खोज

असोज २, काठमाडौँ | प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्बन्धमा सरकारले गठन गरेको विज्ञ समूहले अध्ययन प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बिहान आयोजित कार्यक्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डययनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठको उपस्थितिमा विज्ञ समूहका संयोजक वीरेन्द्रबहादुर देउजाले प्रधानमन्त्री देउवालाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका हुन्।

सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि अध्ययन गरि प्रतिवेदन पेश गर्न मन्त्रिपरिषद्को गत साउन २६ गतेको निर्णयानुसार गठित विज्ञ समूहले अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेको हो। नेपालको दूरगामी विकास तथा आर्थिक समृद्धिका लागि बढ्दो हवाई ट्राफिक धान्नसक्ने पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आवश्यक रहेको विज्ञ समूहको निष्कर्ष छ।

प्रतिवेदनअनुसार पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि उपयुक्त स्थान काठमाडौँ–तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) र पूर्वपश्चिम राजमार्गसँगै जोडिएको पसाहा नदी र बकैया नदीबीचको करिब नौ हजार हेक्टर क्षेत्रफलभित्रको करिब चार हजार हेक्टर क्षेत्र उपयुक्त रहेको छ। रुख कटानी तथा वातावरणीय क्षति न्यूनीकरण गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई ध्यानमा राखी एयरपोर्ट सिटीको अवधारणालाई पूरै त्याग्नुपर्ने सुझाव विज्ञ समूहले दिएको छ।

रुख कटानी विभिन्न चरणमा गर्न सुझाव

करिब नौ हजार हेक्टर संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरि विभिन्न चरणमा विमानस्थल निर्माण गर्ने गरि जम्मा करिब चार हजार हेक्टर क्षेत्रफलमात्र विमानस्थल निर्माणका लागि उपयोग गरिनेछ। बाँकी क्षेत्रमा भएका रुखको संरक्षणलगायत नदी कटान रोकथाम तथा अन्य आवश्यक संरक्षण कार्य विमानस्थल व्यवस्थापनले गर्नुपर्ने र पहिलो चरणमा करिब एक हजार पाँच सय हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्र रुख कटानी गर्ने र बाँकी क्षेत्रमा दोस्रो चरण सुरु नभएसम्म रुख कटान नगर्न भनिएको छ।

वातावरणमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरि वातावरणीय व्यवस्थापन योजना तयार गर्नेगरी सोको कानुनी विधि र प्रक्रिया पूरा गरि आवश्यक स्वीकृति प्राप्त गरि विमानस्थल निर्माण कार्य गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। वातावरण र विकासलाई सरकारले समुचित सन्तुलन तथा व्यवस्थापन गर्दै जानसक्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन एवं सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तसमेत रहेकाले देश विकाससम्बन्धी कार्यमा वातावरण र विकासबीच समुचित सन्तुलनका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न नेपालको संविधानले सरकारलाई संवैधानिक दायित्व दिएको प्रतिवेदनमा स्मरण गरिएको छ।

पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्त गरि प्रभावित सरोकारवालालाई कानूनबमोजिमको मुआब्जा, क्षतिपूर्ति तथा पुर्नर्वासको व्यवस्था गरी निर्माण कार्य गर्नु विज्ञ समूहको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको विस्तारित क्षेत्रभित्र हात्तीको प्रमुख जैविक मार्ग रहेको तर केही हात्ती निर्माणस्थलको नजिकै विचरण गर्न आउने क्षेत्र निर्माणस्थलभन्दा बाहिर रहेकाले सो क्षेत्रसमेत सरकारले संरक्षण गर्नसक्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

यस्तै चराचुरुङ्गीको हकमा लामो दूरीका अन्तर्राष्ट्रिय बसाइँसराइ गर्ने तथा हवाई दुर्घटनाका कारक हुनसक्ने ठूला प्रजातिका चरा (हाँस, चिल, गिद्ध)को मार्ग निर्माणस्थल नजिक नदेखिएको साथै नेपालका सङ्कटापन्न गिद्धको उपस्थिति पनि सो क्षेत्रमा न्यून रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

अन्तर्राष्ट्रिय हवाई रुट दुईतर्फी गर्न सकिने

पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण तथा सञ्चालन भएपछि नेपालको हवाई आकाशमाथिबाट उड्ने गरि प्रस्तावित हिमालय–दुई रुट (काठमाडौँ–गुवाहाटी–कुनमिङ) र एल–६२६ (काठमाडौँ–महेन्द्रनगर दिल्ली)लाई दुईतर्फी गर्न सकिने तथा यसबाट युरोप, मध्यपूर्व, पूर्वी एशिया प्रशान्त क्षेत्रका मुलुकसम्म आउनेजाने दुईतर्फी अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानको दूरी, समय र इन्धन खपत उल्लेखनीयरुपमा घट्न जाने र इन्धनको बचतबाट कार्बन उर्सजन कम हुन जाने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण जति ढिला भयो, उति महँगो र जटिल हुँदै जाने र नेपालको विकासको प्रतिफल ढिलो हुँदै जाने हुँदा विशेष अधिकार सम्पन्न विकास संस्था गठन गरी यसलाई समयबद्ध तवरले छिटो निर्माण गर्नुपर्ने सुझावसमेत विज्ञ समूहले दिएको छ।

प्रधानमन्त्री देउवाले विमानस्थल निर्माणमा ढिलाइ गर्न नहुने बताए। निर्धारित समयमै विज्ञ समूहले अध्ययन गरि प्रतिवेदन बुझाएकामा प्रधानमन्त्री देउवाले धन्यवाद दिएका छन्। यस्तै, मन्त्री श्रेष्ठले विज्ञ समूहले दिएको प्रतिवेदनअनुसार काम अघि बढाउने बताए। पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य छिट्टै सुरु गरिने उनको भनाइ छ।

हवाई पूर्वाधार विज्ञ वीरेन्द्रबहादुर देउजाको संयोजकत्वमा रहेको विज्ञ समूहमा अर्थशास्त्री रामेश्वर खनाल, विकास योजना विज्ञ डा सूर्यराज आचार्य, सहरी विकास विज्ञ प्रा डा सङ्गीता सिंह, वन्यजन्तु तथा वातावरण विज्ञ प्रा डा प्रेमबहादुर बुढा, वनस्पति तथा वातावरण विज्ञ प्रा डा सुरेशकुमार घिमिरे, समाजशास्त्री डा लछी सिंह, वरिष्ठ पाइलट कृष्णविक्रम पौडेल, वरिष्ठ अधिवक्ता डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली र हवाई रुट विज्ञ महेशकुमार बस्नेत सदस्य थिए।