२०८२, १८ चैत्र बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

आठ विकास बैंक र चार वित्त कम्पनीलाई राष्ट्र बैंकको कारबाही

२०७९, ४ माघ बुधबार ११:४४

माघ ४, काठमाडौँ | नेपाल राष्ट्र बैंकले आठवटा विकास बैंक र चारवटा वित्त कम्पनीलाई कारबाही गरेको छ । 

राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयनमा ल्याएका कानूनी व्यवस्था, मौद्रिक नीति तथा निर्देशनका व्यवस्था उल्लङ्घन गरेको भेटिएपछि एक दर्जन संस्थालाई आर्थिक जरिवाना गरिएको हो । 

राष्ट्र बैंकले बुधबार एक सूचना जारी गर्दै चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को पहिलो त्रैमासिक अवधिमा भएको सुपरिवेक्षणका आधारमा कारबाही गरिएको जनाएको छ । कारबाहीमा परेका विकास बैंक र वित्त कम्पनीलाई हर्जाना तिराइएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई विपन्न वर्ग कर्जा नपु¥याउँदा एकपटक र अनिवार्य मौज्दात कायम गर्न नसक्दा दुईपटकसम्म हर्जाना तोकिएको छ । 


कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकले विपन्न वर्ग कर्जा नपु¥याउँदा रु एक लाख ५२ हजार नौ सय २९ बराबर हर्जाना तोकिएको छ भने अनिवार्य मौज्दात कायम गर्न नसक्दा पहिलोपटक रु सात सय छ र दोस्रोपटक रु ३२ हजार नौ सय ६९ बराबर जरिवाना गरिएको छ । त्यस्तै, सालपा विकास बैंकले पनि अनिवार्य मौज्दात कायम गर्न नसक्दा जरिवाना तिर्नुपरेको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार तोकिएको कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) कायम नगर्ने कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड, सिन्धु विकास बैंक लिमिटेड, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड र सप्तकोसी डेभलपमेन्ट बैंकलाई हर्जाना तिराइएको हो । यी चार विकास बैंकले गत साउन र भदौ महिनामा तोकिएको सीडी रेसियो कायम नगरेका कारण दुई महिनाको हर्जाना तिराइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकलाई साउनमा रु २० लाख १३ हजार र भदौमा रु २३ लाख १४ हजार चार सय ९३ जरिवाना तिराइएको छ । त्यस्तै सिन्धु विकास बैंकलाई साउनमा रु एक लाख २६ हजार तीन सय ८४ र भदौमा रु १६ लाख ९९ हजार एक सय ५१ बराबर हर्जाना कायम गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकलाई साउनमा रु चार लाख ६३ हजार सात सय ९४ र भदौ मा रु पाँच लाख १६ हजार तीन सय सात बराबर जरिवाना तोकिएको छ भने सप्तकोसी डेभलपमेन्ट बैंकलाई साउनमा रु २१ लाख ८० हजार छ सय ६३ र भदौमा रु २८ लाख ९७ हजार तीन सय ५४ बराबर जरिवाना तोकिएको छ ।

त्यसैगरी, वित्त कम्पनीतर्फ नेपाल फाइनान्स लिमिटेड, जानकी फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड र समृद्धि फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडले पनि सीडी रेसियो कायम गर्न नसक्दा हर्जाना तिर्नुपर्ने भएको छ । नेपाल फाइनान्सलाई पहिलोपटक रु १९ हजार तीन सय ३० र दोस्रोपटक रु एक लाख ६५ हजार पाँच सय ८४ बराबर हर्जाना कायम गरिएको छ । 

त्यस्तै, जानकी फाइनान्स कम्पनीलाई पहिलोपटक रु छ लाख ५५ हजार एक सय ९३ र दोस्रोपटक रु छ लाख ३९ हजार सात सय ९९ तिराइको छ । समृद्धि फाइनान्स कम्पनीले पनि कर्जा निक्षेप अनुपात पु¥याउन नसक्दा रु ८० हजार चार सय ७४ बराबर हर्जाना तिर्नुपरेको छ । अनिवार्य मौज्दात कायम नगर्ने प्रोग्रेसिभ फाइनान्स लिमिटेडलाई रु २३ हजार एक सय ८८ हर्जाना तिराइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
विद्यालय पाठ्यक्रममा विपद् उद्धारसम्बन्धी विषय राख्न गृहमन्त्रीको निर्देशन कांग्रेसले सातै प्रदेशमा चुनावको समीक्षा गर्ने वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारले अब जुनसुकै सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउने एमालेले बोलायो संसदीय दलको बैठक अध्यक्ष ओलीको गिरफ्तारीविरुद्ध एमालेले वैशाख १२ गते काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गर्ने आकर्षक तलबको प्रलोभन देखाएर ठगी गरेको अभियोगमा एक जना पक्राउ गृहमन्त्री गुरुङद्वारा सशस्त्र प्रहरीका अधिकारीहरूसँग छलफल सुदूरपश्चिमका सांसदहरूसँग प्रधानमन्त्री शाहको छलफल उच्च अदालत पाटनका दुई न्यायाधीशविरुद्ध अदातलको अवहेलना मुद्दा दर्ता प्रभू साह र रवि लामिछानेबीच भेटवार्ता- सरकारले मधेसलाई प्राथमिकता दिने एमालेको सचिवालय बैठक जारी संसद् सचिवालयद्वारा सर्वदलीय बैठक आह्वान सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो मुग्लिन-नागढुंगा सडक आगामी तीन दिन रातिको समयमा बन्द गरिने चैत १९ गते संसद् अधिवेशन बोलाउन सिफारिस गर्ने सरकारको निर्णय महेश बस्नेतविरूद्ध अदालतले दिएन पक्राउ पुर्जी ओलीलाई छाड्न अस्वीकार, सर्वोच्चले दियो कारण देखाउ आदेश सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु हर्क साम्पाङले दिए साइबर ब्यूरोमा उजुरी ओलीलाई भेट्न शिक्षण अस्पताल पुगिन् पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी