खोज

असोज ७, काठमाडौँ । संगठित अपराध र कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा सजाय भोगेका व्यक्ति पनि देशको सर्वोच्च पदमा पुग्ने गरी कानुन बनाउने तयारी हुँदै छ । 

सरकारले संसद्मा ल्याएको विधेयकमा घुमाउरो भाषामा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकमा प्रमुख दलहरूले पनि मौन सहमति जनाएका छन् । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी दुई छुट्टाछुट्टै विधेयकमा गम्भीर अपराधको सजाय भुक्तान गरेका व्यक्तिको पनि राजनीतिक भविष्य सुरक्षित गर्न खोजिएको छ ।

दुवै विधेयकको दफा १२ को उम्मेदवारको अयोग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा ‘संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा कैदको सजाय पाई वा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा २० वर्षभन्दा कम कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्ष पूरा नभएको’ व्यक्ति उम्मेदवार बन्न योग्य नहुने उल्लेख छ । यो व्यवस्थाअनुसार त्यस्ता अपराधमा सजाय भुक्तान गरी ६ वर्ष बिताइसकेका व्यक्ति राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र राष्ट्रिय सभा सदस्यको उम्मेदवार बन्न पाउनेछन् ।

संसद्ले फास्ट ट्रयाकबाट दसैँ अगाडी नै विधेयक पारित गर्ने तयारी गरेको छ । प्रमुख दलहरुले विधेयकमाथि संसोधन नहालेका कारण सजिलै पारित हुने सम्भावना छ । यो विधेयक पारित भए कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा २० वर्षभन्दा कम जेल सजाय भुक्तान गरेको व्यक्ति ६ वर्षपछि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र राष्ट्रिय सभा सदस्यको उम्मेदवारका लागि योग्य मानिनेछ ।

विधेयकमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत, बोक्साबोक्सी वा बहुविवाहसम्बन्धी कसुरमा सजाय भुक्तान गरेको व्यक्ति पनि तीन वर्षपछि राष्ट्रपति बन्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

गत ३ असोजमा संसद्मा पेस भएको यो विधेयकमाथि शुक्रबारसम्म संशोधन दर्ता गराउने समय निर्धारण गरिएको थियो । तर, कुनै पनि ठूला दलका सांसदले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र राष्ट्रिय सभा सदस्यको उम्मेदवारको अयोग्यताबारे गरिएको विधेयकमा गरिएको व्यवस्थामाथि संशोधन हालेका छैनन् ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल, अनुराधा थापामगर र डिल्लीप्रसाद काफ्लेले कुनै पनि अपराधमा दोषी ठहरिएको व्यक्तिलाई आजीवन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र राष्ट्रिय सभा सदस्यको उम्मेदवार बनाउन नहुने संशोधन दर्ता गराएका छन् ।

कांग्रेस र एमाले सांसदहरू जीवन परियार, जितबहादुर दर्जी गौतमलगायतले भने जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुरमा सजाय कटाएको तीन वर्षपछि उम्मेदवार बन्न सक्ने प्रावधानविरुद्ध संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । 

संशोधन प्रस्तावमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुरमा दोषी ठहरिएको व्यक्तिलाई ६ वर्षसम्म उम्मेदवार बन्न नसक्ने उल्लेख छ । तर, संगठित अपराध र कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरको व्यवस्थामा भने सरकारले ल्याएको विधेयकमा उनीहरूले समर्थन गरेका छन् ।

९ असोजमा बस्ने संसद्बाट धेरै विधेयक टुंगो लगाइने

आगामी ९ असोजमा संसद् बैठक बोलाइएको छ । अब बस्ने संसद् बैठकबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक, विपत् व्यवस्थापन विधेयक टुंगो लगाउने तयारी भएको छ । 

‘फास्ट ट्रयाक’बाट विधेयक पारित गरिँदै

आगामी ४ कात्तिकसम्म कार्यकाल रहेको संसद्ले दसैँअगाडि नै निर्वाचनसम्बन्धी संसद्मा विचाराधीन दुई महत्वपूर्ण विधेयक टुंगो लगाउने भएको छ । 

यी विधेयकमाथि शुक्रबारसम्म सांसदहरूलाई संशोधन दर्ता गर्न समय दिइएको थियो । परेका संशोधनमाथि संसद् बैठकमा छलफल गरेर विधेयक टुंगो लगाउने तयारी भएको छ । -नयाँ पत्रिका दैनिक