२०८३, २ जेष्ठ शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

नेमकिपालाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल तोकियोस् : सांसद सुवाल

२०७९, ५ माघ बिहीबार ०६:०९

माघ ५, काठमाडौँ | नेपाल मजदुर किसान पार्टी(नेमकिपा) का सांसद प्रेम सुवालले कांग्रेसलाई प्रमुख प्रतिपक्ष दल मान्ने आधार नभएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिने कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्ष दल हुन नसक्ने जिकिर गर्दै सांसद सुवालले प्रतिपक्ष दल नतोकी संसद् बैठक सुरु नगर्न सदनको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

सभामुख निर्वाचनको प्रयोजनका लागि बुधबार बोलाइएको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद सुवालले आफ्नो दल नै सबैभन्दा ठूलो प्रतिपक्षी दल भएको पनि बताए । उनले नेमकिपालाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल तोकेर मात्र संसद्को बैठक सुरु गर्न पनि सभाध्यक्षको ध्यानाकर्षण गराए । उनले भने, 'प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल नेमकिपा हो त्यसैले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेमकिपालाई घोषित गरियोस् ।'


संसद्ले बनाएको कानुन संसद्‍मै पालना नहुने हो भने देशमा अराजकता फैलिने पनि उनले बताए । कानुनविद्, राजनीतिज्ञहरूले पनि कांग्रेस प्रतिपक्ष दल हुन नसक्ने बताएको उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले भने, 'कांग्रेस प्रतिपक्ष दल होइन, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीज्यूले पनि कांग्रेसलाई कानुन, व्यवहार र राजनीतिक रूपमा प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियत नभएको बताउनु भएको छ । संघीय कानुनबमोजिम विपक्षी दल तोकेर मात्र संसद्का कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ ।'

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नतोकी सुरु भएको बैठक स्थगितको माग गर्दै उनले अगाडि भने, 'संसद्ले बनाएको कानुन संसद्मै लागू नभए देशमा अराजकता फैलिन्छ । बैठक स्थगित गरी नेमकिपालाई विपक्षी दल तोकिएपछि मात्र बैठक सुरु गर्न अनुरोध गर्छु ।'

पुस २६ गते प्रतिनिधिसभामा उपस्थित २ सय ७० सांसदमध्ये २ सय ६८ जनाले दाहाललाई विश्वासको मत दिएका थिए । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले सत्ता गठबन्धन बाहिरका कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको समेत मत पाएका थिए । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीले मात्र विपक्षमा मतदान गरेका थिए।

कांग्रेसले समेत सरकारलाई विश्वासको मत दिएपछि संसद् प्रमुख प्रतिपक्षविहीनजस्तै भएको छ । प्रतिपक्षी दलको कानुनी हैसियत प्राप्त गर्न सरकारलाई समर्थन नगरेको र संसद्मा न्यूनतम १० प्रतिशत सांसद रहेको दल हुनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
मोटरसाइकल दुर्घटनामा परी एक युवकको मृत्यु म पार्टी विभाजनको बाटोमा जान हुन्न भन्दै आइरहेको छु: पूर्णबहादुर खड्का प्रधानमन्त्री कार्यालयको नाम लिएर फोन गरी धम्की दिने १ जना पक्राउ अमेरिकामाथि नेपालको सानदार जित वीरगञ्ज भन्सारबाट १० महिनामा झन्डै दुई खर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन दुल्लुका वडा सचिवलाई धम्की दिनेलाई तत्काल कारबाही गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन सुन्धारा कारागारबाट महिला कैदी फरार काठमाडौँ उपत्यकाभित्र सञ्चालनमा रहेका विभिन्न कन्सल्टेन्सीमा प्रहरीको छापा, ६९ सञ्चालक पक्राउ नेपालविरुद्ध पहिले ब्याटिङ गर्दै अमेरिका ५६ लाखको अवैध भेपसहित सात जना पक्राउ ट्राफिक कारबाहीमा एकै दिन २० लाख ३९ हजार राजस्व सङ्कलन दमकमा नेपाली खाना पकाउने प्रतियोगिता सहित फुड फेस्टिभल सुरु, ६६ जना प्रतिष्पर्धी सहभागी कांग्रेसले बोलायो केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको बैठक सात खर्ब ५५ अर्ब पुग्यो बेरुजु अनुदानमा उपलब्ध गराएको रासायनिक मलको कालोबजारी गर्नेलाई कारबाही गरिने नयाँ सामग्री खरिद नगर्न निर्देशन मोटरसाइकलको ठक्करबाट एक वृद्धको मृत्यु राष्ट्रपति पौडेलसँग राष्ट्रसंघीय प्रतिनिधिको भेट सुनचाँदीको मूल्यमा गिरावट राष्ट्रपतिले गरे नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गरी मन्त्रिपरिषद् गठन