२०८३, २६ बैशाख शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

श्रम मन्त्री विष्टलाई सुझाव – ‘लामो समयसम्म मलेसिया कामदार पठाउन नरोक्नुस्’

२०७५, २४ आश्विन बुधबार ०८:४५

नारायण दाहाल | ३०-३५% रेमिट्यान्सको हिस्सा ओगटेको मलेसिया यति लामो समयसम्म रोजगारीको लागि मलेसिया जाने कामदार यती लामो समयसम्म रोक्दा राज्यले नै ठूलो घाटा बेहोर्नुपरेको छ । 

भोलि मलेसिया गएर आर्जन गरेको रकम आफ्ना छोराछोरीको स्कुल फि देखि बुढा भएका आमा बा को उपचार अनि मासिक रुपमा कोठा भाडादेखि बिहान बेलुकाको छाक टार्न समेत मुस्किल परेको सम्बन्धित मन्त्रालयका माननिय मन्त्रि ज्यूले बुझ्नु जरुरी छ । 

मलेसिया रोक लगाउनु कामदार कै हितमा छ तर यति लामो समयसम्म रोक लगाउनु कामदारको हितमा पक्कै हुदैन । त्यसैले कृपया यसलाई भोलि गरौला भनेर अब अरू लम्ब्याएर हामीलाई थप आर्थिक भार नथोपरी दिनुहोला । अब सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न मात्र बाँकी छ भन्ने खबर आएको छ यो पनि चाडै गरेर खुल्ला गरीए राम्रो हुने थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
काठमाडौँसहित देशका केही स्थानमा वर्षा कानून दोषीका लागि भय र निर्दोषका लागि आशा हुनुपर्छ : राष्ट्रपति पौडेल हामीले सचेत गराउन छाड्यौं भने लोकतन्त्रको आत्मा मर्छ: गगन थापा बस र टिपर एकापसमा ठोक्किँदा १० जना घाइते सुकुमबासी बस्तीमा दमन भएको भन्दै माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन काठमाडौँबाट वीरगञ्जका लागि छुटेको एक रात्री बस दुर्घटना युवा तथा कामदार जनशक्तिलाई स्वदेशमै इच्छाइएको रोजगारी प्रदान गर्न देशमा चुनौतीहरू छन्: राष्ट्रपति पौडेल स्रोत नखुलेको मुद्रासहित दुई जनालाई पक्राउ समानुपातिक निर्वाचनमा दलहरुको खर्च सार्वजनिक सरकार नाजीवादको घोडामा चढेर हिंडिरहेको छ: सुदन किराँती शिक्षामन्त्री पोखरेल र अष्ट्रेलियाली राजदूतबीच भेटवार्ता टिपरले मोटरसाइकलाई ठक्कर दिँदा एक जनाको मृत्यु ९ दिनदेखि हराइरहेकी महिला मृत फेला प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस भएका डा. शर्माको संसदीय सुनुवाइ आजैबाट थालिने नेप्से परिसूचक २७.४९ अंकले बढ्यो लागुऔषधसहित १३ जना पक्राउ विदेशस्थित १५ अवैतनिक दूत पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णय समयको गतिसँगै पार्टीको कार्यशैली र पद्धतिमा व्यापक सुधार गर्नुपर्छ: देवराज चालिसे राष्ट्रपतिले सोमबार संसद्को संयुक्त बैठकमा सम्बोधन गर्ने नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खननलाई स्वीकृत मापदण्डबमोजिम गराउन प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन