२०८३, ८ जेष्ठ शुक्रबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा पुग्ने भन्दै श्रीलंकाले गर्यो एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय

२०७६, १६ फाल्गुन शुक्रबार ०७:३४

फागुन १६, काठमाडौं | अमेरिकी सहयोग नियोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता श्रीलंकाले कार्यान्वयन नगर्ने बताएको छ | श्रीलंकाको मन्त्रीपरिषदले एमसीसी सम्झौताको पुनरावलोकन गर्न ४ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो |

उक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्छेले मन्त्रिपरिषदलाई बुझाउँदै प्रतिवेदन अनुसार एमसीसी कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको हो | उक्त प्रतिवेदनपछि सरकारका प्रवक्ता मन्दुला गुनवर्द्धनाले सम्झौता कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएका छन् |

एमसीसी सम्झौताले श्रीलंकाको संविधान र कानुनको उल्लङ्घन गरेको भन्दै कार्यान्यवन नगर्ने निर्णय गरेको बताएका छन् | श्रीलंकाको राष्ट्रिय सुरक्षा तथा आर्थिक र सामाजिक क्रियाकलापमा खलल पुग्ने देशको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्तालाई पनि समस्यामा पार्न सक्ने कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ |

उक्त एमसीसी सम्झौतामा विवादित बुँदालाई लिएर सरकार एमसीसी सम्झौतालाई संसोधन गर्न तयार रहेको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन् |

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
मलेसियामाथि नेपालको लगातर दोस्रो जित सुनको मूल्य घट्दा चाँदीको मूल्य बढ्यो प्रतिनिधिसभाको बैठक जेठ १२ गतेसम्म स्थगित ठमेलबाट नौ विदेशी नागरिक पक्राउ संसदमा विपक्षीको चर्को नाराबाजी संसदमा विपक्षी दलले खोजेपछि प्रधानमन्त्री भेट्न पुगे सभामुख अर्याल प्रतिनिधि सभाको बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलहरूको उठेर विरोध नेपाली जनताले यो सरकारबाट, हामीबाट ठूलो आशा गरेका छन्: सांसद कार्की बरु रकेट बनाउन सजिलो छ, बाँदर आतंक कम गर्ने प्रविधि छैन: महावीर पुन पूर्वन्यायाधीश प्रधानको निधन, आज इजलास सञ्चालन नहुने सुनचाँदीको मुल्य बढ्यो यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर फेवातालमा पौडी खेल्ने क्रममा डुबेर एक युवकको मृत्यु कक्षा ११ को पठनपाठन आगामी असार १ देखि दुर्गा प्रसाईलाई पक्राउ गर्नुको कारण पेस गर्न सर्वोच्चको आदेश विमानस्थलबाट ३७ थान राहदानीसहित एक जना पक्राउ हामी विरोध गरिरहन्छौँ, पाँचै वर्ष गर्छौँ: हर्कराज राई नेप्सेमा ३०.०८ अंकको वृद्धि निर्वाचनसम्बन्धी दुई विधेयक प्रस्तुत