२०८३, २ जेष्ठ शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भन्ने पत्र कार्यान्वयन नगर्न आदेश

२०७९, २३ मंसिर शुक्रबार ११:३५

मङ्सिर २३, काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी हुने भनी सङ्घीय संसद्का महासचिव डा भरतराज गौतमले दिएको पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, वरिष्ठतम् न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले आज उक्त पत्रविरूद्धको रिट निवेदनमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि  अन्तरिम आदेश दिएको हो । 


“यसरी प्रस्तुत रिट निवेदनका सन्दर्भमा महत्वपूर्ण संवैधानिक एवं कानूनी प्रश्न उठाएको अवस्था देखिएको छ, महासचिवले आफूमा नरहेको अधिकारको प्रयोग गरी पत्राचार गरेको भन्ने पनि प्रश्न उठाइएको देखिन्छ”, आदेशमा भनिएको छ, “संविधानद्वारा प्रतिनिधिसभालाई प्रदान गरिएको अधिकार महासचिवले प्रयोग गरेकोसम्बन्धी गम्भीर र महत्त्वपूर्ण प्रश्न खडा भएको सन्दर्भमा महासचिवले लेखेको पत्रको तत्काल कार्यान्वयन हुनु सुविधा सन्तुलनका दृष्टिले हेर्दा मनासिव देखिएन ।” 

अदालतले रिट निवेदनउपरको सुनुवाई नटुङ्गिएसम्मका लागि सङ्घीय संसद सचिवालयका महासचिवद्वारा हस्ताक्षरित पत्र कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनिएको छ । 

सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य, उपाध्यक्ष मुकुन्दप्रसाद पौडेल, सचिव ऋषिराम घिमिरे, कोषाध्यक्ष विनोदकुमार कार्की तथा सदस्य विकास भट्टराई, अनन्तराज लुइँटेल, दीपनारायण साह, अमिता गौतम र रामहरि त्रिपाठीले बुधबार उक्त पत्र बदर गर्न माग राख्दै रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।

रिट निवेदनमा आर्थिक अनियमितता, कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरणलगायतका आरोप लगाई राणाविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पेस गरी निलम्बन गरिएको तर सङ्घीय संसद्का महासचिवले पत्र लेख्दैमा महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय नहुने उल्लेख छ ।

गत असोज १ गते महाअभियोग सिफारिस समितिले छानबिन अनुसन्धान प्रतिवेदन सभामुखसमक्ष पेस गरेको र सभामुखले महासचिवलाई पत्र प्रेषित गरी प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था मिलाउनु भनिएको तोक आदेश भएको अवस्थामा गैरकानुनीरूपमा पत्र पठाएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ । रिट निवेदनमा उक्त निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ ।

सङ्घीय संसद्का महासचिव डा गौतमले यही मङ्सिर २१ गते प्रधानन्यायाधीश जबरा सर्वोच्च अदालतलगायत निकायमा महाअभियोगको प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको व्यहोराको पत्र पठाउनुभएको थियो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
दोश्रो राष्ट्रिय कुलिनरि प्रतियोगिताको उपाधि आरोमा हस्पिटालिटि बुटवललाई मोटरसाइकल दुर्घटनामा परी एक युवकको मृत्यु म पार्टी विभाजनको बाटोमा जान हुन्न भन्दै आइरहेको छु: पूर्णबहादुर खड्का प्रधानमन्त्री कार्यालयको नाम लिएर फोन गरी धम्की दिने १ जना पक्राउ अमेरिकामाथि नेपालको सानदार जित वीरगञ्ज भन्सारबाट १० महिनामा झन्डै दुई खर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन दुल्लुका वडा सचिवलाई धम्की दिनेलाई तत्काल कारबाही गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन सुन्धारा कारागारबाट महिला कैदी फरार काठमाडौँ उपत्यकाभित्र सञ्चालनमा रहेका विभिन्न कन्सल्टेन्सीमा प्रहरीको छापा, ६९ सञ्चालक पक्राउ नेपालविरुद्ध पहिले ब्याटिङ गर्दै अमेरिका ५६ लाखको अवैध भेपसहित सात जना पक्राउ ट्राफिक कारबाहीमा एकै दिन २० लाख ३९ हजार राजस्व सङ्कलन दमकमा नेपाली खाना पकाउने प्रतियोगिता सहित फुड फेस्टिभल सुरु, ६६ जना प्रतिष्पर्धी सहभागी कांग्रेसले बोलायो केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको बैठक सात खर्ब ५५ अर्ब पुग्यो बेरुजु अनुदानमा उपलब्ध गराएको रासायनिक मलको कालोबजारी गर्नेलाई कारबाही गरिने नयाँ सामग्री खरिद नगर्न निर्देशन मोटरसाइकलको ठक्करबाट एक वृद्धको मृत्यु राष्ट्रपति पौडेलसँग राष्ट्रसंघीय प्रतिनिधिको भेट सुनचाँदीको मूल्यमा गिरावट