२६ पुष २०८१, शुक्रबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

सुर्खेत - SKT

प्रदेश सरकारद्वारा कार्यालयमा फेसबुक बन्द गर्न गृहकार्य शुरु

११ चैत्र २०७४, आईतवार १८:३०

दलसिंह गिरी | चैत्र १२, सुर्खेत | कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सरकारी कार्यालय संचालन अवधिमा कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुले फेसबुक चलाउन नदिने उद्घोष गरे संगै फेसबुक संजालबाटै विभिन्न प्रतिकृया आइरहेका बेला मुख्यमन्त्री कार्यालयले सरकारी कार्यालय संचालन अवधिमा फेसबुक बन्द गर्न गृहकार्य थालेको छ । पहिलो चरण प्रदेश राजधानी समेत रहेको सुर्खेतमा रहेका सरकारी तथा नीजि स्वामित्वमा रहेका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुसंग अनौपचारिक रुपमा फेसबुक सञ्चालनमा रोक प्रक्रियाबारे छलफल गरेको हो ।

विगत बर्ष देखि सुर्खेतमा इन्टरनेट सेवा दिदै आइरहेका नेपाल टेलिकम, वल्र्डलिंक, सुविसु, टेक माइण्डका इन्टरनेट संचालकहरु संग आईतबार विहान मुख्यमन्त्री शाहीले आफ्नै कार्यकक्षमा बोलाई छलफल प्रक्रिया अगाडी बढाएका छन् ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकका प्रमुख/प्रतिनिधिहरु संगको भेटमा शाहीले सुर्खेतमा रहेका सरकारी कार्यालयमा जडित इन्टरनेट सेवामा फेसबुक बन्द प्रक्रियाबारे छलफल गर्नु भएको छ ।

भेटमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकका प्रतिनिधिहरुले जिम्मेवार निकायबाट आधिकारीक पत्र पाए फेसबुक बन्दप्रक्रिया अगाडी बढाउन सकिने र यो कुनै जटिल प्रक्रिया नरहेको बताएका छन् ।

फेसबुक बन्द प्रक्रियाबारे जानकारी पाए संगै पहिलोचरण मुख्यमन्त्री कार्यालय सहित अन्य मन्त्रालयहरुमा लागु गरिने मुख्यमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव सुरेश पहाडीले जानकारी दिएका छन् । उनले भने ‘अब विहान १० बजेदेखी साँझ ४ बजेसम्म कार्यालय अवधिमा फेसबुक चलाउन पाइने छैन’ सोमबार नै मुख्यमन्त्री कार्यालयले सबै इन्टरनेट सेवा प्रदायक कार्यालयलाई फेसबुक सेवा बन्दका लागि आधिकारीक पत्र पठाईने पहाडीले बताएका छन् ।

पहिलो र दोस्रो चरण गरेर कुन–कुन कार्यालयमा कसरी फेसबुक सञ्चालनमा रोक लगाउने भन्ने विषयमा छलफल नभईसकेकाले तत्काल छलफल गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रबक्ता विमला केसीले जानकारी दिएकी छन् ।

सरकारी कार्यालयका कर्मचारीहरु आफ्नो सेवा प्रति बफादार नरही सेवा प्रवाहमा असर पर्ने गरी फेसबुक संजालमा बढी झुम्मीने गरेको भन्दै यत्रतत्र जनगुनासो आउन थालेपछि मुख्यमन्त्री कार्यालयले यस्तो  निर्णय गर्न बाध्य रहेको प्रवक्ता केसीले बताएकी छन् ।  

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
एनआरएनएलाई नेपालमा बस्न १० वर्षसम्म भिसा शुल्क नलाग्ने च्याटजीपीका संस्थापकमाथि बहिनीलाई यौनशोषणको आरोप सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरण : रविलाई ४ करोड १५ लाख, छविलाई ४ करोड २७ लाख बिगो दाबी मेयर बालेनले सरकारसँग मागे नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत युके पठाइ दिन्छु भन्दै साढे ३१ लाख रकम ठगी गर्ने पक्राउ माधव नेपाल, प्रचण्ड र राजेन्द्र लिङ्देन छलफलमा जिबी राईलाई सबै दलले ल्याउन चाहेनन्, उनी आए पोल खुल्छः डा.दीक्षित वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई देशगत रूपमा अभिमुखीकरण तालिम दिन विभागको निर्देशन रवि लामिछानेविरुद्ध विरुद्ध बुटवलमा पनि मुद्दा दायर गरिंदै, प्रहरीले बुझायो अनुसन्धान प्रतिवेदन काठमाडौँमा जेसीबीको ठक्करबाट ११ वर्षीया बालिकाको मृत्यु विश्वकपमा केही राम्रो छाप छोड्नेछौं : कप्तान पूजा महत्तो ३७ लाख धरौटी बुझाएर छुटिन् लिला अचानो प्रहार गरेर श्रीमतीको हत्या दोलखाबाट काठमाडौं आउँदै गरेको बस सिन्धुपाल्चोकमा दुर्घटना अदालतको आदेशले छुटे पनि रविको सांसद निलम्बन फुकुवा नहुने जहाजको टिकट नपाएपछि स्थलमार्गबाट काठमाडौं आउँदै रवि धनकुटामा पिकअप दुर्घटना, २ जनाको मृत्यु आगामी वर्षदेखि उपचारसँग जोडिएको चस्मामा भ्याट र भन्सार नलाग्ने व्यवस्था गर्नेछौँ: स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल आज २ बजेको फ्लाइटमार्फत पोखराबाट काठमाडौँ आउदै रवि , अब के हुन्छ प्रक्रिया ? कमल थापाले भेटे प्रधानमन्त्री ओलीलाई, के भयो कुराकानी ?