खोज

तारादेवी सुनुवार
मुलुक नयाँ संरचनामा परिचालित भएको डेड वर्ष भइसकेको छ । नयाँ संरचनालाई परिचालन गर्न जनताले भारी मत दिई हिरो हिरोइन बनाएर जनप्रतिनिधिको रुपमा उभ्याएका हुन । लामो प्रयास पछि जारी नेपालको संविधान २०७२ ले गरेको व्यवस्था अनुरुप महिला नेतृहरुको संख्या राजनितिक तहमा ४० प्रतिशत रहेको छ । सामाजिक परम्पराले महिला र पुरुष दुवैलाई नराम्रो संग गालेको छ । यसैको परिणामा स्वरुप राज्यले नयाँ नेतृत्व पायो नयाँ संरचना बन्यो नेतृत्वकर्ताहरुको संख्यामा बृद्धि भयो तर जनताहरुको परिवर्तन चाहेको संबिधानको मर्म भने संविधान भित्र मात्रै सुरक्षित भएको महसुस डेड वर्षिय संघियताले गरेको छ । मुलुकमा लामो संघर्ष पछि धेरै संख्यामा महिलाहरुको नेतृत्व तल्लो तह देखि माथिल्लो तहसम्म पाएको इतिहास पहिलो रेर्कड पनि कायम भएको छ । नेतृत्व संगसँगै नयाँ भूमिकाको अपेक्षा गरेको यो समाजले के कति पायो त्यो भने विस्तारै देखिन थालेको छ ।

यतिबेला गत वर्षका योजनाहरु स्थानिय तह देखि संघ सम्म सम्पनताको प्रतिवेदन तयार भईरहेका छन । जनादेशको ख्याल गर्दै विगतको वर्षको कार्य प्रगति समिक्षामा कति आज्ञाकारी भएर कार्य सम्पन्न गर्न सफल भइयो भनेर आत्मआलोचना गर्दै जनता सामु स्पष्टीकरण दिनु जरुरी छ । हिजो जनप्रतिनिधि नहुँदा पनि समावेशीकरण र मूलप्रवाहीकरणको सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गर्दै तदारुकताका साथ काम भएको विवरण लाई पल्टाएर हेरिनु पर्दछ । विकास के हो ? विकास केलाई भनिन्छ ? विकासका लक्षित वर्ग को हुन ? विकासका उपभोगकर्ता को हुन ? भन्ने आदी विषयको ज्ञान नभए सम्म विकास गरेका छौ भनेर घाटी सुकाउनु विचराका पात्र बन्नु सिवाय केहि हुन सक्दैन । स्थानिय स्वयेत सासन ऐन २०५५ ले गरेको व्यस्था जति पनि आफ्नो पूर्ण अधिकार प्रयोग गरेर आ आफ्नो तह बनाउन लागि परेकाहरुले गर्न नसकेको तथ्य यस वर्षको वार्षिक प्रगतिले देखाउँछ ।

कुल विकास बजेड मध्ये ३५ प्रतिशत लक्षित वर्गमा खर्चिने गरेको सकरात्मक पंक्षबाट लक्षित वर्गलाई केहि त समेटेको थियो तर हाल फडको मार्ने सपना ले गर्दा बास्तबिक पंक्षहरु छुटेको कुरालाई कसैको ध्यान गएको देखिदैन । मुलुकको विकास भौतिक पूवाधारमा मात्रै देख्ने आँखाहरुको भिडले न त लक्षित वर्ग देखेको छ नत लक्षित समुदाय देखेको छ । आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा अरुको अधिकारलाई बिचलन ल्याउनु हुँदैन भन्ने हेक्का राख्न छोडेका हरुले विगतको योजना तर्जुमाको प्रतिफल छिटै देखिने कुरामा कुनै दुइमत छैन । घर, समाज, देश सकरात्मक परिवर्तन हुनको लागि सहि नेतृत्व कुसल व्यस्थापक र सहि मनोस्थिती कर्ताको जरुरी सबै क्षेत्र र तहमा हुन्छ । तर्सथ संरचना र नेतृत्व नयाँ पाउदैमा सबै व्यवस्थापन भइहाल्छ भनेर खुसी हुनु आफैभित्र भ्रम पाल्नु सिवाय अरु केही हुदैन ।
के आगामी वर्षमा संचालन गरिने योजना हरु सबै तह र तप्पकाको समस्या समेटिएका छन त ?

सबै तहका योजनाहरु निति तथा कार्यक्रमहरु लगभग सार्वजनिक भइ सकेको छन । यस वर्ष पनि हरेक समस्याको चिरफार गरेर जनप्रतिनिधिहरुले योजना ल्याए भन्ने कुरा पनि दिवा सपना मात्र हो । पुरुषहरु आफुलाई बाहेक अरुलाई जान्ने नदेख्ने चस्मा लगाएका र महिलाहरु आफुले भनेको हुँदैन भनेर पछि हटने बानी परेका छन । भाषण गर्दा गर्दा पोख्त भएका हरुले भाषणगरे पछि सबै कुरा भईसक्यो जस्तै गराउने तर माखो नमार्ने परिपाटीले विकाराल रुप लिएको छ । मिठो निति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैमा सबै क्षेत्र समेटिए र सबै लक्षित वर्गहरु समेटिन्छन भन्ने छैन । आ आफ्नो स्वार्थ समेटिएको योजनामा सबैको ध्यान केन्द्रीत हुन्छ खिच्चातानी हुन्छ तर दिगो विकास लक्ष्य २०३० को हेक्का नै छैन ।

नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ धारा ३८,३९,४०,४१ ,४२ र ४३ को संरक्षण गर्ने अधिकारको सुनिश्चित गर्ने योजना बनाउनु पर्छ भन्ने कुरामा यहि संविधानमा उल्लेखित समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तलाई टेकेर ऐन,नियम, निति, कार्यक्रम बनाउने थलोमा प्रवेश पाएर भाग्यमानी कहलिएका हरुलाई कुनै चासो नै छैन ।अरुले जे भने त्यसैमा ताली बजाउने हँ मा हँ थप्ने संख्यामा बृद्धि बाहेक नबिन कार्य र योजना बनाएको देख्न, सुन्न नपाउनु ,लक्षित वर्गका लागि संचालन भएका कार्यक्रमहरु पनि कटौती हुनु लक्षित वर्गका जनताहरुको लागि दुर्भाग्य हो । कि त डेढ वर्षमा मानव सूचाकांक वृद्धि हुनु पर्दछ ।

लैंगिक हिंसा निमूर्ल भएको हुनु पर्दछ ,महिला अधिकार,बालअधिकार,अपाँगता भएको व्यक्तिहरुको अधिकार , जेष्ठ नागकिहरुको अधिकार ,दलित, पिछडिएका वर्गको आधारभूत अधिकारहरु सुनिश्चित भई सकेको तथ्यांक देखाउन सक्नु पर्दछ अन्यथा साविक कार्यक्रमहरुलाई पनि ओझेलमा पारेर अगाडि बढनु महत्वकांक्षी योजना बनाएर सबै वर्ग र क्षेत्रलाई भ्रम छर्नु भनेको नयाँ नेपाल नयाँ संरचनाको नयाँ तौर तरिकाले समाज विकासमा जोखिम मोल्दै नयाँ संरचना माथि नै प्रश्न चिन्ह तेर्सिई खतराको संकेत नहोला भन्न सकिन्न । किन भने विकासको परिभाषालाई आत्मसाथ गर्दै दिगो विकास लक्ष्य, देशले गरेको अन्तराष्ट्र्रिय प्रतिवद्धता,सन्धि महासन्धि हस्ताक्षर,राष्ट्रिय कार्ययोजनाहरु, गुरु योजनाहरुलाई अध्यान गरेर सबै पंक्षलाई पंक्ष बनाएर बनेको योजनाले मात्र दिगो विकास हुन्छ ।

अबको प्रश्न भनेको कुन वर्ग र क्षेत्र का व्यक्तिहरु निति नियम,ऐन कानून बनाउने ठाउँमा पुग्न बाँकी छ ? सम्बन्धित ठाउँको उपस्थितीलाई सौर्भादपूर्ण बनाउने हैसियत त आफैले कायम गर्न सकेमा मात्र उपस्थितीको सार्थकता रहन्छ हैन भने थपना बाहेक केही भन्न मिल्दैन । सबै भन्दा पहिले मनोस्थिति परिवर्तन गर्न सकेमा मात्र समाज आफै परिवर्तन हुन्छ पुरानै मनोस्थिती बोकेर नयाँ योजनाको ढ्वाङ फक्नु ,नयाँ सपना देख्नु मात्रैले समृद्ध समाज असम्भव हुन्छ । अस्तु ।