खोज

असोज ३, काठमाडौं |  सरकारले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई निवासमै ‘नजरबन्द’मा राखेको छ । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएसँगै आफूमाथि लागेको महाअभियोग स्वतः निष्क्रिय रहेको भन्दै आइतबार सर्वोच्च जाने तयारीमा रहेका प्रधानन्यायाधीश राणालाई गेटमै प्रहरीले रोकेको थियो ।

प्रहरीले गेटमा रोकेपछि निवासबाट बाहिर निस्कन नपाएको र आफूलाई सरकारले नजरबन्दमा राखेको प्रधानन्यायाधीश राणाले बताए । आइतबार सर्वोच्च हाजिर हुन जान लागेको थाहा पाएलगतै सरकारले सर्वोच्च परिसर र बालुवाटारस्थित उनको निवासमा सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरिएको थियो । राणाविरुद्ध १ फागुन २०७८ मा सत्तारूढ दलका ९८ जना सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । महाअभियोग दर्तासँगै निलम्बनमा परेका राणासँग महाअभियोग समितिले संसद्को कार्यकाल पूरा हुनै लाग्दा बयान लिएको थियो ।

महाअभियोग सिफारिस समितिले राणाको बयान लिएर शनिबार प्रतिवेदनसमेत तयार गरेर सभामुख अग्नि सापकोटालाई बुझाएको थियो । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएसँगै आफूूविरुद्ध लागेको महाअभियोग पनि निष्क्रिय हुने बझाइका साथ राणा आइतबार अदालत जाने तरखरमा थिए । जसका लागि उनले सर्वोच्च अदालतमा सूचना पनि पठाइसकेका थिए । तर, सरकारले महाअभियोगको प्रक्रिया नटुंगिएको कारण देखाउँदै उनलाई निवासमा रोकेको हो ।

यसैबीच राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणालाई गरेको अवरोध हटाउन आग्रह गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश निवास बालुवाटारमा अनुगमनपछि आयोगले विज्ञप्ति जारी गर्दै संविधान र कानुनअनुसार यस प्रकारको गतिरोध अन्त्य गर्न आग्रह गरेको हो ।

‘जुनसुकै व्यक्तिको पनि संविधान प्रदत्त वैयक्तिक स्वतन्त्रता, आवतजावतको स्वतन्त्रता र गोपनीयताको अधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व हुन आउँछ’ आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ’यसप्रकारका अधिकारमा कुनै पनि वहानामा अवरोध पुग्नुहुँदैन भन्नेमा आयोग दृढ छ । अतः संविधान र कानुनमै टेकेर यस प्रकारको गतिरोध अन्त्य गर्न आयोग सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गर्दछ ।’

आयोगले राणाको निवासमा आवतजावत गर्ने व्यक्तिको निगरानी गरिएको, आवासबाट बाहिर निस्कने सवारीसाधन जाँचमा कडाइ गरिएको र राणाको सवारी स्कर्टिङ टोलीसमेत हटाइएको पाइएको जनाएको छ । ‘आयोग टोलीले त्यहाँ सुरक्षार्थ खटिएका सुरक्षाकर्मीसँग बुझ्दा माथिको आदेशबाट बाहिर निस्कन रोकावट गरे भन्ने जानकारी टोलीलाई प्राप्त भएको छ’ आयोगले भनेको छ । -राजधानी दैनिकबाट