असार १५, काठमाडौं । शिक्षा ऐन (आठौं"/> Sajha Sawal - Nepal's Number 1 News Portal for Labor Migration, Employment Sector and More... असार १५, काठमाडौं । शिक्षा ऐन (आठौं"/>
2026-09-07 07:52 PM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अछाम - ACM

उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् खारेज

असार १५, काठमाडौं । शिक्षा ऐन (आठौं संशोधन), २०७३ प्रमाणीकरणसँगै उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा रुपान्तरण भएको छ ।

राष्ट्रपतिबाट बुधबार प्रमाणीकरण भएको सो ऐनले परिषद्लाई बोर्डमा रुपान्तरणको प्रबन्ध गरेका कारण परिषद्का उपाध्यक्ष चैतन्य शर्माको आज बिदाइ भएको छ । उनलाई आज भक्तपुरस्थित परिषद् कार्यालयमा कर्मचारीले बिदाइ गरेका हुन् ।

शर्मा २०७१ चैतमा नियुक्त भएका थियो । सदस्यसचिव नारायणप्रसाद कोइराला भने परिषद्को सहसचिवस्तरका कर्मचारी भएकाले उनले आफ्नो कामलाई फरक हैसियतमा निरन्तरता दिनेछन् ।

शर्माले माध्यमिक शिक्षाको पाठ्यक्रम र परीक्षा व्यवस्थापनमा नयाँ संरचना आएको र यसले जटिलता थपिन सक्ने भएकाले सरकारले पर्याप्त मानव स्रोत र भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। परिषद् मातहत रहेका तीन हजार ६०० उमावि अब शिक्षा विभागको मातहत रहनेछन् ।

दस जोड दुई कक्षा मात्र सञ्चालन भएका विद्यालयले तलको कक्षा पनि सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । ऐनले विसं २०४६ मा स्थापित परिषद्लाई बोर्डमा रुपान्तरण गराई हालको कक्षा १० को प्रवेशिका परीक्षा अन्त्य गरेको छ । अब कक्षा १२ मा राष्ट्रिय परीक्षा हुनेछ ।

बोर्डको अध्यक्षको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने समितिमा लोकसेवा आयोगको अध्यक्षको अध्यक्षतामा ख्याति प्राप्त शिक्षाविद्मध्येबाट कम्तीमा एक जना महिला पर्ने गरी शिक्षा मन्त्रालयले मनोनयन गरेका दुई जना सदस्य रहेको सिफारिस समिति रहनेछ। मन्त्रालयको प्रत्यक्ष निकायका रुपमा बोर्ड आउने भएपछि परिषद्का कर्मचारीमा कसरी समायोजन हुने भन्ने अन्योलसमेत देखिन्छ।

कक्षा ११ को भर्ना प्रक्रियामा थप व्यवस्था

यसैबीच, परिषद्ले कक्षा ११ मा भर्ना हुन विद्यार्थीले रोजेको विषय पढ्न ‘सि प्लस’ ल्याउनुपर्ने भन्ने यसअघिको प्रावधान संशोधन गरी व्यवस्थापन समूहमा भर्ना हुन गणितमा ‘डि प्लस’ र मानविकी, शिक्षा समूहमा सम्बन्धित विषयमा ‘डि प्लस’ल्याए पनि हुने भएको छ । शिक्षामन्त्री तथा परिषद्का अध्यक्ष गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा आज बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि राष्ट्र बैंकले दियो १ करोड ३८ लाख रकम कांग्रेसले बोलायो केन्द्रीय निर्वाचन समितिको बैठक बाढीपीडितको मानव अधिकार संरक्षण गर्न सरकारलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आग्रह मृतकको पहिचान सावधानी र संवेदनशीलताका साथ गरिनुपर्छ : राष्ट्रपति पौडेल भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि कांग्रेसले प्रधानमन्त्री राहत कोषमा १ करोड दियो म्याग्दीमा ७२ वर्षीया वृद्धाको हत्या, नाति पक्राउ ‘ग्रीन आर्मी’खारेज गर्न सरकारसँग नेकपाको माग एक जना पनि पीडितले सरकार पाइनँ भन्ने अवस्था आउनुहुँदैन : सभामुख अर्याल राष्ट्रपति पौडेलले आज दिउँसो ३ः३० बजे राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्ने विपत्तिका बेला विद्युत् संरचनाका तार चोरी हुनु दुःखद र गम्भीर विषय हो : ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ भोटेकोशी बाढीको क्षति बुझ्न प्रभावित क्षेत्रमा पुगे राष्ट्रपति पौडेल राजमार्ग अवरुद्ध भएपछि काठमाडौँमा ग्यास संकट बाढीपीडितको अपमानजनक भिडियो पोस्ट गर्ने युवक पक्राउ भोटेकोशी बाढीमा १ हजार ३५६ शव फेला, ४ हजार ७७ जना अझै बेपत्ता ३९ जिल्लामा आकस्मिक बाढीको जोखिम हतारमा गरिएको पुनर्निर्माण अस्थायी हुन्छ : सभामुख अर्याल कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य घट्यो भोटेकोसी बाढीको १३औँ दिन राष्ट्रिय शोक, झण्डा आधा झुकाइयो भोटेकोशी बाढीले रसुवाको पूर्वाधारमा ठूलो क्षति, आठ जलविद्युत् आयोजना पूर्ण प्रभावित