भदौ, ३० दाङ । तुलसीपुर प्रदेश नंबर पाँचको उच्च अदालत दाङको तुलसीपुरमै हुने भएपछि दाङमा खुसियाली छाएको छ । यह"/> Sajha Sawal - Nepal's Number 1 News Portal for Labor Migration, Employment Sector and More... भदौ, ३० दाङ । तुलसीपुर प्रदेश नंबर पाँचको उच्च अदालत दाङको तुलसीपुरमै हुने भएपछि दाङमा खुसियाली छाएको छ । यह"/>
२०८३, ७ बैशाख सोमबार
दाङ्ग - DNG

दाङमा उच्च अदालत हुने भएपछि जिल्लामा खुसीयाली र स्वागत

२०७३, ३० भाद्र बिहीबार १२:१७

भदौ, ३० दाङ । प्रदेश नंबर पाँचको उच्च अदालत दाङको तुलसीपुरमै हुने भएपछि दाङमा खुसियाली छाएको छ । यहाँका नागरीक समाज, राजनैतीक दल, उद्योगी, व्यापारी, सर्बसाधारण सबैले सरकारको यस कदमको स्वागत गरेका छन । प्रदेशको राजधानी दाङ हुने चर्चा चलीरहदा त्यसको प्रमुख आधार भनेको उच्च अदालत दाङमा बन्ने भएपछी यसले सार्थकता पाउदै गएको भन्दै उनीहरुले स्वागत गरेका हुन । नागरीक समाज दाङका संयोजक टिकाराम रेग्मीले उच्च अदालत दाङ हुन लागेकोमा खुसी व्यक्त गर्दै अब प्रादेशीक राजधानीका लागी सबैले जोड दिनुपर्ने बताए ।

त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसका सभापती क्रिति बहादुर खडका, तुल्सीपुर उद्योग बाणीज्य संघका अध्यक्ष बिमल रिजाल लगायतले सरकारको यस कदमको स्वागत गरेका छन । यसैबिच पुनराबेदन बार तुलसीपुरले सरकारको उच्च अदालत तुल्सीपुरमा बनाउने निर्णयको स्वागत गदै आज दीप प्रज्वलन गर्ने भएको छ । बेलुकी ६ बजे तुलसीपुरको बिपी चौकमा गरीने दिप प्रज्वलन कार्यक्रममा उपस्थीतीका लागी बारका अध्यक्ष राम शरण चौधरीले सबैमा आग्रह गरेका छन । प्रदेश नंबर ५ को उच्च अदालत दाङ मै हुने भएपछि प्रान्तिय राजधानी दाङमै हुने सम्भावना बलीयो भएको छ । दाङको तुलसीपुरमा उच्च अदालत बनाउने मन्त्रिपरिषदको निर्णय भएसंगै प्रान्तिय राजधानी पनि दाङमै हुने बलियो आधार बनेको छ । संबिधानमा जहाँ उच्च अदालत हुन्छ त्यहाँ प्रान्तीय राजधानी बनाईने ब्यबस्था छ । सरकारले दाङ सहीत सात उच्च अदालत रहने स्थान हिजो तोकेको थियो ।

जसअनुसार, प्रदेश नम्बर १ को विराटनगर, २ को जनकपुर, ३ को ललितपुर, ४ को पोखरा, ५ को दाङको तुलसीपुर , ६ को सुर्खेत र ७ नम्बर प्रदेशको उच्च अदालत दिपायलमा रहने छन । अब केहीदिन भित्रै उच्च अदालतका मुख्य न्यायधिस तोकीने छन र असोजको २ गतेदेखी तोकीएका पुनराबेदन अदालतले उच्च अदालतको साइनबोर्ड टाँगेर काम सुरु गर्ने छन । अबदेखि पुनरावेदन अदालत तुलसीपुरलाई प्रदेश नम्बर ५ को र उच्च अदालत भनिने छ भने बुटवल र नेपालगन्जका अदालतलाई प्रदेश नम्बर ५ को उच्च अदालतको इजलास भनिने छ । नयाँ संविधानले सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालत गरी तिन तहको न्यायप्रणाली व्यवस्था भनिने छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
सर्वोच्चकै कर्मचारीले पालना गरेनन् नियम निर्वाचनमा भएको चिन्ताजनक पराजयको गम्भीर समीक्षा र पार्टीको पुनर्गठन नै आजको प्राथमिक कार्यसूची हो: विष्णु पौडेल गाँजासहित तीन जना भारतीय नागरिक पक्राउ जेसिबीसँग कार ठोक्किँदा एकै परिवारका पाँच जना घाइते सरकारी अस्पतालमा शनिबार र आइतबार दुई दिन नै बिदा दिने सर्वोच्च निर्णयपछि पूर्णबहादुर खड्का आन्तरिक छलफलमा पशुपति क्षेत्रमा हर्क साम्पाङको श्रमदान मरेको ब्रोइलर कुखुराको मासु खाएर दुई बालकको मृत्यु एक हप्ताभित्र इन्धनको मूल्यवृद्धि फिर्ता नभए आन्दोलन हुन्छ : दुर्गा प्रसाईं गाँजाको तेलसहित विमानस्थलबाट एक अमेरिकी नागरिक पक्राउ असनमा आजदेखि हरेक शनिबार सवारी निषेध सर्वोच्चले दियो गगनकुमार थापा नेतृत्वको कांग्रेसलाई नै आधिकारिकता दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर दुर्घटना हुँदा एकजनाको मृत्यु १२ समितिका नवनिर्वाचित सभापतिहरूले लिए सपथ सरकार र कामपाबीच विकासका लागि सहकार्य गर्ने वातावरण बनेको छ: सुनिता डङ्गोल प्रधानमन्त्री बालेनलाई अवहेलना मुद्दामा वारेस अनुमति सर्वोच्चको आदेशमा हिरासतबाट छुटेका खड्का अस्पतालबाट पनि डिस्चार्ज भए संसदीय समितिका सभापतिहरूको शपथ ४ बजे बालेनविरुद्धको अवहेलना मुद्दामा सुनुवाइ सकियो म गल्ती गर्ने कसैलाई छाड्दिनँ: गृहमन्त्री गुरुङ