२०८२, २२ चैत्र आईतवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

जुम्ला - JML

कर्णालीमैत्री कानुनी निर्माण प्राथमिकता

२०७५, ७ पुष शनिबार १२:४४

 पौष ७, जुम्ला । कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले कर्णालीमैत्री कानुन निर्माणका लागि रारा कन्फ्रेन्स गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन् । उनले कर्णालीको रारातालमा मुलुककै कानुन विज्ञ र कर्णाली प्रदेशका जनप्रतिनिधी भेला गराएर कर्णालीमैत्री कानुनको सन्देश विश्वभर छर्ने बताए ।


जुम्लामा आयोजित कर्णाली प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधीकारीसँग अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री भण्डारीले कर्णाली समृद्धिका लागि कर्णालीमैत्री कानुन निर्माणमा कर्णाली सरकार लागि परेको जनाए । तर कन्फ्रेस कहिले गर्ने भन्ने विषयमा खुलाउन चाहेनन् । उनले भने, ‘कर्णालीको समृद्धिका लागि कर्णालीमैत्री कानुन रारा कन्फ्रेन्सबाट सार्वजनिक गछौँ, जसले कर्णालीका हरेक नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्दै आफ्नो कानुन आफैं बनाउने अधिकार प्रयोग गरेको अनुभूति कर्णालीवासीलाई हुनेछ ।’ कानुन कसैले उपलब्ध गराइदिने सस्तो बजारीया बस्तु होइन, यो बौद्धिक कार्य हो, समतामुलक समाज निर्माण गर्न बन्द कोठाभित्रबाट जारी गरिएको कानुनले सक्दैन्, भण्डारीले भने, ‘स्थानीय जनप्रतिनिधिले कपि पेस्ट गरेर गाउँसभा र कार्यपालिका मार्फत पारित गरेको कानुनले औचित्य पुष्टी गर्नेछैन्, नत स्थानीय नागरिकलाई अपनत्व नै प्रदान गर्ने छ । यसका लागि अहिलेका जनप्रतिनिधि जागरुक बन्नुपर्ने बेला आइसकेको छ ।’ अहिले कर्णाली प्रदेश सरकार प्रदेश कानुन निर्माण गर्न जिल्ला जिल्लामा सुझाव संकलनका लागि पुगिसकेको छ । उनले कर्णालीबाटै नेपालका लागि संघीय व्यवस्था निर्विकल्प थियो भन्ने सन्देश छर्ने प्रयत्न भइरहेको दाबी गरे । सधैँ गरिबीको टिका लगाउने बिगतलाई बिदा गर्दै समुज्जल भविष्यको परिकल्पना गर्न र यो संरचनालाई सबैका लागि स्वीकार्य बनाउन जनतामैत्री कानुनको आवश्यक रहेकोमा जोडदिए ।

पहिले कानुन निर्माण संसदले मात्रै गथ्र्यो, कित राजामहाराजाको आदेश नै संविधान बन्थ्यो, पछिल्लो समयमा सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा आएसँगै कानुन बनाउने जिम्मा पनि गाउँमै पुगेको छ, कानुनमन्त्री भण्डारीले भने, ‘पहिलो पटक स्थानीय तह र प्रदेश तहमा कानुन बनाउने जिम्मेवारी पुगेको छ, यो कानुन नेपालको संविधानमैत्री, न्यायिक समाज र समृद्धि निम्त्याउनेमा केन्द्रीत गरेर निर्माण गर्नुपर्छ ।’ क्षेत्राधिकार भित्रपर्ने कानुन कुशलतापूर्वक निर्माण गरी व्यवस्था परिवर्तनको औचित्य पुष्टि गर्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीलाई निर्देशन दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
विदेश पठाउने भन्दै ७३ लाख ७० हजार ठगी गर्ने चार जना पक्राउ जिप दुर्घटना हुँदा १३ जना घाइते जुवातास खेलिरहेको अवस्थामा १९ जना पक्राउ स्वास्थ्यकर्मीलाई न्यूनतम पारिश्रमिक दिन मन्त्रालयको निर्देशन मतदाता नामावली भाेलिदेखि सङ्कलन गरिँदै घरको तीन तला माथिबाट खस्दा एक बालिकाको मृत्यु प्रधानमन्त्री शाहलाई अष्ट्रेलियाली विदेशमन्त्रीको बधाई रवि लामिछाने र ज्ञानेन्द्र शाहीबिच भेटवार्ता नेपाली कांग्रेसलाई एकढिक्का बनाउनलाई म अन्त्यसम्म प्रयास गर्नेछु: शेखर कोइराला देशका विभिन्न जिल्लामा आज तीव्र हावाहुरी चल्ने सम्भावना विमानस्थलमा यात्रुलाई दुःख दिने १८ जना पक्राउ काठमाडौँका विभिन्न क्षेत्रबाट १३ जना पक्राउ सरकारले तीव्र गतिमा काम गरिरहेको छ: अर्थमन्त्री वाग्ले गण्डकीका सांसदसँग प्रधानमन्त्री बालेन शाहको छलफल नयाँ शैक्षिकसत्र सुरु भएपछि मात्र भर्ना लिन सर्वाेच्चको आदेश रोजगारीका लागि विभिन्न देशहरू पठाउने भनी ठगी गर्ने चार जना पक्राउ मोबाइल प्रयोग गरी चिट चोर्ने तीन परीक्षार्थी पक्राउ सभामुख पदमा डीपी अर्यालको एकल उम्मेदवारी एमाले सचिवालयको बैठक जारी बस र माइक्रो आपसमा ठोक्किँदा १० घाइते