अनिल अधिकारी | मोटरसाइकल चालकको पछाडि बस्ने यात्रुले पनि हेलमेट अनिवार्य प्रयोग गर्ने कानुन बन्न लागेपछी यस बिषयमा बिभिन्न टिकाटिप्पणी सुरु भएका छन् । यो कानुन बनाउन प्रस्ताव गरेको भन्दै ट्राफिक प्रहरीको बिरुद्ध कतिपयले नकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् । ट्राफिक प्रहरी प्रमुख वसन्तराज पन्तले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर यस समबन्धि जानकारी दिएसँगै धेरैले सामाजिक संजालमा यस सम्बन्धि पोष्टहरु अपडेट गरेका छन् ।
यातायात व्यवस्था ऐनमा संशोधन गर्दै मोटरसाइकलको पछाडि बस्ने यात्रुका लागि हेलमेट अनिवार्य गर्न लागिएपछी यसको विपक्षमा एउटा गम्भीर प्रश्न पनि तेर्सिएको छ कि किन ट्राफिकले पछाडी बस्नेलाई पनि हेल्मेट अनिवार्य गर्दैछ ? त्यसमा पनि आईएसओ प्रमाणित नै किन चाहिने भनेको छ ? यसलाई कमिसनको खेल भन्नेहरु पनि छन् । आईएसओ प्रमाणित हेल्मेट कम्पनीका व्यवसायीसँग मिलेर ट्राफिकले यो नियम ल्याउन लागेको आरोप कतिपयको छ । नेपाल जस्तो भौगोलिक अवस्था निकै जटिल भएको देशमा मोटरसाइकल दुर्घटना भईरहन्छ । यस्तो अवस्थामा ट्राफिकले हेल्मेट लगाए केहि दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको शंख्या जोगाउन सक्ने कुरा सकारात्मक कुरा हो तर यहाँ कुरा आर्थिक रकम बाहिरिने कुराको पनि आउनु जरुरी छ । हुनत मानिसको जीवन अमूल्य छ तर पनि एकोहोरो आयातले देशको अर्थतन्त्रनै धरापमा पर्दै गएको अवस्थामा यस्ता नीति बनाउनु अघि पूर्वाधारमा पनि ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ । सम्भाबित दुर्घटनालाई न्यूनीकरणको लागि चेतना दिनु तथा सडक संकेतहरुको लागि आर्थिक खर्चिनुपर्ने तथा जनचेतना जगाउनुपर्ने पहिलो आवश्यक देखिन्छ ।
नेपालमा ठूला र लामो दुरीका राजमार्गमा समेत सडकको अवस्था बुझाउने तथा बिभिन्न संकेतहरुको अभाव छन् । त्यसमा पनि चालकहरुलाई कुन संकेतले के निर्देशन दिन्छ भन्नेबारे चेतना दिन सक्नुपर्छ । ठाउँ-ठाउँमा ओभरस्पिड सवारीहरुलाई कारवाही गर्न जनशक्तिहरु परिचालन गर्न सक्नुपर्छ । यदी चालकलाई सुरक्षा बारे जागरुक बनाउन सक्ने हो भने अहिलेको तुलनामा आधा भन्दा बढी दुर्घटनाबाट जोगाउन सकिन्छ ।
नेपालमै हेल्मेट उत्पादन बारे सोच्ने कि !
तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने हरेक बर्ष नेपालमा अनुमानित २ लाखको शंख्यामा मोटरसाइकल तथा स्कुटर भित्रने गरेका छन् । तत्काल नियम लागू गर्दा झन्डै २० लाख भन्दा बढी हेल्मेट खरिद हुनसक्ने देखिन्छ । यसको मतलब अरवौं मूल्यको हेल्मेट नेपालीले खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा पनि आईएसओ मान्यता प्राप्त हेल्मेटनै अनिवार्य हुने हो भने माथिकै थप अनुमानित १५ लाख हेल्मेट आवश्यक पर्छ । यदी तोकिएको जस्तो सुरक्षित हेल्मेटको मूल्य ३००० छ भने ३५ लाख हेल्मेट खरिद गर्दा झन्डै १० अर्व भन्दा बढी रकम खर्च हुने देखिन्छ । जसमा हेल्मेट उत्पादक बिदेशी कम्पनीलाई यो निर्णयले प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने देखिन्छ । त्यसै कारण पनि कतिपयले सामाजीक संजालमा हेल्मेट कम्पनीहरुसँग मिलिमतो भएर यो निर्णय आएको आरोप लगाएका छन् ।
यदी नियम अनिवार्य भएको खण्डमा नेपालीले खरिद गरिने हेल्मेट नेपाली उद्योगको उत्पादन होइनन्, यसको मतलब विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने हुन्छ । तत्काल यो नीति लागु गर्दा नेपालबाट एकै चोटी १० देखि १५ अर्व बराबर रकम हेल्मेटको लागि बाहिरिन सक्छ । यदी देशको नागरिकको पैसालाई बचाउने हो भने नेपाल सरकारले आफ्नै लगानीमा हेल्मेट निर्माण गर्ने कम्पनी नेपालमानै खोल्न सक्छ र बर्षेनी यसको मागलाई थेगेर ठूलो रकम विदेश जानबाट रोक्न सक्छ । यसको दिर्घकालिन फाइदा पनि देशले लिन सक्छ । यदी बर्षेनी नेपालीले ५ लाखको शंख्यामा हेल्मेट खरिद गर्छन् भने त्यसमा आधा शंख्या मात्र पनि नेपाली उत्पादन किनाउन सक्ने हो भने देशको ठूलो पैसा स्वदेशमै बस्छ । नेपाल जस्तो अन्य देश भन्दा फरक भौगोलिक अवस्था भएको ठाउँको लागि मोटरसाइकल तथा स्कुटर सहज सवारी साधन हो त्यसैले पनि लाखौँको शंख्यामा दुईपांग्रे सवारी खरिद हुने गरेको छ । जसको लागि हेल्मेट अपरिहार्य हुने हुँदा यसको बजार पनि स्थीर जस्तै हुन्छ । त्यसैले सरकारले पछाडी बस्नेलाई अनिवार्य हेल्मेट लागू गर्नुअघि यस बिषयमा सोच्नु देशको हितमा हुनेछ ।
दोश्रो विकल्प
यदी स्वदेशमै हेल्मेट उत्पादनलाई टाढाको कुरा देख्ने हो भने अर्को बिकल्प छ जो अहिले कतिपयले आरोप लगाएजस्तो ट्राफिकसँग व्यवसायीको मिलिमतो भन्ने छ त्यसको बिरुद्धमा हुन्छ । ट्राफिक महाशाखाले पठाएको संशोधनमा यात्रुले प्रयोग गर्ने हेलमेट आइएसओ मापदण्डको हुनुपर्ने उल्लेख हुँदा अहिले मोटरसाइकल चालकहरुले प्रयोग गरिरहेको लाखौँ हेल्मेट फाल्नुपर्ने हुनसक्छ । त्यसैले पनि अहिलेको प्रस्तावलाई व्यापारिक वर्गको स्वार्थबाट प्रेरित भएको केहि अधिकारीहरुकै टिप्पणी छ । यसअघि पनि दुई हेल्मेट लगाउने नियम थियो तर त्यतिबेला पनि स्वार्थ प्रेरित भएको प्रमाणित भएपछि तुहिएको बताइएको छ । यदी अहिले पनि पहिलेजस्तै स्वार्थ केन्द्रित हुँदा यो निर्णय आउन लागेको हो भने सम्बन्धित अधिकारीहरुले आफूलाई उक्त आशंकाबाट टाढा राख्नै पर्ने हुन्छ । यो अवस्थामा अनिवार्य आइएसओ मान्यता पाएको हेल्मेट नै किन्नुपर्ने भएमा मागसँगै महंगी पनि बढ्न सक्ने हुँदा यसको नियन्त्रणमा जिम्मेवार निकायको ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ । जसको लागि केहि नीति बनाउनु आवश्यक छ । देशको नीतिसँग जोडिएको बिषय भएकाले सरकारले यस सम्बन्धि नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी लिन सक्छ । ट्राफिक प्रहरीलाई कमिसनको चक्करमा परेर यो नीति ल्याएको आरोप लाग्दै गरेको र देशको ठूलो रकम विदेशिन सक्ने अवस्थामा सरकारले सुरक्षित हेल्मेट उत्पादक बिदेशी कम्पनीहरुलाई नेपालले कोटेसननै आव्हान गरेर सस्तोभन्दा सस्तो मूल्यमा सुरक्षित खालको हेल्मेट नेपालमा भित्र्याउन सक्छ र त्यसलाई सरकारी वा निजि स्तरबाटै निश्चित मूल्य तोकेर प्रयोगकर्तालाई बितरण गर्न सक्छ । यसो गर्दा मानिसहरुले लगाएको आरोपमा जस्तो कमिसनको खेल हुन पाउंदैन साथै प्रयोगकर्ताले पनि निर्धक्क सुरक्षीत हेल्मेट किन्न सक्छन् ।
अन्त्यमा हेल्मेट प्रयोग गर्नु निकै राम्रो कुरा हो । सम्भावित दुर्घटनाबाट जोगिन हेल्मेट अनिवार्य छ । कतिपय दुर्घटना यस्ता हुन्छन् कि पुरै सरिरलाई कभर गर्ने हेल्मेट लगाएपनि दुर्घटनामा परेर मृत्युबाट जोगिन सकिन्न । दुर्घटनाबाट जोगाउन सबैभन्दा ठूलो कुरा जनचेतना हो । राजधानीकै सडकमा ट्राफिक संकेतहरु प्रयाप्त छैनन् । देशभरीको अधिकांश हाइवेमा प्रयाप्त ट्राफिक संकेतका बोर्डहरु छैन । साथै सडकहरु समयमै मर्मत सम्भार हुँदैनन् । जसको कारण पनि चालकले नियन्त्रण गुमाउँदा ठूलो दुर्घटना हुने गरेको छ ।
