८ मंसिर २०८१, शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

सुर्खेत - SKT

प्रदेश सरकारद्वारा कार्यालयमा फेसबुक बन्द गर्न गृहकार्य शुरु

११ चैत्र २०७४, आईतवार १८:३०

दलसिंह गिरी | चैत्र १२, सुर्खेत | कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सरकारी कार्यालय संचालन अवधिमा कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुले फेसबुक चलाउन नदिने उद्घोष गरे संगै फेसबुक संजालबाटै विभिन्न प्रतिकृया आइरहेका बेला मुख्यमन्त्री कार्यालयले सरकारी कार्यालय संचालन अवधिमा फेसबुक बन्द गर्न गृहकार्य थालेको छ । पहिलो चरण प्रदेश राजधानी समेत रहेको सुर्खेतमा रहेका सरकारी तथा नीजि स्वामित्वमा रहेका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुसंग अनौपचारिक रुपमा फेसबुक सञ्चालनमा रोक प्रक्रियाबारे छलफल गरेको हो ।

विगत बर्ष देखि सुर्खेतमा इन्टरनेट सेवा दिदै आइरहेका नेपाल टेलिकम, वल्र्डलिंक, सुविसु, टेक माइण्डका इन्टरनेट संचालकहरु संग आईतबार विहान मुख्यमन्त्री शाहीले आफ्नै कार्यकक्षमा बोलाई छलफल प्रक्रिया अगाडी बढाएका छन् ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकका प्रमुख/प्रतिनिधिहरु संगको भेटमा शाहीले सुर्खेतमा रहेका सरकारी कार्यालयमा जडित इन्टरनेट सेवामा फेसबुक बन्द प्रक्रियाबारे छलफल गर्नु भएको छ ।

भेटमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकका प्रतिनिधिहरुले जिम्मेवार निकायबाट आधिकारीक पत्र पाए फेसबुक बन्दप्रक्रिया अगाडी बढाउन सकिने र यो कुनै जटिल प्रक्रिया नरहेको बताएका छन् ।

फेसबुक बन्द प्रक्रियाबारे जानकारी पाए संगै पहिलोचरण मुख्यमन्त्री कार्यालय सहित अन्य मन्त्रालयहरुमा लागु गरिने मुख्यमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव सुरेश पहाडीले जानकारी दिएका छन् । उनले भने ‘अब विहान १० बजेदेखी साँझ ४ बजेसम्म कार्यालय अवधिमा फेसबुक चलाउन पाइने छैन’ सोमबार नै मुख्यमन्त्री कार्यालयले सबै इन्टरनेट सेवा प्रदायक कार्यालयलाई फेसबुक सेवा बन्दका लागि आधिकारीक पत्र पठाईने पहाडीले बताएका छन् ।

पहिलो र दोस्रो चरण गरेर कुन–कुन कार्यालयमा कसरी फेसबुक सञ्चालनमा रोक लगाउने भन्ने विषयमा छलफल नभईसकेकाले तत्काल छलफल गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रबक्ता विमला केसीले जानकारी दिएकी छन् ।

सरकारी कार्यालयका कर्मचारीहरु आफ्नो सेवा प्रति बफादार नरही सेवा प्रवाहमा असर पर्ने गरी फेसबुक संजालमा बढी झुम्मीने गरेको भन्दै यत्रतत्र जनगुनासो आउन थालेपछि मुख्यमन्त्री कार्यालयले यस्तो  निर्णय गर्न बाध्य रहेको प्रवक्ता केसीले बताएकी छन् ।  

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
कर्मचारीहरुलाई हिमाली जिल्लामा आउन सहज र अभिप्रेरित गर्न जरुरी प्यालेस्टाइनमाथिको आक्रमण रोक्न माग गर्दै काठमाडौंमा प्रदर्शन चीनमा गएको ठूलो र आश्चर्यजनक हिमपहिरो जसको दृश्य नाटकीय देखिन्छ नवलपुरमा आज बिहान गैँडाको आक्रमणबाट एक जनाको मृ-त्यु प्रधानमन्त्री ओलीका बुबा मोहनप्रसाद ओली अस्पताल भर्ना विश्व शान्तिका लागि बौद्ध दर्शन पारस्पारिक हित लागि अपरिहार्य सेतु बन्नसक्छ: उपाध्यक्ष घिमिरे गौतमबुद्ध विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान दीगो रुपमा हुन्छ : मन्त्री पाण्डे १८९ किलो गाँजासहित सिन्धुलीबाट एक जना पक्राउ मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई संशोधन गर्न आवश्यक धरहरा प्रवेश गर्न ५० रुपैंयाँ, चढ्न दुईसय रुपैंयाँ शुल्क लाग्ने नेपाल फिल्म सोसाइटीको अध्यक्षमा कृष्ण मल्ल निर्वाचित अस्ट्रेलियाविरुद्ध पहिलो टेस्ट क्रिकेटमा भारतको ४६ रनको अग्रता मित्रराष्ट्रहरुसँग हाम्रो सम्बन्ध सुमधुर हुनुपर्छ : मन्त्री सिंह जरिवाना तोकेपछि एमाले महासचिवले भने– मेयरको प्राथमिकता सरसफाइ नभएर स्टण्टबाजी हो जिल्ला प्रशासन महोत्तरीका नासु घुससहित पक्राउ आज काठमाडौँको यी स्थानमा ७ घण्टा विद्युत् अवरूद्ध हुने दरबारमार्गमा फोहोर गरेपछि एमालेलाई महानगरले तिरायो एक लाख जरिवाना एलन मस्कसँग प्रधानमन्त्री ओलीको भर्चुअल वार्ता यस्तो छ शनिबारको विदेशी मुद्राको विनिमय दर आजको मौसम :यी ४ प्रदेशमा हल्का वर्षा तथा हिमाली भूभागमा हल्का हिमपातको सम्भावना