरुङ पछि पनि अरु धेरै श्रम मन्त्री बनेका छन् तर सबैले यो बिषयमा व्यवहारिक कार्यान्वयनको आँट गर्न सकेनन् वा चाहेनन् । नीति बनाएको ८ बर्षपछिको सुधारको उल्टो व्यवहार हुँदा श्रम मन्त्रालय मुकदर्शक मात्र बन्न सकेको छ । बरु मन्त्रालयले बिभिन्न शक्ति संयन्त्र तथा आर्थिक स्वार्थको प्रभावमा परेर वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको सुधारको सट्टा बिभिन्न अड्चन खडा गरेर कामदारलाईनै आर्थिक भार पर्ने गरि काम गरेको पाइएको छ । श्रम मन्त्रालयले हरेक बर्ष प्रतिवेदन निकालेर यो र त्यो प्रगति भयो भनि देखाए पनि वास्तविक समस्याको समाधान कहिलै गरेको छैन । वास्तविक समस्यालाई अनदेखा गरेर मूल समस्यामा मौन बस्नु मन्त्रालयको कमजोरी बनेको छ । साथै 'फ्री भिसा फ्री टिकट'को नीति लगाई बिभिन्न नीतिगत प्वाल बनाएर सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरु मोटाउने गरि कामकारवाही भएको पाइएको छ । 

दुई करोड धरौटी र १०० कामदार पठाउने बाध्यकारी नीतिबीचको सम्बन्ध

बेथितिकै बीच श्रम मन्त्रालय सम्हाल्न आएका गोकर्ण विष्टले समेत 'फ्री भिसा फ्री टिकट'को नीतिगत व्यवस्थापनमा ध्यान दिएनन् । बरु विष्टले आफ्नो पालामा म्यानपावरको धरौटीलाई ३० लाखबाट बढाएर न्युनतम दुई करोड पुर्याईदिए । साथै धरौटी रकमलाई हेरेर म्यानपावरले कम्तिमा १०० जना कामदार बार्षिक वैदेशिक रोजगारमा पठाए मात्र इजाजत नवीकरण हुने नीति ल्याए । अब अहिले हरेक बर्ष असार मसान्तमा त्यहि नीतिको कारण व्यवसायी बीच हल्लीखल्ली मच्चिदै आएको छ । बार्षिक एक सय कामदार पठाउन नसक्ने म्यानपावरहरुलाई गत दुई बर्ष कोरोनाको कारण देखाएर बाधा अड्काउ फुकाएर नवीकरण गरिए पनि अब भने बार्षिक एक सय कामदार पठाउनै पर्ने बाध्यकारी नीतिनै खारेज गर्ने गरि काम भईरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ ।

कानुन मन्त्रालयदेखि श्रम मन्त्रालयबाट पास हुँदै उक्त विषय मन्त्रीपरिषदको निर्णयको पर्खाईमा रहँदै गर्दा तात्कालिन श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले बार्षिक १०० कामदार पठाउनै पर्ने नियम किन लगाएका थिए भन्नेतर्फ कसैको ध्यान गएको देखिदैन । दुई करोड धरौटी राखेर म्यानपावर चल्दै गर्दा १०० जना भन्दा कम कामदार पठाउने म्यानपावरले कसरी आर्थिक खर्च धान्छ भन्नेतर्फ मन्त्रालयले अनदेखा गर्दैछ । 

सरकारको नीतिगत आँखाले हेरेर नियम बन्छ । त्यहि आँखाले हेर्ने हो भने सरकारी व्यवस्था अनुसार रोजगारदाताले कमिसन नदिदा एक जना कामदारलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाए बापत म्यानपावरलाई रु १० हजार रकम कमाई हुन्छ । यस हिसावमा १०० कामदार पठाउने म्यानपावरले बर्षमा १० लाख मात्र आर्जन गर्छ । यही हिसावले कुनै म्यानपावरले बर्षमा ३० जना मात्र कामदार बैदेशिक रोजगारमा पठाएको छ भने उसले कमाउने ३ लाख मात्र हुन आउँछ । जुन रकमले म्यानपावरले घरभाडा तिर्न समेत पुग्दैन । यही अवस्थामा २ करोड धरौटी राख्ने म्यानपावरले १०० जना भन्दा कम कामदार पठाएर कसरी ब्यावसायमा टिक्न सक्छ ? यही हिसावमा मन्त्रि विष्टले बार्षिक १०० कामदार कम्तिमा पठाउनुपर्ने भनि राखेको बाध्यकारी नियम सहि हो भन्ने विश्लेषण गर्न सकिन्छ । 

बार्षिक १० जना कामदार पठाए पनि करोड कमाउने छुट

नीतिगत व्यवस्थाभन्दा बाहिर आएर मौलाईरहेको बेथितितिर हेर्ने हो भने कुरा अर्कै छ । लाइसेन्स बचाएर राख्न सके १० जना कामदार पठाएर पनि करोड कमाउन सक्ने छुट छ । त्यसैले त लाइसेन्स जोगाउन मरिहत्य छ । लाइसेन्स पाएपछि वैदेशिक रोजगारको पसल थापेर बिभिन्न म्यानपावरमा आएको डिमाण्डमा एजेन्टको भूमिकामा सक्रिय बन्न पनि छुट छ । आफ्नो नाममा रहेको म्यानपावरबाट १० जना मात्र कामदार पठाए पनि त्यसै म्यानपावरमा बसेर बार्गेनिङ गर्दै मनग्य आम्दानी गर्ने अवसर छ ।

कतिपयले त भिजिटको धन्दा, व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिको धन्दा समेत चलाउन पाएर आम्दानी गर्ने राम्रै अवसर पाईरहेका छन् । कम्पनी बर्षेनी घाटा देखाएर त्यहि कम्पनीको भरमा बार्षिक करोडौं कमाई गर्न पाइने भए पछि किन छाड्ने व्यवसाय ? उसो त बर्षभरी १० जना कामदार पनि नपठाउने कतिपय म्यानपावरमा अनुगमन गर्ने हो भने सयौं पासपोर्ट र डकुमेन्ट भेटिन्छन् । उनैका म्यानपावर व्यस्त देखिन्छन् ।

केहि त यस्ता व्यवसायी पनि छन्, जो बर्षभरी १०० जना कामदार पठाउन सक्दैनन् तर तिनै बैदेशिक रोजगार व्यवसायीका नेता बनि खाएका छन् । उसो त उनैका मन्त्रीसम्म पहुँच छ, उनीका बोलवाला छ । उनैका प्रस्ताव अनुसार मन्त्रालयहरुका अधिकारीहरुको निर्णय आउँछन् । 

बार्षिक १०० कामदार पनि पठाउन नसक्नेले किन जोगाउन चाहन्छन् लाइसेन्स ? 

वैदेशिक रोजगारको इजाजत पत्र जोगाउन सक्दा म्यानपावर खोलेर कारोबार गर्न पाइन्छ । त्यहि म्यानपावरमा बसेर व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिदेखि भिजिट भिसासम्मको काम गर्न सजिलो हुन्छ । केहिलाई त विदेश पठाइदिने प्रलोभनमा अग्रिम पैसा अशुली गरेर त्यहि पैसाबाट अन्तै लगानी गरेर कमाउनेसम्मको अवसर यो क्षत्रमा छ । त्यसो त सबैभन्दा बढी चल्ने कारोबार के छ भने वैदेशिक रोजगारको लागि आफ्नो म्यानपावरमा आएकाहरुलाई एजेन्टकै भूमिकामा अर्को म्यानपावरमा पुर्याएर राम्रै कमाई गर्न सकिन्छ । यी सबै समस्या आउनुमा सरकारकै कमजोरी मुख्य छ । किनकि बेथिति नियन्त्रणमुखी सरकार नहुँदा एजेन्टको सक्रियता उस्तै छ । नियम अनुसार कुनैपनि म्यानपावरले आफ्नो नाममा सरकारले स्वीकृति दिएको डिमाण्डमा मात्र कामदार छनोट गर्न सक्छ । म्यानपावरमा आएको डिमाण्डमा सिधै कामदार पुग्नुपर्छ भन्ने नियमले भन्छ । तर लाइसेन्स बचाएर राखेका केहि म्यानपावरहरुले कामदार सिधै डिमाण्ड आएको म्यानपावरमा पुग्नबाट रोक्छन् र अवैधानिक रुपमा एजेन्टको काम गर्छन् । उनीहरुले कमाउने बाटो अर्को म्यानपावरबाट पाउने कमिसन, कामदारले गर्ने मेडिकल र अभिमुखीकरण गरेको समेतको कमिसन हुन्छ । यस्तै कारणले कतिपय म्यानपावरले दैनिक पत्रिकामा औपचारिक रुपमा बिज्ञापन छापेर पनि सिधा म्यानपावरबाट वैदेशिक रोजगारमा जान चाहेकाहरुलाई डिमाण्ड छैन भन्नेसम्मको भ्रम छर्ने गरेका छन् । विदेशिने कामदार जब एजेन्टसँग जोडिन्छ तब सिधै कम्तिमा देश र डिमाण्ड अनुसार कम्तिमा १० हजार देखि एक लाखसम्म रकम महँगो पर्न जान्छ । 

त्यसो त एजेन्ट व्यवस्था खारेज भईसकेको अवस्थामा एजेन्टको भूमिका आफैमा अवैधानिक छ । तर एजेन्टको ठूलो भूमिका अहिले बार्षिक १०० जना कामदार पनि पठाउन नसक्ने म्यानपावरहरुले फाइदाको रुपमा उपयोग गरिरहेको म्यानपावर व्यवसायीकै भनाई छ । बिभागको रेकर्ड हेर्ने हो भने आफ्नो म्यानपावरमा बर्ष भरी पनि १०० भन्दा बढी कामदार पठाउन नसक्ने म्यानपावर कम्पनीहरु हरेक बर्ष प्राय उही-उही छन् । जसले लोकतन्त्र आएको देशमा व्यवसाय गर्न पनि कोटा तोक्ने ? भन्दै सरकारको नियमको आलोचना गर्छन तर लोकतन्त्र आएको देशमा सरकारी नियमलाई समेत ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने हेक्का राख्दैनन् । 

म्यानपावर खोलेपछि कामदार हुन्छन्, घरभाडा लाग्छ, बिजुली/पानी लगायत खर्च आउँछ । संचालक आफैले पनि त्यत्रो २ करोड लगानी गरेपछि त्यसको प्रतिफल लिन स्वभाविक हुन्छ । जब १०० जना पनि कामदार पठाउन सक्दै भने सबै खर्च धान्न सक्ने कुरै भएन । अनि त्यसैलाई लाइसेन्स नवीकरण गरिदिएर बेथिति नबसे के बस्छ ? सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरुले हेक्का नराखेको कुरा यहि हो वा हेक्का भएर पनि बेथितिमा मलजल गर्न खोजेको हो । 

डिमाण्ड कम हुने वा डिमाण्ड ल्याउन असक्षम म्यानपावरहरु फुर्सदिला हुने हुँदा उनिहरुले व्यवसाय चलाउनकै लागि एजेन्टको भूमिकामा काम गर्ने गर्छन् । साथै कमाउने धुनमै लाग्ने क्रममा भिजिट भिसाको कारोबार, युरोप रोजगारको नाममा अवैधानिक व्यक्तिगत श्रमस्विक्रितिको कारोबार बढी हुन्छन् । 

न्युनतम दुई करोड धरौटी लागू भएको बेलातिरै ५०० म्यानपावर मात्र अस्तित्वमा रहने आंकलन बढेर साढे आठसय पुग्यो । आंकलन भन्दा बढी झन्डै ३०० म्यानपावरले सकीनसकी धरौटी राख्नु र बार्षिक १०० पुर्याउनुपर्ने बाध्यताकै बीच पनि व्यवसाय निरन्तरता दिनुको पछाडी यो व्यवसायमा हुने आर्थिक लाभप्रतिको आकर्षणनै मुख्य कारण मान्न सकिन्छ । म्यानपावर व्यवसायीकै भनाईलाई लिएर भन्ने हो भने पेशागत मर्यादालाई मध्यनजर गर्दा यो क्षेत्र आफैमा बदनाम क्षेत्र हो । सरकारको अव्यवहारिक नीति तथा व्यवसायीकै अस्वस्थ प्रतिष्पर्धाको कारण पनि यो क्षेत्रमा काम गर्नेहरु सर्वसाधारणको नजरमा नकारात्मक देखिदै आएका छन्  । 

विदेश जाने कामदार एजेन्ट मार्फत आउँदा म्यानपावर सुरक्षित हुने कतिपय म्यानपावरको बुझाई छ । एजेन्टले नै पैसाको कारोबार गर्ने हुँदा म्यानपावरलाई सजिलो हुने बुझाईले कतिपय ठूला म्यानपावर पनि साना म्यानपावरको पक्षमा देखिएका छन् । 

अब के हुन्छ ?

ऐन/नियमको सहि प्रयोग हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा पीडित पक्षलाई हुन्छ तर जब ऐन/नियमको जथाभावी प्रयोग हुन्छ तब त्यसको अध्ययन अनुसन्धान बिना निर्णय हुन्छन् । यो पटक त्यस्तै हुने सम्भावना रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ । राजपत्रमा प्रकाशित भई कानुनकै रुपमा आएको नियमलाई कोरोनाको कारण अघिल्ला दुई बर्षमा बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश हुनु स्वभाविक मानिए पनि यो आर्थिक बर्षको परिस्थिति त्यसो छैन । 

नियम अनुसार जाँदा यो बर्ष मन्त्री परिषदले यो नियममा मौन रहे वा नियम अनुसारनै हुने भनि निर्णय गरेमा करिब दुई सय म्यानपावर खारेज हुन्छन् । तर यो पटक यो बाध्यकारी नीतिनै खारेज हुने दावी स्रोतको छ । यसका लागि कानुन मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालयले पास गरेर मन्त्री परिषदको टेवलमा यो विषय पुगेको छ । कस्तो बिषय मन्त्री परिषदको टेवलमा आएको छ भन्ने कुराको गहन बहश र अध्ययन हुने हो भने मन्त्री परिषदले बार्षिक कम्तिमा १०० कामदार पठाउनै पर्ने नियम ठीकै रहेको अनुसारको निर्णय गर्नेछ, अन्यथा कर्मकाण्डकै रुपमा निर्णय हुँदा करिव दुई सय म्यानपावरले फेरी लाइसेन्स नवीकरण गर्न पाउनेछन् ।