एउटै सरकारी सेवा लिन धेरै पटक कार्यालय धाउनु पर्छ “जुम्लाबासि”

<p><img src="http://sajhasabal.com/uploads/posts/abfd17e47b3930f94b32ee74a30ec82a1471061521.jpg" style="width: 533px; float: left;"><span style="line-height: 1.42857;">नन्दराम जैशी | साउन २९, जुम्ला |&nbsp;</span><span style="line-height: 1.42857;">जुम्लाका स्थानीय नागरिकले जिल्लाका सरकारी कार्यालयहरुबाट प्रवाह हुने एउटै सेवा लिन कार्यालयमा धेरै पटक धाउनु पर्ने बाध्यता रहेको बताएका छन् । जिविस जुम्लाद्धारा शुक्रबार आयोजना गरीएको जिल्लाका सरकारी कार्यालयहरु तथा गैर सरकारी कार्यालयहरुको आर्थिक बर्ष ०७२÷०७३ मा संचालित योजना तथा कार्यक्रमहरुको बार्षिक सार्बजानिक सुनुवाइ कार्यक्रमका सहभागिले यस्तो बताएका हुन् । </span></p><p><span style="line-height: 1.42857;">कार्यक्रमको अवसरमा तयार पारीएको नागरिक प्रतिवेदन तथा बर्हिगमन अभिमतका रिपोर्ट अनुसार कार्यालयमा नागरीकले एउटा कामको लागि कति पटक धाउनु पर्यो भन्ने, प्रश्नमा १८ प्रतिशतले एक पटक, १२ प्रतिशतले दुई पटक र ७० प्रतिशतले धेरै पटक कार्यालयमा धाउनु परेको बताएका छन् । यस्तै रिपोर्ट अनुसार सबैभन्दा बढि नागरीकले सरकारी सेवा प्रवाह प्रति असन्तुष्ट जनाएका छन् । जसमा ८ प्रतिशत नागरिकले सन्तुष्ट रुपमा सेवा पाएको, ४२ प्रतिशतले ठिकै र ५० प्रतिशतले असन्तुष्ट जनाएको रिपोर्टमा उल्लेख छ । सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रमका सहकर्ता सुरेश कुमार गौतमका अनुसार जिविस जुम्लाले स्थानिय निकाय सार्वजनिक सुनुवाई कार्यविधी २०६७ अनुसार नागरिक प्रतिवेदन तथा बर्हिगमन अभिमत रिपोर्ट तयार पारी बार्षिक सार्वंजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । कार्यविधी २०६७ अनुसार नागरिक प्रतिवेदन भाग १, नागरिक प्रतिवेदन पत्र प्रश्नावली भाग २ र वर्हिगमन अभिमत संकलन ढाँचा अनुसार जुम्ला जिल्लाको सिंजा क्षेत्रको महावैपाथरखोला गाविस र चौध विस क्षेत्रको डिल्लीचौर गाविस लगायत अन्य गाविस र चन्दननाथ नगरपालीकामा वसोवास गर्दे आएका ५० जना स्थानिय वासी, नागरिक समाज, राजनीतिक कर्मी, पत्रकार, शिक्षक, व्यापारी तथा अन्य सरोकारवालासँग नागरिक प्रतिवेदन र वर्हिगमन अभिमन संकलन गरिएको थियो । वर्हिगमन अभिमन संकलनका अवसरमा अधिकांस स्थानीयले भनेको सयममा कार्यालयमा काम तथा प्राविधिकहरु नपाइएको, भुक्तानी दिनेबेला कार्यालयले आनाकानी गर्ने र सेवा प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो गरेका छन् । </span></p><p><span style="line-height: 1.42857;">यस्तै योजनाको जाँचपास राम्रोसँग नगरि भुक्तानि दिने व्यवस्था भएको, कामलाई चुस्त र दुस्त रुपमा सञ्चालन गर्नु पर्ने &nbsp;र प्रत्येक योजनाको सार्वजनिक सुवाइ र सामाजिक परिक्षण हुनु पर्ने नागरिकले सुझाव दिएका छन् । जिविस जुम्लाको आयोजना र रेडियो कर्णाली तथा किर्डाक नेपाल जुम्लाको सहजिकरणमा सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमको रेडियो कर्णाली र चिमारामा रहेको माउन्टेन एफएमबाट प्रत्यक्षरण प्रशारण गरिएको थियो । &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></p>