खोज

जेठ २६, काठमाडौँ | नमस्कार। नेपाली युवाको आकर्षक गन्तव्यको रूपमा रहेको दक्षिण कोरिया इपिएस भाषा परीक्षा पास गरि रोजगारीको शिलशिलामा रोजगारदातासंग श्रम सम्झौता भएर अन्तिम चरण मा पुगेका हजारौं युवायुवति अन्योलमा परेका छन् । दक्षिण कोरिया जान इपिएस भाषा परीक्षा पास गर्नु पर्ने हुन्छ । जसको मान्य अबधी दुई बर्ष को रहेने गर्दछ । 

कोरियामा गएर काम गर्ने सपना बुनेका युवाहरुलाइ कोरिया पुगेर काम गर्न त्यति सहज परिस्थिति भने हुदैन इपिएस भाषा परिक्षा पास गरेर लामो समय को पर्खाइ पछि रोजगार दाता ले छनोट गरेको अबस्थामा मात्रा कोरिया जान पाउने नियम छ । 

नेपाल सरकार र कोरिया सरकार को जि टु जि सिस्टम भएपनी सबै कामदार छनोट देखि कोरिया पुग्ने बेला सम्म रोजगारदाताको हात मा भर पर्छ ।  तर उसलाई आवाश्यक परेको समयमा कामदार नपुग्दा श्रम सम्झौता क्यासिल गर्ने अधिकार रोजगार दातासग हुन्छ । र धेरै को क्यासिल भएर रोजगार गुमाइरहेका छन् । यस प्रती नेपाल सरकारले ध्यान नदिने हो भने हजारौं  युवायुवती को रोजगार गुम्ने निश्चित  छ । 

उच्च प्रतिस्पर्धा बाट भाषा परीक्षा पास गरि कोरियामा गएर रोजगार गर्ने युवायुवतीको सपना सुनिस्चित  गर्न नेपाल सरकार र कोरिया सरकार बीच  सम्झौता  हुनु जरुरी देखिन्छ। कोरिया जान भनि युवायुवती ले कोरियन भाषा पढ्ने गर्दछन् । कति साहुसंग  पैसा लिएर बिहान को समय मा झोला बोकि जाडो गर्मी नभनी दुख गरेर त्यत्रो प्रतिस्पर्धा को साथ मा पास गर्छन् । अनि कोरिया जान सपना बुन्छन् । 

रोजगारदाताले कहिले छनोट गर्ला ? भन्ने युवायुवतिको आकाङ्क्षा रहन्छ । कतिपए युवायुवतिहरु रोजगारदाता को छनोट मा नपरी त्यतिकै रोजगार गुमाइरहेका  छन् । उनीहरु को २ बर्षको अवधि सकिएको छ । यस्तो बेवारिसे तरिका बाट इपिएस प्रणाली रहेको अवस्थामा आवाश्यक अनुसार  पास गरेर कोरिया गएर रोजगार गर्ने वातावरण सर्जना नगरिदिने हो भने इपिएस प्रणाली  प्रती प्रश्न उठाउन सक्छन । यस सम्बन्धि नेपाल सरकार ले केही सोच्ने हो कि । 

अहिले उडानको अन्तिम चरण मा पुगेका लगभग  १५ सय अनि फेरि रोजगारदाताले श्रम सम्झौता पठाएर पनि लेबर क्याट्राक साइन देखि सिसिभिआइ भर्न बाकी १४ सयको हाराहारीमा रहेका युवायुवतीहरु को रोजगारी गुम्न नदिने गरि इपिएस शाखा ले काम गर्नु आवाश्यक छ । 

हामी ले कसैको रोजगार गुम्न दिदैनौ भनेर इपिएस ले भने पनि आवाश्यक परेको समय मा कामदार नपुग्दा रोजगारी गुमाउने कुरा छर्लङ्ग छ । केही समय अगाडि मन्त्रीपरिषदबाट दक्षिण कोरिया जाने युवायुवतीको लागि अनुमती दिएको थियो । पछि बिदामा आएकाहरुको लागि भनेर भने पनि त्यो चरण पनि खासै प्रभाकारी ढंगको देखिएन । 

अब नेपाल सरकार,  श्रम मन्त्रालय , वैदेशिक रोजगार विभाग, इपिएस कार्यलयको आपासी छलफलको आधारमा छलफल गरेर नपठाउने हो भने हजारौं युवाको रोजगार देखि देशमा आउने रेमिटेन्स पनि सम्म घट्ने देखिन्छ ।नेपाल सरकारले जापन, अमेरिका, हन्कङको लागि उडान भरिसकेको छ । साथमा नेपाल को एक मात्रा अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय एयरर्पोट  मा सामाजिक दुरि कायम  रहने गरि सुरक्षित नीति अबलंबन गरि सकेको छ । अब कोरिया जान अन्तिम चरण मा पुगेका युवाहरु लाई प्रक्रिया पुर्याएर नपठाउने हो भने हजारौ युवा अन्योलमा पर्ने निश्चित छ । जापान, हन्कङ  देशको लागि उडान भर्दा कोरिया जान तयार युवायुवतीलाई मुख दर्शन बनाउने हो भने युवायुवतीको रोजगारी गुम्ने सुनिस्चित छ । यसप्रति नेपाल सरकारले केही सोच्नु जरुरी छ ।

 बिमल भुसाल, पैयु गाउँपालिका, पर्वत