खोज

मङ्सिर २७, काठमाडौँ | नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव' नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले मुलुकी फौजदारी संहिता संशोधनका लागि अध्यादेश जारी गर्ने सरकारको निर्णयको स्वागत गरेको छ । मंगलबार एक विज्ञप्तिमार्फत महासचिव विप्लवले आफूहरूसँग भएको तीन बुँदे सहमतिअनुसार अध्यादेश आएको भन्दै स्वागत गरेका हुन् । 

“नेपाल सरकारले हाम्रो पार्टीसँग भएको तीन बुँदे सहमतिअनुसार नेता तथा कार्यकर्ताहरूमाथि लागेका सम्पूर्ण मुद्दाको खारेजी तथा बन्दी नेता/कार्यकर्ताहरूको रिहाइका लागि मंसिर २५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट अध्यादेशबारे निर्णय गरी प्रमाणीकरणका लागि सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष पेस गरेको छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “हाम्रो पार्टीसँगको छलफल एवं सहमतिको मर्म अनुरूप सरकारले आफ्नो जिम्मेवारीस्वरूप अध्यादेश पेस गर्नु स्वागतयोग्य कुरा हो ।”

विप्लवले अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले स्वीकृत गर्नेमा पार्टी विश्वस्त रहेको जनाएका छ्न् । विज्ञप्तिमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग कानुन निर्माण प्रक्रियालाई पूर्णता दिई लागु गर्ने वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गरिएको छ । 

विप्लवले सरकारले अध्यादेश जारी गरेपछि कांग्रेस र एमालेका केही नेताहरूबाट भएको विरोध आश्चर्यजनक भएको उल्लेख गरेका छन् । 

“सरकारले अध्यादेश पेस गरेपश्चात् सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टी नेपाली कांग्रेसकै कतिपय नेताहरूका साथै नेकपा (एमाले) का कतिपय नेताहरूले विरोध गरिरहेको सुन्दा आश्चर्यचकित बनाएको छ,” विप्लवले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, “कुनै पनि जिम्मेवार नेताले देशका राजनीतिक समस्याहरूलाई यथाशीघ्र समाधान गर्न अग्रगामी पहल गर्नुको सट्टा सरकारले गरेको पहलमा समेत बाधा अवरोध खडा गर्नु भनेको गम्भीर समस्याको विषय हो ।”