खोज

केबी गुरुङ ।

युएइमा हुने प्राय कार्यक्रममा म बिरलै उपस्थित हुन्छु, म मात्र होइन उपस्थित नहुने नेपालीहरु बहुसंख्यक छन् । शायद संस्था र व्यक्ति विशेषमा झल्किने आडम्बरीपनका कारण “किचलो कार्यक्रम” हुनेहुँदा मिडियालाई भन्दा अरुलाई फाइदाजनक छैनन् ।

तपाई मान्नुस या नमान्नुस, खासगरि युएइमा हुने प्रायः कार्यक्रमहरुमा उस्तै र उही अनुहारहरुको दलबल दोहोरिरहेका हुन्छन। जस्तै दुबई प्रान्तमा हुने कुनै कार्यक्रममा उपस्थित अनुहारहरु ठ्याक्कै अबुधावी प्रान्तको कुनै कार्यक्रममा देखिएका हुन्छन । अलएन शहरमा उपस्थित अनुहार सारजाहा प्रान्तमा भेटिएका हुन्छन।

मेरो मतलव लक्षित बर्गका नाममा युएइमा हुने कार्यक्रमहरुको प्रतिनिधित्व यहि किचकिचे समुह हो भन्छु म। लक्षित बर्गहरु संग खास गरि प्रयाप्त समय पनि छैन। जसका नाममा धुल्धाम कार्यक्रम गराइन्छ, खासमा उनीहरु आफ्नो समय तालिका कुदिरहेका हुन्छन, उनलाई भ्याइनभ्याइ हुन्छ।

एक हिसाबले भन्दा बेकामेहरु फुर्सदलाई सदुपयोग गर्न सँस्था ठड्याएर किचलो निम्त्याउदै मज्जाले टाइम पास गरिरहेको भान हुदैछ। युएइका संस्थाहरुमा “किचकिचे आडम्बरी सपना” हुर्काइरहेका छन्, जसले अरुलाई डस्ने मात्र गर्छ!

तर यसो भन्दै गर्दा संस्थाको शुन्य औचित्य भएको पुष्टि गर्न खोजिएको भने होइन। परदेशमा बस्ने कामदारहरुको संरक्षणका लागि विभिन्न संस्थाहरु अनिवार्य आबस्यकता छन्। लक्षित बर्गका मूल्य र मान्यताहरु बोकेका धेरै उदाहरणीय संस्थाहरु पनि छन्। शायद तिनै संस्थाहरु आज प्रबासमा हुदैनथे भने धेरै आप्रवासी कामदाहरू असाधारण समस्याहरुमा बल्झिनु पर्थ्यो। तिनै संस्थाहरु धन्यवादका पात्र छदैछन।

पछिल्लो समय संस्थाहरुमा देखिएको किचलो आडम्बरी पनलाई नियाल्दा नेपाली राजनीतिको किचलो प्रविर्त्तिले प्रवासका संस्थाहरु प्रभावित भएको धेरैको अनुमान छ। यो पक्कै पनि दुखद बिषय हो। यसको पछाडीको कारक तत्वलाई खोज्नेहो भने मुख्य समस्या राजनीतिको ब्यबस्थापन गर्न नसक्नु नै हो।

नेपाली समाज युएइको अयोग्य निर्बाचन आयोग

दुखका साथ् भन्नु पर्छ, नेपाली समाज युएइको अधिबेशनले धेरै नेपालीहरुको हैसियत गुमाएको छ। अधिबेशनलाई नियाल्दा हालका सँस्थाहरुमा बाँदरे प्रविर्त्ति अत्याधिक भेटिन्छ, उक्त बाँदरे प्रविर्त्तिलाई मलजल गरेर उत्तेजित पार्ने कार्य नेपाली समाज युएइको निर्बाचन आयोग नै मुख्य हो।

निर्बाचन समितिले निर्माण गरेको उम्मेदवार दर्ता सम्बन्धि आचार संहितामा उल्लेख भएको बुँदा आफैमा विवादास्पद छ। निर्वाचन आयोगको आचार संहिता अनुसार “अन्य कुनै संघ संस्थाको प्रमुख पदमा र राजनैतिक भात्री संगठनको केन्द्रीय तथा क्षेत्रीय समितिको कुनै पनि पदमा रहेको व्यक्ति नेपाली समाज युएइको उम्मेदवारी दिन पाउने छैन” भनेको छ। उक्त आचार समिता नेपाली समाज युएइको विधानको कुन धारामा टेकेर निर्माण गरियो? त्यो पनि दोहोरो अर्थ लाग्ने गरि? त्यसबारे धेरैले अनबिज्ञता प्रकट गरेका छन्।

निर्बाचन समितिले नेपाली समाजको धाराहरुमा टेकेर उम्मेदवारी दर्ता सम्बन्धि आचार संहिता बनाउनु पर्थ्यो, त्यसो नभई उठ्ने उम्मेदवारको जन्म कुण्डली हेरेर मनोगत ढंगबाट आचार सहिंता बनाएको प्रस्ट बुझिन्छ। जुन आधार र तथ्यहिन तथा मनोगत छ।

ठिक छ निर्वाचन आयोगलाइ यो बुँदा योग्य लाग्यो रे, फेरी अक्षरस पालना गर्ने कुरामा चुकेको छ र थपिएको बुँदालाई बाझिने गरि विश्लेषण गरिएको छ। आचार संहिता अनुसार राजनैतिक नेता उम्मेदवार बन्न पाउछ तर त्यहि राजनैतिक भातृसंगठन वा अन्य संघ संस्थाका पदाधिकारीहरु नेपाली समाजको संस्थामा उम्मेदवार बन्न पाइदैन भन्दै, नेपाल र युएइको बस्तुगत परिवेशलाई कारकतत्व बनाइएको छ। निर्बाचन आयोगको यहि आशय पुर्बाह्ग्रह र संकीर्ण छ। संकीर्ण मात्र होइन यसले चलखेल गरेको भन्ने अर्थमा प्रस्ट अनुमान गर्न सकिन्छ।

राजनीतिक व्यक्ति पदमा नियुक्ति हुन पाउनु तर भातृसंगठन वा अन्य संस्थाको प्रतिनिधि सहभागी हुन नपाउने अपरिपक्व र लज्जास्पद आचार संहिता छ, यसले युएईमा रहेका संस्थालाई बाइकट गर्दै सँस्थाप्रति पुर्बाह्ग्रही दृष्टीकोण झल्काएको छ। उक्त बुँदाको आशय पनि ब्यक्तिलाई पक्षपोषण गर्ने मनोगत शैली देखाएको छ।

अध्यक्ष उम्मेदवारका लागि निबर्तमान अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद सापकोटा नयाँ शक्ति नेपालका केन्द्रीय परिषद सदस्य हुन् र अर्का अध्यक्षका लागि उम्मेदवार भिम कुमार अधिकारीले काँग्रेसको प्रवासी संगठन नेपाली जनसम्पर्क समिति युएईसँग आबद्ध थिए, धादिंग समाज युएईका अध्यक्ष समेत थिए तर अधिकारीले सम्पूर्ण जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिएका छन्, भने नयाँ शक्तिको केन्द्रीय सदस्य हैसियतका सापकोटाले राजीनामा नदिई चुनाब लड्न पाइने निर्बाचन आयोगको निर्यण कुटिल चलखेल भन्न सकिन्छ।

सापकोटाको राजीनामाको बिषयलाई लिएर कार्यक्रम स्थलमा तनाब सिर्जना भयो यसको कारकतत्व निर्बाचन आयोग भएको दुइमत छैन। निर्बाचन आयोगको आचार संहिता दुवै उम्मेदवारको हकमा सम्मान लागु नभएर पुर्बाहग्रही प्रस्ट देखिन्छ।

निस्तेजपूर्ण अराजकीय शैलीमा बिरोध 

प्रबासमा रहेका संस्थाहरुमा आपसी मेलमिलाप, सहकार्य सदभाब तथा प्रतिपक्षको सकारात्मक भुमिका नभई आडम्ब सहितको पुर्बाहग्रही प्रवृत्ति हाबी भएको छ। एउटा सँस्था आर्को संस्थालाई सुजाव दिने नाममा जरो उखेलेर निस्तेज पार्न तल्लिन देखिन्छन। यो हर्कत अत्यन्त खतरनाक पनि छ।

समस्याको उठान गर्नेले समाधानको बाटो पनि दिनुपर्छ, भिडियोमा हेर्दा बिरोध गर्नेहरुले समाधानको बाटो तिर जाने संकेत कहिकतै देखाउदैनन, बरु अन्य आरोपहरु थोपार्ने काम गरेका छन्। निर्बाचन आयोगको उम्मेदवारी दर्ता सम्बन्धि विरोधाभाष आचार संहिता त थियो नै, यसको अलावा स्थानीय अरबिहरुलाई कार्यक्रममा उपस्थित गराउदा आतंकित बनाउने काम भयो भन्दै विभिन्न संस्थाका प्रमुखहरुले मिथ्याको आरोप लगाएका छन्। त्यो उनीहरुको गैरजिम्मेवारी कच्चोपन झल्किन्छ। एउटा सँस्थाको प्रमुखले आयोजकको आफ्नो निर्णयलाई अस्विकार गर्नु र त्यसकै कारण अमर्यादित हर्कत गर्नु सुनियोजित मानिन्छ।

एकातिर स्थानीय युएइको कानुन संग सँस्था दर्ताबारे कुरा उठाउनु, आर्को तिर अरबीहरु कार्यक्रममा आएकोमा टाउको दुखाउनु नियतिमै खोट प्रस्ट छ। आयोजकले कुनै पनि संघ सँस्था, दाता वा दातृहरुलाई अतिथिको रुपमा कार्यक्रममा उपस्थित बनाउन सक्छ तर अन्य संस्थाका टाउकेहरुलाई यो बिषयले किन दुखि तुल्यायो? अचम्म यहानेर छ।

त्यसकारण नेपाली समाज युएइलाई जगेर्ना होइन विभिन्न बहानाहरुलाई हतियार बनाएर समाजलाई नामेट पार्ने हर्कत देखिएकै हो। यो हर्कतले आफ्नै खुट्टामा आफै बन्चरो हान्ने काम गरेका छन्। अब तिनै आफुलाई प्रतिपक्षमा उभ्याएर नीति नियम खोज्नेहरुले आफ्नो संस्था कसरि चलाउने हुन् त्यो भने हेर्न बाँकी छ।

यो घटना पछी सँस्थाहरु बीच मनमुटाव तथा बदलाभाबको एउटा उदाहरण उजागर गरेको छ। त्यो कसरि भने, गत नोभेम्बरमा एनआरएन युएइले अबुधावीमा सम्पन्न गरेको अन्तरक्रिया कायक्रममा नेपाली समाज युएइका प्रतिनिधिहरु द्वारा असन्तुष्टिका गुनासोहरु पोख्दा एनआरएन कार्यक्रम स्थल नै हङ्गामा भएको थियो। झन्डै हात हालाहालको स्थिति आएको थियो, त्यसैगरि आज नेपाली समाज युएइको अधिबेशनमा एनआरएनका जिम्मेवार व्यक्तिहरु नै बदला स्वरूप उफ्रेर हंगामा गरेका छन्।

विश्वभर आफ्नो गरिमा बोकेको एनआरएन जिम्मेवारी सँस्थाका प्रतिनिधिहरुबाट समस्याको हलको पाटोतिर लाग्ने चेष्टा समेत गरेनन, बरु उल्टै बिरोधको मुख दर्शक बने, मुखदर्शक मात्र होइन बिरोध पनि गरे। यसको अर्थ एनआरएन संस्थाले युएइको पुरानो सँस्था नेपाली समाजको घाँटी निमोठ्न चाहेको प्रस्टै देखियो। आफुलाई छाता संगठनको रुपमा मात्र उभ्याउने कि समस्या समाधानको लागि भूमिका खेल्ने? टिप्पणी गर्नेहरुका अनुसार, विभिन्न संघ सँस्थाहरुले भाँडभैलो गराउन आफ्ना ट्वाँके सिपाहीहरु भित्र्याएको आरोप सामाजिक संजालमा छ। घटना क्रमले पनि त्यस्तै देखाएको छ।

नेपाली समाज युएइले आफु सबै भन्दा पुरानो सँस्था भएको आडम्ब बोकेर अन्य संस्थाहरुलाई संस्थाको स्तरबाट समन्वय गर्न नचाहाने, संस्थाले युग सुहाउदो बैज्ञानिक कार्यविधि द्वारा समाज हाँक्न नसकेर कछुवाको चालमा चलिरहेको कमजोर स्थितिको मौका छोपेर संस्थालाई नामेट पार्ने हर्कत प्रतिपक्ष संस्थाहरुमा देखिएको छ। यो दुखदायी छ।

अधिबेशनका विकल्पहरु 

विवादित निर्वाचन आयोगलाई खारेज गरि नयाँ निर्बाचन आयोग निर्माण गर्न जरुरि छ। उक्त निर्वाचन आयोगमा अन्य मुख्य संस्थाका प्रमुख तथा उक्त संस्थाले खटाएको प्रतिनिधि सम्मिलित निर्वाचन आयोग गठन गर्दा साझा प्रतिनिधित्व हुनेछ। किनभने नेपाली समाज युएइलाई युएइको कानुन संग दर्ता प्रक्रियामा जाने हो भने युएइमा रहेका अन्य संस्थाहरुले साथ् र समर्थन बिना सम्भव पनि छैन। त्यसकारण पनि साझा बिचारको प्रतिनिधित्व द्वारा चुनाव बनाउदा समन्वय र सहकार्यको नयाँ ढोका पनि खुल्नेछ।

नयाँ गठित निर्वाचन आयोगले नेपाली समाजको विधानको धाराहरुमा टेकेर कुनै दुविधा उत्पन्न नहुने गरि निर्बाचन सम्बन्धि स्पस्ट आचार संहिता बनाउनु पर्छ।

आजको परिवेशमा ढुंगा माटो समेत राजनीतिको अधिनायकत्व रहेको बेला मानवहरु राजनीति र अन्य संस्थाबाट व्यक्तिहरु अछुतो रहन्छन, भन्नेकुरा कोरा काल्पनिक मात्र हुनेछ। नेपाली समाज युएइको १९९० को पुरातन बिरासतलाई राजनीतिक व्यक्ति तथा अन्य सँस्थाबाट टाढा राख्न खोज्नु बस्तुसंगत हुदैन।

राजनीतिक विचारबाट ओतप्रोत भएका व्यक्तिहरुले नै सामाजिक कार्यमा निर्विकल्पको रुपमा आजको परिबेश उभिएको छ, यस्तो बेला संस्थालाई राजनीतिबाट टाढा राखेर कुन भेडालाई नेत्रित्व गर्न दिने आँट निर्बाचन आयोगले गर्छ, यदि गर्छा भने आयोगको अग्रगामी कदम मानिदैन। हो संस्थाको उदेश्यलाई राजनीतिक रंगबाट टाढा राख्न सकिएला तर सँस्था सँग आबद्द व्यक्तिहरुलाई अछुतो राख्न कदाबी सकिदैन। आजको परिबेशमा यो असम्भव नै हुन्छ।

नेपाली समाज युएईले युएइमा रहेका सम्पूर्ण संस्थाहरु सँग समन्वय र सहकार्यको पहल स्वयंले चाल्नु पर्छ। सबै सँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध जोड्न नेपाली समाजको दाइत्व र कर्तब्य भित्र पर्छ।

अन्तमा, नेपालीहरुले जतिपनि आन्तरिक गतिबिधि गरिरहेका छन् यो युएइको कानुन बिपरित छ। युएइको कानुनको पाठ पढाउने संस्थाहरु नै कानुनको उलंघन गरिरहेका छन्। यसले भविष्यमा थुप्रै नेपालीहरुलाई समस्यामा पार्न सक्ने छ, सुरक्षा र समस्या बिषयलाई लिएर संबन्धित कुटनैतिक निकायको ध्यानाकर्षण हुन जरुरि छ। आफुलाई हात्ती सम्झने संस्थाका कारण अन्य सम्पूर्ण संस्थाहरु बन्दहुने स्थिति आउन सक्छ। हरेक सँस्था र व्यक्तिहरु संयमता अपनाउन जरुरि छ।

तस्बिर: बिनोद श्रेष्ठ, युएई