दामोदर रेग्मी । साउन २१, काठमाडौं । सरोकारवालाहरु भिन्न भिन्न परिस्थितिमा भिन्न भिन्न भूमिकामा देखिने गर्दछन् । यस्तो भूमिका कहिले माग पक्ष , कहिले मध्यस्थ पक्ष र कहिले आपूर्ति पक्षको रुपमा रहने गर्दछ । शासकीय सन्दर्भमा सरोकारवालाहरुको सम्वन्ध महत्वपूर्ण विषय मानिने गर्दछ ।
सार्वजनिक सेवा विविध सरोकारवालाहरुको अन्तरसम्वन्धको सम्मिश्रण हो यसै कारणले यी सरोकारवालाहरुको वीचमा धेरै आवश्यकताहरु रहेका हुन्छन् । आवश्यकताहरुको सम्बोधनको आधारमा नै सरोकारवालाहरुको सम्बन्धको निर्धारण हुने गर्दछ । यस्ता आवश्यकताहरुको एकल वा सामूहिक प्रयत्नव्दारा समाधानको निमित्त गरिने प्रयास नै सार्वजनिक मामिलाहरुको व्यवस्थापन हो । सार्वजनिक आवश्यकताहरुको माग र आपूर्तिमा धेरै सरोकारवालाहरुको उपस्थिति र सहकार्यले एउटा अन्तरसम्बन्ध स्थापित गरेको हुन्छ र सवै सरोकारवालाहरुको सुमधुर सम्वन्धले सार्वजनिक मामिलाहरुको व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी वनाइदिन्छ ।यो नै सार्वजनिक मामिलाको व्यवस्थापनको सुन्दर पक्ष हो । नागरिक समाज, सामुदायिक संस्थाहरु, निजी क्षेत्र, व्यापारिक र व्यवसायिक समुदाय सार्वजनिक मामिलाका सरोकारवालाहरु हुन् ।
सरकार आफैमा एउटा महत्वपूर्ण सरोकारवाला हो । यी सरोकारवालाहरु भिन्न भिन्न परिस्थितिमा भिन्न भिन्न भूमिकामा देखिने गर्दछन् । यस्तो भूमिका कहिले माग पक्ष , कहिले मध्यस्थ पक्ष र कहिले आपूर्ति पक्षको रुपमा रहने गर्दछ । सामान्यतया सरकार वाहेक का सरोकारवालाहरुलाई माग पक्ष र सरकारलाई आपूर्ति पक्षको रुपमा बुझिने गरेको भएतापनि नीति को कार्यान्वयनमा जन अपनत्व कायम हुने पक्षमा सरकार माग पक्षको रुपमा रहने गर्दछ । साथै सरोकारवालाहरु वीचमा सदभाव र समन्वय कायम गर्ने तथा नीतिको सकारात्मक वहस पैरवी र कार्यान्वयनमा सरकार वाहेकका पक्षहरु मध्यस्थ र आपूर्तिकर्ताको रुपमा रहने गर्दछ । यसरी सार्वजनिक मामिलाहरुको व्यवस्थापनमा विभिन्न सरोकारवालाहरुको उपस्थिति रहने तथा यी सरोकारवालाहरुको भूमिका भिन्न भिन्न हुने र यी भूमिकाहरुको सकारात्मक अन्तर सम्बन्धले सार्वजनिक मामिलाको व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी वनाइदिन्छ । यसर्थ सार्वजनिक मामिलाको व्यवस्थापनमा सरोकारवालाहरुको अन्तरसम्बन्ध महत्वपूर्ण विषय हो ।
विश्वव्यापीकरण, शिक्षा, सूचना र प्रविधिको तीव्र विकासले जन आकांक्षाको तह पनि उच्च रुपमा बढेको छ यस सन्दर्भमा सार्वजनिक प्रशासनको कार्यक्षमता, प्रभावकारिता र सवल उपस्थिति सार्वजनिक मामिलाको व्यवस्थापनमा अनिवार्य शर्त हो ।
विश्वव्यापीरुपमा बढ्दै गएको प्रजातान्त्रिकीकरणको प्रक्रिया, उदारीकरण, सूचना प्रविधीको तीव्रतम विकास आदिको सन्दर्भमा जन सरोकार अर्थात सार्वजनिक सरोकारका विषय सरकार एकको मात्र कार्यक्षेत्र हो भन्ने परम्परागत मान्यतामा परिवर्तन आएको हो । यसै सन्दर्भमा सरकार, निजी क्षेत्र र सामुदायिक क्षेत्र सार्वजनिक मामिलाको व्यवस्थापनका सहकर्ताहरुको रुपमा रहदै आएका छन् । निम्न कारणहरुले सहकर्ताहरुको उदय भएको र यिनीहरुको सहकार्य र महत्व बढ्दै गएको देखिन्छ:
-प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली
-बदलिदो शासकीय परिपाटी
-सुशासनको अवधारणा
-व्यवसायिक र क्षेत्रगत विज्ञताको आधार
-कार्यक्षेत्रको विनियोजनको आधार
-आर्थिक श्रोतको भरथेगको आधार
-सरकारले जनतामा पुर्याउनु पर्ने सेवा प्रवाहको बैकल्पिक सेवा प्रदायकको आवश्यकता
-व्यावसायिकता, नवीनतम सोच र उद्यमशीलताको प्रयोगको आवश्यकता
-शासकीय आयाममा परेको पर्यावरणीय प्रभाव
-आर्थिक उदारीकरण
-प्रविधिको प्राधान्यता
-गैर राज्यीय सहकर्ताहरुको विज्ञताको क्षेत्रको उपयोग गर्नु पर्ने आवश्यकता
-दायरा र क्षमता (स्कोप भर्सेज स्टेंन्थ)को समायोजन
-डिस्ट्व्यिूटिभ गभर्नेन्सको अवधारणा
-क्षेत्रगत विज्ञता र विशिष्टताको आधारमा कार्यक्षेत्रको विनियोजन गर्नु पर्ने मान्यताको विकास
-लोककल्याणकारी र सहजकर्ता राज्यको रुपमा सरकारी निकायहरुको संलग्नता तथा व्यवसायिकता, गुणस्तरता र स्वयत्तता आवश्यक पर्ने क्षेत्रहरुको आवश्यकता
सार्वजनिक आवश्यकताहरुको माग र आपूर्तिमा धेरै सरोकारवालाहरुको उपस्थिति र सहकार्यले एउटा अन्तरसम्बन्ध स्थापित गरेको हुन्छ र सवै सरोकारवालाहरुको सुमधुर सम्वन्धले सार्वजनिक मामिलाहरुको व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी वनाइदिन्छ ।यो नै सार्वजनिक मामिलाको व्यवस्थापनको सुन्दर पक्ष हो ।
शासकीय पक्षको वदलिदो अवधारणाले जनसरोकारका मामिलाहरुमा सरोकारवालाहरुको सह सम्वन्धको उपस्थितिको माग गर्दछ । सरकारले जनताप्रति प्रवाह गर्नु पर्ने सेवा सुविधाहरु आफ्नो प्रशासनिक संयन्त्रको परिचालनबाट गर्नेे गर्दछ । यसैले प्रशासनिक संयन्त्र लाई सार्वजनिक प्रशासन पनि भन्ने गरिन्छ । सरकारी सेवा सुविधाको प्रवाहको मूलभूत स्थायी संयन्त्र तथा जन आकांक्षाहरुलाई नीति निर्माणको लागि जनताबाट पृष्ठपोषण प्राप्त गरी सरकार समक्ष पुर्याइदिने सम्वाहकको रुपमा सार्वजनिक प्रशासनको भूमिका अति नै महत्वपूर्ण रहने गर्दछ । विश्वव्यापीकरण, शिक्षा, सूचना र प्रविधिको तीव्र विकासले जन आकांक्षाको तह पनि उच्च रुपमा बढेको छ यस सन्दर्भमा सार्वजनिक प्रशासनको कार्यक्षमता, प्रभावकारिता र सवल उपस्थिति सार्वजनिक मामिलाको व्यवस्थापनमा अनिवार्य शर्त हो । निष्पक्षता, तटस्थता, सदाचारिता, पारदर्शिता सार्वजनिक प्रशासनका मूलभूत न्यूनतम विशेषताहरु हुन् । यी विशेषताहरुको सक्षम उपस्थितिले नै सक्षम प्रशासनको कल्पना गर्न सकिन्छ र यी विशेषताहरुको न्यून उपस्थिति वा क्षयीकरणले प्रशासन मात्र होइन समग्र शासकीय संयन्त्र नै व्यापक आलोचनाको पात्र बन्न पुग्दछ , जसले प्रशासन शासकीय संरचना र सरकार (राज्य संयन्त्र) प्रति जनताको अपनत्वबोध समाप्त हुन जाने खतरा बढ्दछ । राज्य संयन्त्र प्रति जनताको अपनत्वबोध कायम गर्न जति प्रशासनयन्त्रको सकारात्मक भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ त्यति नै मात्रामा अन्य सरोकारवालाहरु पनि सहयोगी र सकारात्मक हुनु आवश्यक हुन्छ ।
नागरिक समाज, सामुदायिक संस्थाहरु, निजी क्षेत्र, व्यापारिक र व्यवसायिक समुदाय सार्वजनिक मामिलाका सरोकारवालाहरु हुन् । सरकार आफैमा एउटा महत्वपूर्ण सरोकारवाला हो ।
सरकारले जनताप्रति प्रवाह गर्नु पर्ने सेवा सुविधाहरु आफ्नो प्रशासनिक संयन्त्रको परिचालनबाट गर्नेे गर्दछ । यसैले प्रशासनिक संयन्त्र लाई सार्वजनिक प्रशासन पनि भन्ने गरिन्छ । सरकारी सेवा सुविधाको प्रवाहको मूलभूत स्थायी संयन्त्र तथा जन आकांक्षाहरुलाई नीति निर्माणको लागि जनताबाट पृष्ठपोषण प्राप्त गरी सरकार समक्ष पुर्याइदिने सम्वाहकको रुपमा सार्वजनिक प्रशासनको भूमिका अति नै महत्वपूर्ण रहने गर्दछ ।
संघीयता राज्यसत्ता को अधिकारको प्रयोग राज्यका बहु सरकारहरुवीच विनियोजन गरी शासकीय क्रियाकलापमा बढी भन्दा बढी जनतालाई संलग्न गराउने राजनीतिक प्रकिृया हो । सरोकारवालाहरुको उपस्थितिले संघीय शासन प्रणाली बढी प्रजातान्त्रिक, सहभागितामूलक र परिणाममुखी बन्न पुग्दछ । संघीय शासन प्रणाली बहु सरकारहरुवीचको एउटा साझा प्रतिज्ञापत्र हो जसमा राष्ट्रिय उद्देश्यका प्राप्ति र जनताको सर्वोपरि हितको लागि स्व शासन र साझा शासन को संयोजन गरिएको हुन्छ । यसै अवधारणा अनुरुप संघीयता ले लोकतन्त्र र शासकीय अभ्यासमा सर्वसाधारण को सहभागिता र अवसरको सुनिश्चितता मात्र होइन, सामाजिक विविधता लाई पनि सम्बोधन गर्नु पर्दछ । संघीयता बहु सरकारहरु र बहु सरोकारवालाहरु वीच साझा र स्वशासनमा आधारित एउटा आदर्श शासन प्रणाली समेत हो । शासकीय सहकर्ताहरुको उपस्थिति र सह सम्बन्धको सन्दर्भमा संघीय संरचनामा सरकार, निजी क्षेत्र,व्यापारिक समुदाय, गैर सरकारी संस्थाहरु, सहकारी संस्थाहरु, सामाजिक अभियन्ताहरु विच सहयोगपूर्ण सम्बन्ध रहनु आवश्यक हुन्छ ।
(प्रशासन र संघीयताका विषयका विश्लेषक तथा कुशल प्रशिक्षक दामोदर रेग्मी साझा सबाल डट कमका नियमित लेखक हुन् ।)
