चैत ७, काठमाडौँ |  बुधबार आफूलाई बधाई दिन सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा आएका नेपालका लागि रुसी राजदूत अलेक्सेई ए.नोभिकोभसँग अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले द्विपक्षीय सम्झौताबिनै नेपाली युवाहरू रसियन सेनामा भर्ना भएको विषयमा चासो देखाएका छन्। 

मन्त्री पुनने द्विपक्षीय सम्झौताबिनै रुसी सेनामा नेपाली युवा भर्ती भएको विषयमा राजदूत नोभिकोभसँग चासो राख्दै परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत  रुसी सरकारलाई जानकारी गराएको स्मरण गरे। 

उनले रुसी सेनामा कार्यरत नेपालीलाई स्वदेश फिर्तीको वातावरण बनाउन रादजूत नोभिकोभलाई आग्रह गरेका छन्।

पुनले रुस–युक्रेन युद्धमा मृत्यु भएका नेपालीको शव ल्याउने वातावरण बनाउन, घाइतेको उपचार तथा मृतक परिवारलाई राहत र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न रुसको ध्यानाकर्षण गराए। 

‘रुसी सेनामा आफ्ना नागरिक भर्ती गराउने हाम्रो नीति नभएको विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले यसअघि नै स्पष्ट गरिसकेकै छ। तर, पनि विभिन्न बाटो भएर गएका नेपाली रुसी सेनामा भर्ती भएका छन्’, उनले भने, 'यसमा नेपाल सरकार र आमजनताको गम्भीर चासो र चिन्ता छ। म यहाँमार्फत रुस सरकारलाई रुसी सेनामा कार्यरत नेपालीको घर फिर्तीको वातावरणका लागि आग्रह गर्दछु।’ 

जवाफमा राजदूत नोभिकोभले नेपालीलाई सेनामा भर्ती गर्ने कार्यमा नेपाल सरकार दोषी नभएको स्पष्ट गरे। तर, रुसले पनि उनीहरूलाई बोलाएर भर्ती नगरेको तर्क उनको थियो। 

भारत र दुबईसहित विभिन्न मुलुकबाट अवैध रुपमा गएका नेपाली स्वेच्छाले सेनामा भर्ती भएको उनले उल्लेख गरे। यद्यपि रुसी सेनामा कार्यरत नेपाली मारिएकामा आफूहरू दुःखी भएको उनले बताए। 

रुसले फिर्ता पठाउन चाहे पनि सबै नेपाली स्वदेश फर्कन इच्छुक नभएको आफूले खबर पाएको दाबी उनले गरे। 

‘नेपालले पठाएर र हामीले आह्वान गरेर उनीहरू सेनामा भर्ती भएका होइनन्। स्वेच्छाले भर्ती भएकाले स्वदेश फर्कभन्दा धेरै नेपाली नफर्किने मनस्थितिमा रहेको खबर हामीले पाएका छौँ’, उनले भने। 

उनले सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारलाई मात्र आधार बनाएर धारणा नबनाउन आग्रह गरे। फरक प्रसंगमा उनले युक्रेनी सेनाले बन्धक बनाएका नेपालीलाई युद्धबन्दी साटासाट गरेर मुक्त गराउने तयारी भइरहेको जानकारी मन्त्री पुनलाई दिए। 

‘हाम्रो सेनाको नियन्त्रणमा रहेका युक्रेनी फौजका सदस्यहरूसँग साटेर भए पनि नेपालीलाई युक्रेनबाट मुक्त गर्ने तयारी छ’, राजदूत नोभिकोभले भने।

यस्तै उनले अवैध बाटोबाट रुसी सेनामा भर्ती हुन जाने युवालाई नेपालले रोक्नुपर्ने सुझावसमेत दिएका छन्।